Showing posts with label राजनीति. Show all posts
Showing posts with label राजनीति. Show all posts

Sunday, July 1, 2012

जनता यस्तो चाहान्छन नेता ज्यू [Leader]

तेह्रथुमका 'सोम खनाल' ले एमालेका नेता तथा जनजातीका नेता " बिजय सुब्बा " लाई अनलाइन खबरमा लेख्नुभएको पत्र

बिजय सुब्बा ज्यू,

नमस्कार । तपाईले मलाई नचिन्नु स्वाभाबिक छ,तर म तपाईलाई चिन्दछु किनकि तपाईलाई तेह्रथुमबाट चूनाव जिताउन भोट दिने मात्र हैन अहोरात्र खटेर भोट माग्दै गाउ गाउ डुल्ने अभागि “शासक” बाहुन हु म । मैले जुनबेला तपाईलाई कुनै जात या थर नसम्झी भोट खसाल्दै थिएं, ठिक त्यहि बेला मेरा जातका मात्र हैन मेरै नाता भित्रका डोलेश्वर गौतमको जमानत जफत हुदै थियो । तर मैले त्यसको किमार्थ चिन्ता गरिन किनकि तपाई र मेरो बर्गिय नाता जातिय नाता भन्दा कता हो कता नजिक थियो । तपाईले जित्दा मैले आफै जिते जसरी खुशी मनाएको थिए । हुन त तेह्रथुमका जनताले आज सम्म कुनै पनि गैर लिम्बु सभासदको मुख देख्न पाएका छैनन् तथापि त्यहाका बाहुनहरूलाई कुनै पछुतो थिएन र छैन पनि । मैले तपाईकाबारेमा जाने बुझेको कुरा गलत हैन भने तपाई पनि उही म्याङलुङ्गे तुम्बाहम्फे कुलको पुत्र हुनुहुन्छ जसका जिल्लाका धेरै गाउहरूमा अध्यापी कयौ धन्सारहरू छन्  

जहा गरीब किसानहरू मंसीरको पहिलो फसल दाखिल नगराई न्वागी सम्म खादैनन् । तपाई मैले कुरा बुझ्ने हुदा अर्थात २०४६ सालपछिको तेह्रथुमको शासक जस्तै हुनुहुन्छ, तर अहिले गाउ गाउका सोझा गरीब छेत्री बाहुन र दलित हरूमा शासक को अनुहार खोज्दै हिड्नुभाछ रे भन्ने सुन्दा छक्क परेको छु । तपाई भन्दा अघि बिष्णुकुमार तुम्बाहाम्फे र तुलसी सुब्बाहरूको शासन थियो तेह्रथुममा भने यता मेरो गाऊमा ललित बहादुर सोदेम्बा “राजा” जस्तै थिए । तपाई हामीलाई लिम्बुवान छेत्रमा अतिक्रमण गरेर बस्न
आएका परजीबी भन्ठान्नु हुदोहो, तर इतिहासले त्यस्तो बताउदैन । हाम्रा जिजुबाजेलाई पृथ्वीनारायण शाहले जबरजस्ती पाल्पा राज्यबाट घोक्र्याएर तत्कालिन किरात को अनकन्टार जंगलमा बस्न हुकुम दिए । बाध्य भएर हाम्रा पुर्खाहरु जंगलमा खेत बारी बिराएर गाउ स्थापना गरेर स्थानिय लिम्बुहरूलाई सुब्बा मानी ईज्जत दिएर बसे जुन अहिले सम्म दिएकै छन् ।

Sunday, May 20, 2012

नेताको जातिय राजनीतिक मोह

राजनीति क्षमता हुने र नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्तिले गर्ने हो कुनै जात विशेषको पगरी गुथेर होइन । 

प्रेम र युद्ध सबैथोक जायज हुन्छ । यो कहावत त मैले धेरै पटक धेरैका मुखबाट सुन्दै आएको हुँ । तर राजनीतिमा पनि सबैथोक जायज भएको चै पहिलो पटक त्यो पनि आफनै मुलुकमा देख्दैछु । कसरी यो ब्लग पढ्नुस । 

यो ब्लग लेख्दाको मिती २०६९ जेठ ७ गते लाई हेर्ने हो भने जेठ १४ आउन ७ दिन मात्रै बाँकि छ । जुन गणतान्त्रिक संविधान निर्माणको डेड लाईन हो । सर्वाेच्च अदालतले यो संविधान सभाको म्याद पुनः थप्न नमिल्ने फैसला सुनाए पछि जेठ १४ पछाडी यो संविधान सभाको वैधानिकता अन्त्य हुनेछ । यदि जेठ १४ मा संविधान बनेन भने मुलुकको राजनीतिक अवस्था कस्तो होला यसले निम्त्याउने राजनीतिक शुन्यता र त्यसको प्रभाव के होला हामी बेखवर छौं ।
चार वार्षभन्दा बढी समय सत्ता र कुसर्िका लागि मात्रै समय खर्चेका नेताहरु अहिले दौडधुपमा छन् । जेठ १४ भित्रै संविधान ल्याउन सर्वदलिय सरकार गठनको प्रयास भएको छ । संघिय राज्यको संख्याका सवालमा केहि सहमति बनेको छ । यो सँगै पहिचान र जातिय राज्यको माग र विरोध चर्किन थालेको छ । दिनहुँ बन्द र हड्ताल आयोजना गरिएका छन् । जसले आमनागिरको दैनिकी प्रभावित बनिरहेको छ । मुलुकका सबै क्षेत्र प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित बनेका छन् ।

Sunday, April 29, 2012

यहि हो बाबुरामको मितब्ययी मन्त्रीमण्डल ?

चालु आर्थिक वर्ष २०६८–०६९ को फागुन मसान्तसम्मका आठ महिनामा मन्त्रीहरूले जिल्ला भ्रमणमा एक करोड ३२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन । 

कुन मन्त्रीले कती उढ़ाये
  • स्थानीय विकासमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी रु. ६ लाख दुई हजार ५८०
  •  उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले रु. ३ लाख २८ हजार
  • पूर्वमन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले रु.१ लाख
  • मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले रु. ९० हजार
  • मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले रु. ७७ हजार
  • मन्त्री राजेन्द्र महतोले रु. ३ लाख ८८ हजार 
  • मन्त्री वर्षमान पुनले रु. १ लाख ७७ हजार
  • मन्त्री दीनानाथ शर्माले रु. ३ लाख ३६ हजार
  • महेन्द्रप्रसाद यादवले रु.१ लाख ५५ हजार
  •  लोकेन्द्र विष्टमगरले रु.२ लाख ४२ हजार
  • गोपाल किरातीले रु. ४ लाख ६१ हजार
  • भीमप्रसाद गौतमले रु.१ लाख १६ हजार
  • रामकुमार यादवले रु.१ लाख 

Thursday, April 26, 2012

यस्तो छ पाँच प्रदेशको छुट्टै नयाँ सङ्घीय ढाँचा

यस्तो छ पाँच प्रदेशको छुट्टै नयाँ सङ्घीय ढाँचा
मुलुक अहिले कस्तो सङ्घीय ढाँचामा जाने भन्नेबारे बहसको चुलीमा छ। यही क्रममा अहिले बहस र छलफलमा रहेका भन्दा छुट्टै अवधारणा सार्वजनिक भएको छ। जसको आधार प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता र तिनीहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापनको पक्षलाई मानिएको छ। जसअन्तर्गत ५ प्रदेशको सङ्घीय ढाँचा तयार पारिएको छ। पढौं‌- एउटा टोलीले अध्ययन/अनुसन्धानका आधारमा तयार पारेको नयाँ सङ्घीय ढाँचाको रुपरेखा :राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धमा भू तथा जल संरक्षण समाज, नेपालले तयार पारेको अवधारणा–पत्र, २०६८