नेपाली मिडियाको भ्रम खेति

मिडियाले भ्रम चिर्ने काम गर्नु पर्ने हो न कि भ्रम सिर्जना । तर नेपाली मिडिया सञ्चालक र संचारकर्मीहरुले यो कुरालाई कहिल्यै गम्भिरता पूर्वक लिएनन् । 

नेपाली संचार माध्याममा एकै दिनबाढि पहिरोका बारेमा आएका समाचार 

प्रजातन्त्रको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रता हो । जब प्रेस स्वतन्त्रतालाई ग्यारेन्टि गरिन्छ । तब मिडियाहरुको संख्यात्मक र गुणात्मक बृद्धि हुन्छ । मिडियाको संख्या बढ्दा संचार माध्यामबाट आउने सामाग्रिहरुमा विविधता आउँछ । जसले आम नागरिकलाईसहि अर्थमा सूचना र जानकारी मिल्छ । तर नेपालको सन्र्दभमा यो कुरा लागु भएको छैन । मिडियाको संख्या बढेपनि यीनीहरुले पस्कने कन्टेन्ट डाइभर्स छैन । पत्रकारिताको अध्ययनका क्रममा क्लासमा पि. खरेल सरले धेरै पटक यो सन्र्दभ उठाइरहनुहुन्थ्यो । 

त्यसैले म पागल

तस्वीर इन्टरनेटबाट 

मैले विरामीको रगत चुसेर आफू मोटाउने प्रयास गरिन
त्यसैले म पागल,
पाखोबारी बेचेर उपचारका लागि आउने गरीवलाई उठिबास लगाइन
त्यसैले म पागल
सरकारी जागिरमा छँदा छलकपट गर्दै निजी अस्पताल र क्लिनिक खोलिन
त्यसैले म पागल
रुकुममा झाडा चल्दा काठमाण्डौमा बसेर जनस्वास्थ्यको बारेमा मिडियाबाजि गर्न लागिन
त्यसैले म पागल

के शक्ति र पदमा हुनेहरुलाई देशको कानुन लाग्दैन ?

नेपाल प्रहरी समय समयमा उपभोक्तालाई नयाँ नयाँ नारा सहित आफना सेवा र उत्पादन बेच्ने व्यवसायिक संगठन जस्तो हुन हुदैन । त्यसैले कहिले मुस्कान सहितको सेवा त कहिले प्रहरी मेरो साथी भनेर प्रचार प्रसार गर्नु पर्ने आवश्यकता छैन । 

केहि दिन यता राजधानिका सडक पेटीमा एउटा गज्जवको होडिङ बोर्ड देखिन थालेको छ । मूलुकको एउटा सुरक्षा संगठन नेपाल प्रहरीको । बोर्डमा नारा छ प्रहरी मेरो साथी । यो बोर्ड सडक पेटीमा देखिदैगर्दा कास्किको बेगनासमा नेपाल प्रहरीका  जवान गणेशबहादुर विष्टलाई डयूटीका क्रममा सेनाका उच्चपदस्थका आफन्तलाई मापसे गरेर सवारी साधन चलाएकोमा कारवाही गर्दा उल्टै आफै हिरासतमा परेको समाचार बाहिर आइरहेको थियो । (समाचार यस्तो थियो http://setopati.com/samaj/49808/) जुन संगठनमा आफनो कर्तव्य निर्वाह गर्दा ठूलाबढा र पावरवाला हाकिमहरुले गरेको थिचो मिचोको विरोध गर्न पाइदैन त्यो संगठन आम नागरिकको साथी कसरी हुन सक्ला ? यो प्रश्न मनमा खेलिरहयो ।

धन कै आधारमा सरकारले नागरिकहरु माथि विभेद गर्न मिल्छ ?

राहादानी लिन परराष्ट्र मन्त्रालयमा जम्मा भएका नागरिकहरु ।
तस्विर:इन्टरनेटबाट साभार

भोलिका दिनमा धनिहरुले सरकारले मागेजति पैसा दिन्छौ सबै सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराई पाउँ भने भने सरकारले सबै सेवा दिन्छ ?

सरकारले ५ हजार तिर्नेले राहदानीका लागि झण्डै महिना दिन कुर्नु पर्ने अनि १० हजार तिर्नेले एक सातामै राहादानी पाउने व्यवस्था ग¥यो । छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्ने नाममा सरकारले मूल्यका आधारमा आफनो सेवा प्रदान गर्न थालेको यो विभेद एउटा नेपाली नागरिक भएका नाताले टुलु टुलु हेरेर बस्नु सिवाय मैले गर्न सक्ने अवस्था केहि थिएन । धन खर्चिन सक्नेले हिजो हप्ता दिनमा राहादानी पाउँथे आब त्यो भन्दा बढि (१५ हजार) खर्चन सक्नेले एक दिन मै राहादानी पाउने भएछन् । यो सामाचार बाहिर आएपछि नलेखि बस्न सकिन । धन कै आधारमा सरकारले नागरिकहरु माथि विभेद गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यो प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनु पर्छ । 

पत्रकारिता र शिक्षण सँगसँगै चार दशक

वर्षौंसम्म दिनहुँको पत्रकारिता र त्यसपछि पनि नियमित स्तम्भ लेखनका अतिरिक्त खरेलले गर्नुभएको मिहिनेत, दिनु भएको समय र बाँड्नु भएको ज्ञानकै कारण आज नेपालमा पत्रकारितामा विद्यावारिधिसम्म गर्न पाइने भइसकेको छ ।  

डा.कुन्दन अर्याल

उहाँले केही प्राप्त होला भन्ने आशामा आफ्ना असन्तुष्टिलाई गुम्स्याएर राख्न जान्नु भएको छैन ।  उहाँका लागि आलोचनाको घेराभन्दा माथि कोही छैन ।  त्यस्ता व्यावसायिक बुुद्धिजीवी प्राध्यापक परशुराम खरेललाई राजनेता भण्डारीको पैंसठ्ठीयौं जन्म जयन्तीका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मदन भण्डारी शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कारद्वारा सम्मान गर्नुभयो ।  

वि।संं २०३० मा गोरखापत्र संस्थानको अङ्ग्रेजी प्रकाशन द राइजिङ नेपालको रिपोर्टर भएर पत्रकारिताको थालनी गर्नुभएका परशुराम खरेललाई त्यही प्रकाशनले पी। खरेलका रूपमा स्थापित ग¥यो ।  बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनाको केही वर्षपछि उहाँ त्यही प्रकाशनको प्रधान सम्पादक नियुक्त हुन भयो ।  त्यतिबेलासम्म उहाँ खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा तीखो टिप्पणी गर्ने पी। खरेलका रूपमा सुपरिचित भइसक्नु भएको थियो ।  परशुराम कसरी पी। हुन पुग्नु भयो भन्ने सम्बन्धमा छुट्टै कथा छ ।