हरिबहादुर थापा
अदालतले मागेको 'करोड' को धरौटी प्रहरीका हाकिमहरूले अचल सम्पत्ति बैंकमा राखी सजिलै जुटाइरहेका छन् र जमानतमा छुटिरहेका छन् । 'तिनले त्यति ठूलो परिमाणमा अचल सम्पत्ति कसरी जोड्न सफल भए ?'
धेरैको शंका यसैमा छ ।
सुडान प्रकरणमा अभियुक्तहरूसँग जसरी धरौटी रकम मागिएको छ, विगतमा पनि विशेष अदालतले यस्तै कार्यशैली देखाएको भए भ्रष्टाचारका सवालमा समाजमा फरक दृश्य देखिने निश्चित थियो । तर भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर आर्थिक अपराधका मुद्दामा अदालतको ध्याउन्न अभियुक्तलाई कसरी सफाइ दिने भन्ने रह्यो । दण्डहीनताका कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गयो । दुई वर्षयता सर्वाेच्च र विशेष अदालत दुवैले भ्रष्टाचारका सवालमा पुरानो 'उदारवादी नीति' मा फेरबदल गरेपछि फरक किसिमको माहोल बन्दै छ ।
सुडान प्रकरणमा प्रहरीका हाकिमहरूसँग ठूलो परिमाणमा धरौटी रकम मागिएपछि अदालतले धेरैको ध्यान आफूतिर तान्न सफल भएको छ । प्रहरीका पूर्व तथा वर्तमान हाकिमहरू ओमविक्रम राणा १५ करोड, रमेशचन्द ठकुरी ७ करोड, हेमबहादुर गुरुङ ५ करोड, दीपेन्द्रबहादुर विष्ट १ करोड, श्यामबहादुर खड्काले ७० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाइसकेका छन् । ठूलो परिमाणमा धरौटी रकम बुझाउने, बुझ्ने क्रम जारी छ । अदालतको प्रारम्भिक अध्ययनबाट तिनीहरूको संलग्नताको शंकासहित धरौटी रकम मागिएको हो । यद्यपि अहिले धरौटी रकम मात्रै मागिएको हो, भ्रष्टाचार भएको हो या होइन भन्ने ठहर गर्न भने बाँकी छ ।
यतिखेर 'विशेष अदालतमा न्यायाधीशहरू फेरिएको खण्डमा नयाँ आउनेले पनि भ्रष्टाचारका मुद्दालाई यत्तिकै गम्भीरतासाथ लेलान् त ?' भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । सर्वाेच्च र विशेष अदालतले भ्रष्टाचारका मुद्दामा विगतमा अपनाएको रवैया हेर्ने हो भने 'दुःखदायी' तस्बिर देखा पर्छ । कतिपय न्यायाधीशले भ्रष्टाचारका अभियुक्तलाई छुटकारा दिनेमा आफूलाई केन्दि्रत गरेका छन् भने कतिपयले अभियोग ठहर गर्नेमा । त्यसकारण धरौटी मागिनु मात्र ठूलो होइन, कसुर स्थापित गर्नु प्रमुख सवाल हो । अब विशेष अदालतमा न्यायाधीश फेरिएमा 'कानुन नै परिवर्तन भएको' अनुभूति गराउने विगतको जस्तो शैली दोहोरिनु हुँदैन ।
अख्तियारबाट सुडान प्रकरणमा गोलमाल तवरमा मुद्दा दायर भएको थियो । यस्तो जटिल प्रकृतिको मुद्दामा पनि कसलाई कति बिगो भराउने भन्ने हिसाबै नगरी सबैका हकमा एकै प्रकृतिको अभियोग लगाएपछि अख्तियारको नियतमा प्रश्न उब्जिन पुग्यो । त्यही कारण विशेष अदालत आफैंले कसुर हिसाब गरी सोहीअनुरूप धरौटी माग्नुपर्ने अवस्थामा छ । सुडानमा तैनाथ प्रहरीका लागि बन्दोबस्तीका सामान खरिद बैठकमा उपस्थित रहेकामध्ये कसैलाई मुद्दा चलाउने र कसैलाई उन्मुक्ति दिने कामसमेत अख्तियारबाट भएको देखियो । समान भूमिका निर्वाह गरेका कसैलाई मुद्दा चलाउने र कसैलाई नचलाउने अख्तियारको निर्णयमाथि अदालत आफैंले विवेक प्रयोग गरी साधारण तारेखमा छाड्ने आदेशसमेत गर्नुपर्यो ।
अर्कोतर्फ सुडान प्रकरणका अभियुक्त प्रहरीका हाकिमहरू त्यति ठूलो परिमाणको धरौटी रकम तत्कालै जोहो गर्न 'सक्षम' बनेको देखेर सरोकारवाला मात्र होइन, आममानिस पनि आश्चर्यमा परेका छन् । अदालतले मागेको 'करोड' को धरौटी प्रहरीका हाकिमहरूले अचल सम्पत्ति बैंकमा राखी सजिलै जुटाइरहेका छन् र जमानतमा छुटिरहेका छन् । 'तिनले त्यति ठूलो परिमाणमा अचल सम्पत्ति कसरी जोड्न सफल भए ?' धेरैको शंका यसैमा छ । यो प्रकरणसँगै उनीहरूले अकूत सम्पत्ति जोडेका रहेछन् भन्ने पुष्टि हुँदै छ । अख्तियारले सुडान प्रकरणसँगै तिनको सम्पत्तिको पनि छानबिन गरेको भए थप प्रमाण फेला पर्ने कुराको पुष्टि प्रहरीका हाकिमले तत्कालै जोहो गरेको करोडको धरौटीले गरेको छ । तर उसले त्यसरी गहिराइमा पुग्नेभन्दा झारा टार्ने शैलीमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढायो । त्यही कारण आशंकाको घेरामा परेका राजनीतिकर्मीसँग सामान्य सोधपुछ गर्ने हिम्मतसमेत अख्तियारले गर्न सकेन ।
अख्तियारले २०६१ साउन २९ मा एकै दिन तीन पूर्वमहानिरीक्षक प्रदीपशमशेर राणा, मोतीलाल बोहरा र अच्युतकृष्ण खरेलविरुद्ध 'स्रोत नखुलेको' सम्पत्ति जोडेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेपछि उनीहरूको अकूत सम्पत्तिबारे समाजमा ठूलो बहस भएको थियो । अदालतले बोहरा र खरेलको मुद्दा 'हदम्याद' का आधारमा खारेज गर्यो भने राणाको सम्पत्ति वैध ठहर्यायो । तर त्यो फैसलाबाट असन्तुष्ट अख्तियार सर्वाेच्च अदालत पुगेको छ, जसमा अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ ।
सिद्धान्ततः प्रहरी समाजका रक्षक हुन् र प्रहरी संगठन समाजमा हुर्किने विकृतिविरुद्ध लड्ने संयन्त्र हो । तर एकपछि अर्को गरी भ्रष्टाचारमा मुछिएका घटनाले प्रहरी 'रक्षक नभई भक्षक हुन्' भन्ने कुरा स्थापित हुँदै छ । समाजमा अनेक आपराधिक विकृति मौलाउनुमा पनि प्रहरी नेतृत्वमा अनुचित सम्पत्ति कमाउने मोह जाग्नु हो । विगतमा अनुचित काम गर्दा कारबाही हुन्छ भन्ने सामान्य तथ्यसमेत स्थापित गर्न नसकेका कारण सुडान घोटाला प्रकरण सिर्जना हुन पुगेको
हो । सुडान प्रकरण त प्रहरी नेतृत्वले आफ्नै प्रहरीको जीवनमाथि गरेको खेलवाड हो । सुडानका शक्तिशाली विद्रोही समूहसँग पुराना बन्दोबस्तीका सामानमा सामना गर्न पठाई प्रहरी नेतृत्वले आफ्ना सिपाहीको जीवनमाथि खेलवाड गरेको घटना हो । त्यसैले यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको बदनाम गराउने मानवता विरोधी अपराध पनि हो ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय पहरेदार संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले २००२ मा दक्षिण एसियाली मुलुकको सर्वेक्षणका क्रममा सबैभन्दा 'भ्रष्ट संस्था' प्रहरी भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसपछि दोस्रो भ्रष्ट क्षेत्रका रूपमा न्यायिक निकायलाई ठहर्याएका थिए- आम मानिसले । सर्वेक्षण भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकामा केन्दि्रत थियो । सर्वेक्षणपछि ट्रान्सपरेन्सीले गहकिलो सुझाव दिएको थियो- 'यी संस्थाका भ्रष्ट क्रियाकलाप नियन्त्रण नगर्ने हो भने यिनले आफ्नो वैधता गुमाउनेछन् ।'
प्रहरीको अनुचित बिगबिगी बढ्ने तर कारबाही नहुने प्रवृत्तिका कारण विकृतिहरू मौलाएका हुन् । खराब काममा अदालतले पनि तार्किक निर्णय शैली नअपनाउँदा दुवै भ्रष्ट संस्थाका रूपमा चित्रण हुनपुगेका थिए । अनुचित तवरमा सम्पत्ति आर्जन गरी 'विलासीपूर्ण जीवन' बिताउनेमाथि कारबाही सुरु भएपछि एकताका मुलुकमा असल शासन स्थापित हुने माहोल बढेको थियो । शासन र शक्तिको दुरुपयोग गरी अकूत सम्पत्ति जोड्नेका बारेमा समाजमा प्रश्न उठाउने क्रमसँगै तिनले 'लाज र डर' मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको थियो । तर आयोगले अकूत सम्पत्तिविरुद्धको अभियान दुई वर्षका लागि मात्र चलायो ।
विगतमा विशेष अदालतको एउटा कालखण्ड अकूत सम्पत्ति कमाएकालाई उन्मुक्ति दिनमै बितेको थियो । प्राविधिक आधार देखाई मुद्दाभित्र प्रवेश नै नगर्ने र गरेकामा पनि अदालतले उचित जाँगर देखाउन नसक्दा भएका फैसलाबाट अभियुक्तहरू नै लाभान्वित हुन्थे । चारैतिरबाट भ्रष्टाचार बढेको र मुलुक संकटमा परिरहेको आवाज उठ्दै गएपछि बल्लबल्ल दायर भएका एकाध मुद्दामा पनि अदालतबाट 'सफाइ' पाएका घटनाले धेरैलाई निराश तुल्याएको थियो । सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा जब रामप्रसाद श्रेष्ठले नियुक्ति पाए, तब भ्रष्टाचारका मुद्दालाई गम्भीर रूपमा लिने परम्पराको सुरुवात भयो । उनकै पालामा विशेष अदालतबाट भएका कतिपय फैसलालाई 'बदनियतपूर्ण' ठहर्याइएको थियो, जसले भ्रष्टाचारको मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतलाई गम्भीर बनाएको हो ।
अकूत सम्पत्तिसम्बन्धी बहुचर्चित मुद्दाहरूमा २०६३ भदौ १२ देखि २०६५ साउन २६ सम्म विशेष अदालतको फैसलाबाट धेरैले चोखिने अवसर पाए । यो अवधिमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दामा भएका फैसलामा कोही पनि दोषी ठहरिएन्- त्यसकारण अभियुक्तहरू सबैको सम्पत्ति वैध ठहरियो । त्यो कालखण्डमा भूपध्वज अधिकारीको अध्यक्षतामा विशेष अदालत क्रियाशील थियो, उनको समूहले दुई वर्षे अवधिमा ३५ वटा अकूत सम्पत्तिका मुद्दामा फैसला सुनाएको थियो । पहिलो कालखण्डका तपबहादुर मगर र गोविन्दप्रसाद पराजुलीले पनि भ्रष्टाचार ठहर गर्नेतिरै आफूलाई केन्दि्रत गराएको तथ्यांकहरूले देखाउँछन् भने त्यसपछिका हरिबाबु भट्टराई र गौरीबहादुर कार्कीको समूहले अकूत सम्पत्तिमा उम्किन नदिने रणनीति लिएको देखिन्छ । गलत नजिर स्थापित गर्ने न्यायाधीशहरूकै क्रियाकलापबारे पटक-पटक शंका उत्पन्न नभएका होइनन् । तर न्यायापरिषद्ले मौनता साधेपछि 'बदनियत फैसला प्रकरण' ओझेलमा पर्यो ।
न्यायाधीशहरूको बेन्च फरक पर्नासाथ भ्रष्टाचारका मुद्दा हेर्ने 'दृष्टिकोण' फरक पर्ने गरेको देखिन्छ । त्यही कारण ठूलो परिमाणमा धरौटी माग्ने न्यायाधीशहरूको समूह परिवर्तन भयो भने विशेष अदालतबाट 'अन्यथा' फैसला आउन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ । त्यसमाथि राजनीतिक नेतृत्व सुडान घोटाला प्रकरण अघि बढेकामा खुसी छैन । ससाना विषयलाई समेत प्रकरणमा परिणत गर्न माहिर राजनीतिक दलले 'सुडान काण्ड' मा भने रहस्यमय तवरमा मौनता साधेका छन् । यसको अर्थ हो- राजनीतिक नेतृत्वबाट यो प्रकरणलाई दबाउने प्रयास भरपुर हुनेछ ।
सुडान प्रकरणमा बहस गर्न पुगेका कानुन व्यवसायीहरू फरक अनुभूति बटुल्दै छन् । उनीहरू भन्छन्, 'पब्लिक ट्रायल अर्थात् अदालती क्रियाकलापमा जनताको अत्यधिक चासो बढेको छ । अब न्यायाधीशहरूले विगतमा जसरी फैसला दिन सक्ने अवस्था छैन, न्यायाधीश पनि 'पब्लिक ट्रायल' मा परेका छन् ।'
साभार: ईकान्तिपुर अनलाइन
