हरिबहादुर थापा
'जिरो टोलरेन्स' अर्थात् शून्य सहनशीलता । जुन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सदाचार पद्धति निर्माण गर्ने सन्दर्भमा विश्वमा प्रचलनमा आएको शब्दावली हो । यसको लक्ष्य हो- 'भ्रष्टाचाररहित समाज निर्माण गर्ने ।' नेपालमा यो शब्दावली शासकीय वृत्तमा त्यति प्रचलनमा आएको छैन । यद्यपि सरकारी दस्तावेज र सरकारी अधिकारीहरूका आफ्ना कार्यपत्रमा बेलाबखत यो शब्द देखा पर्ने गर्छ । हामीकहाँ व्यवहारमै 'शून्य सहनशीलता' प्रयोगमा आएको छैन र प्रयोग गर्ने हिम्मत पनि कसैले देखाएका छैनन् । अझ राज्यको सम्पत्ति र शासकीय वृत्तवालाको सम्पत्तिबीच सीमारेखा गहिरोसँग कोरिन नसकेको हुँदा यस्ता शब्द कमै प्रयोगमा आउनु अस्वाभाविक होइन ।
यो पृष्ठभूमिमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भ्रष्टाचारमा 'शून्य सहनशीलता' को नीति अख्तियार गर्ने घोषणा गरेका छन् । प्रारम्भिक दिनमै मीतव्ययी बन्ने लक्षण सक्दैनन्, व्यवहार भने हेर्न बाँकी नै छ । वरिपरि शासकीय वृत्तका प्रमुखहरू राखी उनले मंगलबार भने, 'शून्य सहनशीलताका आधारमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक संयन्त्रका अपारदर्शिता, विकृति र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नेछु । तपाईंहरू पनि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुस् ।'
शून्य सहनशीलता शब्दावली सरकारी तहमा प्रयोग गर्ने भट्टराई पहिलो व्यक्ति होइनन् । अनेक विवादमा परेका पूर्ववर्ती अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीकै बजेट वक्तव्यमा पनि एक वाक्य देखिन्छ, 'भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको विकास गर्न राष्ट्रिय जागरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।' बजेट प्रस्तुत भएको डेढ महिनापछि बाहिरिएको सरकारले जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने लक्षण भने देखाएन । शून्य सहनशीलता शब्द प्रयोग गर्नेमा प्रहरी प्रमुख रवीन्द्रप्रताप शाह पनि पर्छन् । उनले आफू प्रमुख बनेपछि भ्रष्टाचार, अपराध र दण्डहीनताविरुद्ध 'शून्य सहनशीलता' लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । प्रहरीलाई निर्देशन दिने क्रममा यो शब्द खुबै प्रयोग गर्छन् ।
जसरी प्रधानमन्त्री भट्टराईले यो शब्द प्रयोग गरेका छन्, त्यसरी नै कार्यान्वयनमा उत्रने हो भने उनले 'ठूलाबडा' हरूबाटै यसको प्रारम्भ गर्नुपर्छ । हो, उनले नेपालमै 'एसेम्बल' मुस्ताङ गाडी प्रयोग गरी आदर्शको सुरुवात गरेका छन् । मुलुकका कार्यकारिणी प्रमुखका नाताले अरूका हकमा प्रयोग गराउने पद्धति या कानुन बनाएको खण्डमा मात्रै उनको 'मुस्ताङ गाडी' प्रयोगले अर्थ राख्न सक्छ । नत्र समाजले यसलाई सस्तो लोकपि्रयतामा परिणत गर्नेछ ।
उनी त्यसमा सफल हुने हो भने पहिला आफ्नै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाट सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ । दाहाल महँगो प्राडो गाडीमा सयर गर्छन् सशस्त्र प्रहरी बलको टाटा टेल्को गाडीलाई पछुवा लगाउँदै । उनका निम्ति सरकारले ३ सय लिटर पेट्रोल दिन्छ र घरभाडाका निम्ति ८० हजार रुपैयाँ मासिक सरकारी कोषबाट बेहोरिन्छ । घरभाडा लिने उनी मात्रै एक्लो पूर्वप्रधानमन्त्री हुन् ।
सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापालाई चढ्न पजेरो र प्रहरी पछुवाका निम्ति पिकअप भ्यान उपलब्ध गराएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाल र नेपाल चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको महँगो ल्यान्डक्रुजर प्रयोग गर्छन् । विद्युत् आयोजना महँगा हुनुको एउटा कारणमा विलासी सवारीसाधन भित्रिनु र ती साधन ठूलाबडाका सेवामा पुग्नु हो ।
पूर्वगृहमन्त्रीहरू पनि आकर्षक सरकारी गाडी र तेल सुविधा भोग गर्नेमा पर्छन् । कानुनी रूपमा सुविधा पाउने कुनै हैसियत नभएका व्यक्तिलाई समेत गृहमन्त्रालयले सुविधा उपलब्ध गराएको छ । बारम्बार प्रश्न पनि उठिरहेका छन्, तर किन र केका लागि तेल-चालकसहितको सरकारी सुविधा उपलब्ध गराइएको हो, त्यसमा जवाफ दिनुपर्ने दायित्व सरकारले ठान्दैन । गृहमन्त्री बन्नचर्को राजनीति हुनुको कारण पनि पद रहँदा मात्रै होइन, बाहिरिएपछि पनि निरन्तर रूपमा आकर्षक सरकारी सुविधा पाउनु एउटा कारण हो ।
प्रधानमन्त्री भट्टराई आफू सस्तो र नेपालमै उत्पादित 'मुस्ताङ गाडी' प्रयोग गरी 'मीतव्ययी सन्देश' दिन खोज्दै छन् । भट्टराई आफूले त सस्तो 'मुस्ताङ' चढे, अब ती चिल्ला 'प्राडो र पजेरो' चढ्नेलाई पनि मुस्ताङमा झार्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? यसको जवाफ उनले दिनुपर्ने हुन्छ । भट्टराईले जसरी सस्तो गाडी प्रयोग गरिरहेका छन्, त्यसरी नै सुविधाभोगी पदाधिकारी तथा अधिकारीका हकमा लागू गर्न सकेमा मात्रै 'मुस्ताङ प्रयोग' को सार्थक अर्थ रहन्छ । तर कार्यकारिणी प्रमुखका नाताले भट्टराई एक्लोले सस्तो गाडी प्रयोग गर्नुले मात्र कुनै अर्थ दिँदैन, मीतव्ययी सन्देशबाहेक । उनले अनुचित तवरमा भोग गर्नेहरूबाट पनि सुविधा फिर्ता लिने हिम्मत गर्नुपर्छ, अब उनको त्यो दायित्व पनि हो । मन्त्रिपरिषद्बाट सुविधासम्बन्धी मापदण्ड बनाउन सक्छन्, अनुचित सुविधा लिनेहरूबाट त्यस्तो सुविधा खोस्न पनि सक्छन् ।
दुनियाँमा कहीँ पनि त्यस्तो दृश्य देखिँदैन होला, पदमा रहँदा प्रयोग भएको सरकारी सम्पत्ति अवकाशपछि पनि निरन्तर प्रयोग गर्न दिइएको होस् । हामीकहाँ पदीय अवकाशपछि पनि आकर्षक सरकारी गाडीमा सयर गर्ने दृश्य सहज बन्दै गएको छ । पदमा छँदा शक्तिको दुरुपयोग गरी आकर्षक गाडी खरिद गर्ने र अवकाशपछि त्यही साधन प्रयोग गर्ने शासकीय शैली लोकतन्त्र बहालीपछि देखा परेको छ । सत्ताबाट बाहिरिनुअघि पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको महँगो विलासी गाडी खरिद गर्ने निर्णय गराए पदबाट बाहिरिएपछि चढ्नका निम्ति । खनाल नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्ले चमेलिया आयोजनाको टोयोटा प्राडो गाडी १ करोड २ लाख रुपैयाँ (कर छुट मूल्य) मा खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्यो ।
मन्त्रीबाट बिदा भएपछि ट्याक्सी चढेर फर्किने गोकर्ण विष्टहरू हामीकहाँ निकै कम छन् । पदीय अवकाशपछि सरकारी गाडी फिर्ता गर्न आग्रह गर्दा 'त्रिशूलीमा बगाइदिन्छु' भन्ने गैरजिम्मेवार राजनीतिकर्मीहरू हावी हुँदै छन् । पूर्वमन्त्रीहरूले अवकाश पाएको पन्ध्र दिनपछि सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ, तर महिनौंसम्म अटेर गर्नेहरू कारबाहीमा पर्न नसक्नुले पनि विकृति अन्त्य हुन नसकेको हो ।
पूर्ववर्ती गृहमन्त्री भीम रावलले पदमा छँदा जुन गाडी प्रयोग गरेका थिए, गाडीसँगै बाहिरिएपछि निकै आलोचनात्मक टीकाटिप्पणी आयो । उनी हाल पनि त्यही गाडीमा सयर गर्छन् । त्यो गाडी खरिद प्रक्रियामै महालेखा परीक्षकले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । रावलका निम्ति यो गाडी किन्न सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ समेत उल्लंघन भएको छ । 'विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई तत्काल खरिद नगर्दा सार्वजनिक निकायलाई थप हानि हुने अवस्था आइपरेमा खरिद गर्न सक्ने' प्रावधानअन्तर्गत त्यो गाडी खरिद भएको थियो । रावलको गाडी मोहमा त्यति गम्भीर कानुनी प्रावधान प्रयोग भएको छ, जुन २०६६ असार २४ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि टेन्डर प्रक्रिया छलियो र एक कम्पनीसँग सिधै ८५ लाख ८८ हजारमा पजेरो खरिद गरियो । रावलको गाडीबारे संवैधानिक अंग महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०६७ को पृष्ठ १४८ मा उल्लेख छ, 'अत्यावश्यक परेको कारण देखाई खरिद भएको उक्त सवारीसाधन पदबाट हटेका गृहमन्त्रीलाई सुविधास्वरूप उपलब्ध गराएको छ । यसरी सुविधा उपलब्ध गराउँदा पटकपटक हुने मन्त्रिपरिषद्को परिवर्तनसँगै यस्तो सुविधा पनि वृद्धि हुँदै जाने देखिएकाले यसमा नियन्त्रण हुनुपर्छ ।'
यतिबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सक्रिय हुँदो हो त रावलको गाडी प्रकरणमा रूपान्तरित भइसकेको हुने
थियो । तर कानुन मिचेर खरिद गाडीका सम्बन्धमा कर्मचारीद्वारा मात्र सञ्चालित अख्तियारले पनि मौनता साध्यो । रावलको महँगो र विलासी गाडीका सम्बन्धमा व्यापक टीकाटिप्पणी नभएको होइन । त्यो चिल्लो पजेरो राजधानीमा अर्को जिपभरि पुलिस पछुवा दौडिरहेको हुन्छ । पूर्व र बहालवाला ठूला व्यक्तिका निम्ति टन्न प्रहरीले भरिएको साइरनयुक्त पछुवा जिप राख्ने प्रवृत्ति पनि नराम्ररी हुर्किएको छ ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि अनुचित तवरमा लगिएका सरकारी गाडी फिर्ता गर्न गएको वैशाखमै निर्देशन दिइसकेको छ । उसले पदमा छँदा प्रयोग गरेको गाडी बर्हिगमनसँगै लैजान नपाइने निर्देशन सरकारका नाममा जारी गर्यो । समितिको निर्देशनलाई न गाडी लैजानेले टेरे, न सरकारले । अर्कातिर उच्च सरकारी अधिकारीहरू कमिसन लोभमा नयाँ गाडी भित्र्याउने र चल्न सक्ने गाडीलाई ग्यारेज थन्काउने गर्छन् । सरकारी कार्यालय परिसर पुराना गाडीहरूले भरिनुमा उच्च अधिकारीमा नयाँ महँगा गाडी चढ्ने सोख र कमिसनको लोभ प्रमुख कारण हो ।
राजनीतिक तथा प्रशासनिक उच्च वृत्तमा जुन किसिमको मानिसकता त्यसमा 'शून्य सहनशीलता' लागू गरी सदाचार पद्धतिको विकास गर्नु सजिलो छैन । राजनीतिक तहमा रहेका उच्च नेताहरू बैंकमा ५० लाख रुपैयाँ ब्यालेन्स राखेर आफ्नो उपचारमा लागेको दुई लाख रुपैयाँसमेत सरकारी कोषबाट तिराउँछन् । सपिङ मल खोल्ने राजनीतिक नेताहरू औषधि उपचारका निम्ति दुई लाख रुपैयाँ लिनसमेत पछि पर्दैनन् । अझ कतिपय उच्च व्यक्तिहरू स्वदेशमा उपचार गराउँदैनन्, विदेश पुग्छन् । कुरुवाका नाममा आफन्तलाई पनि विदेश सयर गराउँछन् । पदीय दुरुपयोग गरी अकूत सम्पत्ति बटुल्छन्, महलमा बस्छन्, अनुचित तवरमा हरेक खर्चमा राज्यलाई भार पार्न उनीहरूलाई कुनै लाज हुँदैन । एकातिर ज्वरो र झाडाबान्ताको औषधि नपाएर आममानिस अकालमै मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् भने अर्कातिर महलमा बसेर औषधि उपचार खर्च लिने नेताहरूको सूचीले धेरैलाई खल्लो मन बनाउँछ । सुविधा प्राप्त गर्नेको सूची हेर्ने हो भने अधिकांश पहुँचवाला नेता र तिनका कार्यकर्ताहरू देखिन्छन् ।
जसरी वरिपरि सरकारी वृत्तका प्रमुख राखेर 'शून्य सहनशीलता' को नीति प्रधानमन्त्री भट्टराईले घोषणा गरेका छन्, व्यवहारमा खरो तवरमा उत्रिन उनले ठूलै संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ ।
'शून्य सहनशीलता' अभियान पश्चिमा मुलुकहरूले व्यापक रूपमा प्रयोगमा ल्याएका छन् । उनीहरू खराब व्यवस्थापकलाई कारबाही गर्ने र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न शून्य सहनशील नीति अख्तियार गरी भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचीमा तल पर्न निकै प्रयासरत छन् । पश्चिमा एक पत्रकारले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन्, 'सिकागोका एक प्रहरी अधिकृतले चुरोट घूस लिएकामा गस्ती प्रहरीको जागिर खोसिदिए । ती प्रहरी अधिकृतको कथन थियो, एउटा चुरोटबाटै सबै कुरा सुरु हुन्छ । प्रश्न नैतिक सीमालाई नाघ्नु हो, घूसको आकार र प्रकृति महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदैन ।'
ekantipur.com
No comments:
Post a Comment