मेची-महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको तयारी गर्ने सरकारको निर्णय

भोजराज भाट, काठमाडौँ, असार १६- सरकारले मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्गका लागि तयारी सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रेलमार्गको प्वाइन्ट पहिचान गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले अत्तरिया, भालुवाङ, बुटवल, माडी, पथलैया, ढल्केबार, कोशी ब्यारेज, इटहरी र काकडभिट्टामा प्वाइन्ट पहिचान गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी बैठकले चार महिनाका लागि वन फँडानी र कटानी रोक्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले काठमाडौँ उपत्यकामा जीवित देवीका रुपमा पुजिने कुमारी, गणेश र भैरको २५ प्रतिशत तलब वृद्धि गर्ने र पढाइ खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, जिल्ला सडकका लागि स्वीस सरकारबाट ८४ करोड अनुदान प्राप्त गर्न स्वीकृति सरकारले दिएको छ।

वाणिज्य बैंकका शाखा ९ सय ४५

काठमाडौँ । निक्षेप संकलन गर्न खरो प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका बैंकहरुको शाखा विस्तारको क्रम पनि तीव्र बनेको छ । वित्तीय कारोबार गरिरहेका २७ वाणिज्य बैंकहरुको कुल शाखा संख्या (केन्द्रीय कार्यालय सहित) ९ सय ४५ पुगेको छ । जसको एकतिहाई उपत्यका केन्द्रित छन् । बैंकहरुबीच प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा बढी ग्राहकसम्म पुग्न बैंकहरु शाखा विस्तारको रणनीतिमा होमिएका हुन् ।

नयाँ बैंकहरुले धमाधम आफ्ना शाखा विस्तार थालेपछि पूराना बैंकहरु पनि दबावमा परेका छन् । अझैसम्म सरकारी बैंकहरुकै शाखा र्सवाधिक छ । देशभरि सबैभन्दा धेरै सञ्जाल भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखा संख्या १ सय २५ पुगेको छ । जसको २१ वटा शाखा उपत्यकामा छन् । त्यस्तै, देशकै पूरानो नेपाल बैंक लिमिटेडको शाखा संख्या १ सय ८ पुगेको छ । उपत्यकामा यसका २० शाखा छन् । कृषि विकास बैंकको वित्तीय कारोबार गर्ने १ सय ५ शाखा पुगेका छन् । यो भर्खरै प्राथमिक सेयर निष्कासन गरेर पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा गएको थियो ।

निजी बैंक तर्फशाखा विस्तारको दौडमा सबैभन्दा अगाडि किस्ट बैंक देखिएको छ । फाइनान्स कम्पनीबाट स्तरोन्नति गरेर यो वाणिज्य बैंक बनेको हो । यसका शाखा संख्या ५१ पुगेको छ । किस्टको १९ शाखा राजधानीमा छन् । त्यस्तै, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको ४० शाखा पुगेका छन् । यसका राजधानीमा मात्रै १७ शाखा छन् । नेपाल एसबीआई बैंकको शाखा ३९ पुगेको छ । जसमध्ये ११ शाखा उपत्यकामा छन् ।

निजी क्षेत्रको पहिलो बैंक नबिल बैंकको ३८ वटा शाखा खुलेका छन् । त्यस्तै माछापुच्छ्रे बैंकको शाखा ३८ पुगेका छन् । यसमध्ये नबिलका १६ र माछापुच्छ्रेका ११ शाखा उपत्यकामा छन् । एभरेस्ट बैंकले आफ्नो शाखा संख्या ३६ पुर्‍याएको छ । त्यस्तै, सनराइज बैंकका ३५, बैंक अफ काठमान्डूका ३३, हिमालयन बैंकका ३० शाखा पुगेका छन् । बैंक अफ एसिया र ग्लोबल बैंकका २९/२९ शाखा छन् । एनआइसी बैंकको शाखा संख्या २५ तथा सिर्द्धार्थ बैंकको शाखा संख्या २४ पुगेको छ ।

कुमारी र लक्ष्मी बैंकले आफ्ना शाखालाई २२/२२ पुर्‍याएका छन् । नेपाल बंगलादेश बैंकका १८ शाखा छन् । त्यस्तै, सिटिजन्स र एनसीसी बैंकका १७/१७ शाखाले वित्तीय कारोबार गरिरहेका छन् । एनएमबीका १५, प्राइमका १४ स्ट्यार्न्र्डड चार्टरका १३ तथा डीसीबीएल बैंकका १२ शाखा पुगेका छन् । बैंकका शाखामध्ये लुम्बिनी बैंकको शाखा संख्या सात मात्र छ । वाणिज्य बैंक मध्ये सबैभन्दा पछिल्लो जनता बैंकका तीन शाखा छन् ।

प्रतिस्पर्धा थपिदैँ जाँदा बैंकहरुले थप शाखा विस्तारको तयारी जारी राखेका छन् । एभरेस्ट बैंकले थप तीन शाखा विस्तार गर्दैछ। यस्तै, थप पाँच वाणिज्य बैंक मेगा, सिभिल,सेन्चुरी, क्रेडिट एन्ड ट्रस्ट तथा स्टेट बैंक अफ नेपाल वित्तीय कारोबार सुरु गर्न नियामक निकाय राष्ट्र बैंकबाट अनुमति कुरेर बसेका छन् । यद्यपि, अझैसम्म देशका २० जिल्लामा एक भन्दा बढी वाणिज्य बैंक पुग्न नसकेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल एक तिहाई जनता मात्र बैंकिङ पहुँच छन् । हाल वाणिज्य बैंकको एउटा शाखा बराबर २९ हजार १ सय जनताको चाप छ ।

बेरुजुको पहाड

फेरिएकपटक २०६६ सालको महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनले मुलुकमा बेरुजु रकमको थुप्रो बढ्दै गएर २८ अर्ब ४ करोड रुपियाँ पुगेको देखायो। सबैभन्दा धेरै बेरुजु कसका नाममा होला भन्ने सबैका मनमा उठ्ने स्वाभाविक प्रश्न हो। धेरैलाई लाग्न सक्छ, कम्तीमा अर्थ मन्त्रालय त नपर्ला यस प्रश्नको उत्तरमा। किनभने, मुलुकभित्र हुने जुनसुकै आर्थिक अनियमितता रोक्ने दायित्व अर्थ मन्त्रालयको हुन्छ। र, सँगसँगै व्यवस्थापिका संसद् क्रियाशील रहेको मुलुकमा बेरुजु फस्र्योटका लागि उसले केही गररिहेको विश्वास जाग्नु पनि स्वाभाविक नै हो।

तर, यहाँ मुलुकको अर्थ व्यवस्था चुस्तदुरुस्त राख्ने कार्यको जिम्मा पाएको अर्थ मन्त्रालयकै नाममा सबैभन्दा बढी बेरुजु र पेस्की छ। बेरुजु फस्र्योटका लागि अन्तिम निकाय मानिएको व्यवस्थापिका संसद्समेत यस मामिलामा उदासीन छ। महालेखा परीक्षकले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका दुई आर्थिक वर्षका प्रतिवेदन अझै संसद्मा टेबुल हुन सकेका छैनन्। अर्थ मन्त्रालयको ताल र संसद्को उदासीनताका कारण बेरुजु बढ्दै गइरहेको भन्ने आरोप लगाउन सकिने पर्याप्त आधार छन्।

अर्थ मन्त्रालयपछि बढी बेरुजु भएका मध्येमा भौतिक योजना तथा निर्माण, शिक्षा तथा खेलकुद, स्थानीय विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, गृह, रक्षा, परराष्ट्रलगायतका मन्त्रालय पर्छन्। घट्नुको साटो प्रतिवर्ष बेरुजु बढ्दै जानु र स्वयं अर्थ मन्त्रालय त्यसमा सबैभन्दा अगाडि रहनुले मुलुकमा आर्थिक अराजकता बढ्दै गएको पुष्टि गर्छ। बेरुजुबाहेक राजस्व बक्यौता, पेस्की, ऋणलगायतको हिसाब गर्ने हो भने राज्यको झन्डै एक खर्ब रुपियाँ असुलउपर गर्न बाँकी रहेको छ।

एकातिर मुलुकको ढुकुटी रिित्तएर खर्च गर्न आन्तरकि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर राज्यकोषको अबौर्ं रुपियाँ वषौर्ंदेखि अड्किएर बसेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि सरकारमा बस्नेहरू मौन रहेका छन्। समयसापेक्ष कानुन निर्माण हुन नसक्दा राज्यको कोष पारदर्शी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको बताउँदै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता मोहदत्त तिम्सिना भन्छन्, "भएकै कानुनको पनि इमानदारीपूर्वक पालना गर्ने हो भने ९० प्रतिशत बेरुजु कम हुन्छ। त्यसमाथि राज्यको फजुल खर्चमा समेत कमी आई आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सकिन्छ।"

व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिसँगै सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारी पनि त्यत्तिकै दोषी छन्, बेरुजु बढ्नुमा। नेपालमा मात्रै बर्सेनि बेरुजुको ठेली बढ्दै जाने परम्परा छ। कानुनी व्यवस्था कडाइसाथ पालना गरँिदा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंकालगायतका मुलुकमा बेरुजु घटेको छ। अझ अमेरकिा, बेलायत, जापानजस्ता देशमा त आन्तरकि लेखा परीक्षणकै बेला बेरुजु फस्र्योट गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। 

सरकार सञ्चालन गर्नेदेखि कर्मचारीतन्त्रका उच्च ओहदामा बस्नेहरूले कानुनको कार्यान्वयनमा ध्यान पुर्‍याउने हो भने आर्थिक प्रशासनमा देखिएको दण्डहीनताको अन्त्य गर्न सकिने बताउँछन्, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका उच्च अधिकारीहरू। मंसिरमा राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको ०६६ सालको वाषिर्क प्रतिवेदन संसद्मा अझै टेबल हुन सकेको छैन। यसबाट नै आर्थिक बेथिति बढाउन अरू कोही होइन, सरकार आफैँ लागिपरेको पुष्टि हुने ती अधिकारीहरूको दाबी छ। त्यति मात्र होइन, ०६५ सालको प्रतिवेदन संसद्मा टेबल भएर पनि अहिलेसम्म त्यसमाथि छलफल हुन सकेको छैन। पेस्की नियन्त्रण गर्न संसद्ले दबाब नदिनु पनि बेरुजु बढ्दै जाने अर्को कारण हो। आर्थिक पारदर्शिता नहुनु र जनताबाट आएको कर विवेक पुर्‍याएर खर्च नहुँदा सरकारी धनको दुरूपयोग हुने क्रम बढ्दै गएको हो । राजनीतिमा जस्तो आर्थिक मुद्दामा जनदबाब र नागरकि समाजले चासो नदेखाउँदा पनि महालेखा परीक्षकको वाषिर्क प्रतिवेदन बर्सेनि थपिएको छ।

आर्थिक कार्यविधि ऐनमा सूचना पाएको ३५ दिनसम्म फस्र्योट गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि ५० वर्षअघिदेखिका बेरुजु अझै फस्र्योट भएका छैनन्। आफ्नो मन्त्रालय मातहत रहेको बेरुजु सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले सोही वर्षभित्र फस्र्योट गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सचिवले नगराए मन्त्रीले, मन्त्रीले पनि नगराए मन्त्रिपरष्द्ले, त्यहाँबाट पनि फस्र्योट हुन नसके अर्को वर्ष महालेखा नियन्त्रकले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस हुने वाषिर्क प्रतिवेदनमा उल्लेख हुँदै संसद्को लेखा समितिलले बेरुजुको किनारा लगाउनुपर्ने हुन्छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बर्सेनि प्रतिवेदन बनाउँदै राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने गरे पनि सरकार र सार्वजनिक लेखा समितिले संसद्मा त्यसमाथि छलफलसमेत नचलाउँदा प्रतिवेदन त्यत्तिकै थन्किने गरेका छन्। परीक्षकको कार्यालयले जेठ ३१ गते ०६७ सालको नयाँ प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यक्रम तय भइसक्दासमेत गत मंसिरमा पेस भएको ०६६ सालको महालेखा परीक्षकको ४६औँ प्रतिवेदन अझै संसद्मा टेबल हुन सकेको छैन।

सरकार आर्थिक पारदर्शितामा कति प्रतिबद्ध छ भन्ने यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। महालेखाले करोडौँ रुपियाँ र सयौँ कर्मचारी परचिालन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने अनि सरकारले त्यो प्रतिवेदन थन्क्याउँदै जाँदा उल्टै राष्ट्रको ढुकुटी क्षय भइराखेको छ।

०१६ सालमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय स्थापना भए पनि गत वर्षसम्म ००८ सालसम्मका बेरुजु उल्लेख थिए प्रतिवेदनमा। अहिले पनि ०१९ सालभन्दा अघिको बेरुजु भएको उल्लेख गर्दै नियन्त्रकको कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, "वषार्ंैअघिका बेरुजुबाट राज्यले रकम प्राप्त गर्ने सम्भावना न्यून भएकाले प्रक्रिया पुर्‍याएर फस्र्योट गर्नुको विकल्प छैन।" दशकौँपछि बेरुजुको खोजी हँुदा त्यसका कागजात फेला नपर्ने सम्भावना त छँदैछ। हिनामिना गर्नेहरू अधिकांशको मृत्युसमेत भइसकेको अवस्थामा कसरी रकम असुल हुन सक्छ ?

मलेनिकाको ०६६ को प्रतिवेदन अनुसार, ३ खर्ब ६ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ बराबरको लेखा परीक्षण भएकामा २२ अर्ब ६ करोड ८६ लाख अर्थात् ७.१९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको थियो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ६ अर्ब १० करोड ७६ लाख अर्थात् ५०. ८२ प्रतिशत रहेको छ भने असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु ७.९० प्रतिशत अर्थात् ९४ करोड ९१ ल्ााख रुपियाँ छ। नियमित गर्नुपर्नेमा अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको र सोधभर्ना नलिएका बेरुजु पर्छन्। असुलउपर गर्नुपर्नेमा हिनामिना, हानि-नोक्सानी गरेको र अन्य असुल गर्नुपर्ने बेरुजु समावेश गरएिको हुन्छ।

बेरुजुको आकार बढ्दै जाँदा विश्व समुदाय तथा दातृ संस्थाले दबाब दिन थालेपछि सरकारले ०६५ फागुनमा सभासद् उषा गुरुङको संयजकत्वमा छ सदस्यीय बेरुजु फस्र्योट समिति गठन गर्‍यो। अन्य क्षेत्रबाट फस्र्योट हुन नसकेका ०५९/६० सालसम्मका बेरुजु फस्र्योट गराउने अधिकार दिइएको थियो समितिलाई। जसमध्ये सरकारी कार्यालयको ८ अर्ब र संस्था, समिति र संस्थानको ५ अर्ब बेरुजु रहेको थियो। समितिमा ०६७ वैशाख मसान्तसम्ममा ७ अर्ब ३० करोड रुपियाँ फस्र्योटका लागि प्रस्ताव परेकामा ४ अर्ब ४५ करोड ३७ लाख रुपियाँ फस्र्योट भएको छ। आफू जन्मनुभन्दा अघिदेखिका बेरुजु बाँकी रहेकाले समितिलाई समस्या भएको बताउँदै समितिकी अध्यक्ष गुरुङ भन्छिन्, "जबसम्म बेरुजु देखिएकै वर्ष फस्र्योट गर्नुपर्ने कानुन बन्दैन, बेरुजु समस्याको समाधान हुँदैन।"

आन्तरकि नियन्त्रण प्रणाली र आन्तरकि लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने पनि बेरुजु घटाउन सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छन्, विज्ञहरू। महालेखा कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, "एउटै निकाय कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले बजेट नियन्त्रण, कार्यान्वयन र आन्तरकि लेखा परीक्षण गर्ने तीनवटै कार्य गर्दा पनि काम प्रभावकारी बन्न नसकी बेरुजु बढेको हो।"

बेरुजु बढ्ने अर्को कारण हो, पेस्की। उपल्लो पदमा बस्नेहरूले आफ्ना मान्छे, आफू निकटका कर्मचारी अथवा राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई पेस्की दिने चलनले पनि बेरुजु थपिएको छ । महालेखाको ०६६ को प्रतिवेदनमा मात्र कर्मचारी पेस्की र अन्य गरी सरकारी कार्यालयको पेस्की १० अर्ब ६३ करोड रुपियाँ देखिएको छ। अन्य संस्था र जिविसको जोड्दा सो वर्षको पेस्की रकम ११ अर्ब ३४ करोड रुपियाँभन्दा बढी देखिन्छ। तर, के बढ्दो बेरुजु नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर छ ?

उच्च शोधनान्तर घाटामा नेपाली अर्थतन्त्र

टुलराज बस्याल

कुनै एक समयावधिमा विश्व अर्थतन्त्र र नेपाली अर्थतन्त्रबीचको वस्तु, सेवा, आय, ट्रान्सफर, वित्तीय दाबी तथा दायित्वसम्बन्धी कारोबारको सिलसिलेवार सारांशको तथ्यांकीय प्रस्तुति नै नेपालको शोधनान्तर विवरण हो, जसमा भएको बचतले खुद वैदेशिक सम्पत्तिमा भएको वृद्धि तथा घाटाले खुद वैदेशिक सम्पत्तिमा भएको कमी देखाउँछ । आयातमा अत्यधिक बाह्य निर्भरता रहेको विकासोन्मुख मुलुकको नाताले शोधनान्तरमा अनुकूल स्थिति नभई सञ्चितिको उचित स्तर कायम गर्न नसकिएको अवस्थामा अर्थतन्त्र समष्टिगत अस्थिरता र अनिश्चितताको उच्च जोखिममा पर्न जाने सम्भावना रहन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ को प्रथम नौ महिना (२०६५ चैत मसान्त) मा नेपालको शोधनान्तर बचत रु. ३८ अर्ब ७६ करोड तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिको वृद्धिदर २९.८ प्रतिशत रही उक्त सञ्चिति १२.६ महिनाको वस्तु आयात र १०.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने स्तरमा रहेको थियो, तर चालू आर्थिक वर्षमा यो प्रवृत्ति ठीक विपरीत भई २०६६ चैत मसान्तमा रु. २२ अर्ब १० करोडले शोधनान्तर घाटा भएको तथा विदेशी विनिमय सञ्चिति १५.८ प्रतिशतले घट्न गएका कारण सञ्चितिको आयात धान्न सक्ने क्षमता घट्न गई वस्तुतर्फ ७.६ महिना र वस्तु तथा सेवातर्फ ६.६ महिनाको आयात बराबर कायम हुन गएको छ । समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनको एउटा प्रमुख लक्ष्य अर्थतन्त्रको दिगो रूपले उच्च वृद्धिका लागि बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्नु रहेको हुन्छ । त्रिवर्षीय अन्तरिम योजना (२०६४÷६५–२०६६÷६७) ले पनि बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न शोधनान्तर स्थितिलाई अनुकूल बनाइराख्नु यस क्षेत्रको प्रमुख उद्देश्य रहने उल्लेख गरेको थियो । शोधनान्तर बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १ प्रतिशत पु¥याउने र विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई कम्तीमा ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने स्तरमा कायम राख्ने परिमाणात्मक लक्ष्य योजनाले राखेको थियो । सञ्चितिको आयात धान्न सक्ने क्षमता ६ महिनामा नघटेको भए तापनि एकै वर्षको अवधिमा वस्तुतर्फ ५ महिना र वस्तु तथा सेवातर्फ ३.५ महिनाको आयात क्षमताबराबरको सञ्चिति घट्नुले सञ्चिति क्षय हुने क्रम तीव्र भएको देखिन्छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिको लक्ष्यअनुसार शोधनान्तर बचत रु. १८ अर्ब तथा त्रिवर्षीय योजनाको लक्ष्यअनुरुप जीडीपी (रु. ११८.६८ अर्ब) को १ प्रतिशत अर्थात् रु. ११.८३ अर्ब हुनुपर्ने अनुमानको विपरीत चालू वर्षको ९ महिनाको शोधनान्तर घाटा बराबर नै वर्षभरिको घाटा कायम भएमा पनि जीडीपीको १.९ प्रतिशत घाटा हुने देखिन्छ ।

हाल नेपाली अर्थतन्त्रले बेहोर्नुपरेको उच्च शोधनान्तर घाटाको विश्लेषणका क्रममा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा विगतमा शोधनान्तरको अवस्थाबारे फरक–फरक स्थिति प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ । देशको शोधनान्तरसम्बन्धी विस्तृत तथ्यांक संकलन र प्रकाशन गर्ने काम २०३१÷३२ देखि राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको छ । यसमा समावेश हुने विषय र प्रस्तुतिमा समय–समयमा परिमार्जन र परिष्कृततासमेत हुँदै आएको छ । उक्त वर्षअघि बाह्य व्यापारको तथ्यांकमात्र संकलन गरिन्थ्यो । सेवा तथा ट्रान्सफर शीर्षकअन्तर्गतका केही आर्जन तथा खर्चहरूको लेखा गरिने गरिएको भए तापनि शोधनान्तरका लागि आवश्यक सबै शीर्षक समावेश नहुनु, उपलब्ध तथ्यांकहरू पनि अपुरो हुनु आदि कारणहरूले गर्दा २०३०÷३१ सम्मको शोधनान्तर स्थितिको विस्तृत विवरण तयार हुन नसकेको हो । यद्यपि, बैंकिङ प्रणालीको विदेशी विनिमय सञ्चितिको परिवर्तनका आधारमा शोधनान्तर स्थितिबारे अनुमान गर्दा २०१४÷१५ देखि २०३०÷३१ सम्मको १७ वर्षको अवधिमा २०१७÷१८ मा १ वर्षमात्र शोधनान्तर घटा (रु. २० लाख) र बाँकी १६ वर्षमा शोधनान्तर बचत भएको देखिन्छ । २०३१÷३२ देखि शोधनान्तरको विस्तृत तथ्यांक उपलब्ध भयो, जसअनुसार २०३१÷३२ देखि हाल २०६६÷६७ सम्मको ३६ वर्षको अवधिमा ८ वर्षहरूमा मात्र शोधनान्तर घाटा भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको शोधनान्तर घाटाबाहेक सबभन्दा पछिल्लो पटक २०५८÷५९ मा रु. ३ अर्ब ३४ करोड र त्यसभन्दा अगाडि २०५१÷५२ मा रु. ३१ करोड ३९ लाख र २०४४÷४५ मा रु. २ अर्ब २७ करोड शोधनान्तर घाटा भएको थियो । यसरी, विगत ५३ वर्षको अवधिमा जम्मा ९ वर्षहरूमा शोधनान्तर घाटा र बाँकी ४६ वर्षहरूमा शोधनान्तर बचत रहेको देखिन्छ । चालू वर्षको शोधनान्तर घाटाबाहेक अन्य आठ वर्षको शोधनान्तर घाटाहरूको योग जम्मा रु. ८ अर्ब रहेको छ । त्यसैले, विगत ५२ वर्षको अवधिमा नेपालमा भएको कुल शोधनान्तर घाटाको तुलनामा चालू वर्षको ९ महिनामा भएको शोधनान्तर घाटा (रु. २२ अर्ब) २.७५ गुणाले बढी छ ।

चालू आर्थिक वर्षको उच्च वस्तु व्यापारघाटा शोधनान्तर असन्तुलनको प्रमुख कारण बनेको छ । यस वर्षको प्रथम ९ महिनामा वस्तु निर्यात १०.४ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्षको यसै अवधिमा वस्तु निर्यात २०.३ प्रतिशतले बढेको थियो । गत वर्षको प्रथम नौ महिनाको वस्तु व्यापारघाटा (रु.१५०.११ अर्ब) उक्त अवधिको विप्रेषण (रु. १५०.४२) भन्दा केही कम थियो । चालू वर्षको सो अवधिमा भने वस्तु व्यापारघाटा (रु. २३८.४७ अर्ब) को तुलनामा सो अवधिको विप्रेषण (रु. १६४.९३ अर्ब) ६९.२ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । वास्तवमा यो अवधिको उक्त उच्च वस्तु व्यापारघाटा धान्न सो अवधिको विप्रेषण (रु. १६४.९३ अर्ब), पर्यटन आय (रु. १८.७३ अर्ब), बाह्य पेन्सन (रु. २०.२६ अर्ब) र बाह्य अनुदान (रु. २०.७३ अर्ब) पनि पर्याप्त नभएको अवस्था छ । अर्थात्, यी सबैको योग रु. २२४.६५ अर्ब मात्र हुन्छ, जुन वस्तु व्यापारघाटा (रु. २३८.४७ अर्ब) को ९४.२ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ ।

वस्तु व्यापारघाटाको यस्तो अप्रत्यासित उच्च परिमाणको प्रमुख कारकमा चालू वर्षको सुन आयात रहेको छ । चालू वर्षको प्रथम आठ महिनामा सुन आयात रु. ३७ अर्ब ४७ करोड पुग्यो, जुन २०६५÷६६ को यस अवधिमा रु. ८ अर्ब ९४ करोड थियो (स्रोत ः ने.रा.बैं. बाट प्रकाशित देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको विवरण) । आर्थिक वर्षभरिमा सुन आयात २०६५÷६६ मा रु. १६ अर्ब ५८ करोड, २०६४÷६५ मा रु. ३ अर्ब ७५ करोड र २०६३÷६४ मा रु. ३ अर्ब ५२ करोड थियो । (वार्षिक प्रतिवेदन, ने.रा.बैं., २०६५÷६६) । वास्तवमा त्यस अवधिका चार वर्षहरूमा सुन आयात न्यून थियो । सुन आयात २०६२÷६३ मा रु. २९ लाख, २०६१÷६२ मा रु. ४९ लाख, २०६०÷६१ मा रु. ५ करोड र २०५९÷६० मा रु. ७ करोड ५० लाख थियो । २०५८÷५९ मा रु. ६१ करोड ८७ लाख भएको सुन आयात त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष २०५७÷५८ मा उच्च भई रु. ५ अर्ब ७६ करोड पुगेको थियो । (स्रोत ः ने.रा.बैं. को त्रैमासिक आर्थिक बुलेटिन, जनवरी २००९–जुलाई २००९, पृष्ठ ८७) । यसरी सुन आयातमा उच्च अस्थिरताजन्य अवस्था रहेको देखिन्छ । अस्थिर सुन आयात यस वर्ष निकै उच्च रहन जाँदा वस्तु व्यापारघाटा, चालू खाता घाटा तथा शोधनान्तर घाटामा ठूलो वृद्धि भएको स्पष्ट नै छ ।

उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा सुन आयात सम्बन्धमा निकै चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । हुनत हाल परिमाणात्मक नियन्त्रण राखिएकाले यसको आयात अप्रत्याशित रूपले नबढ्ला । साथै हाल नेपालको सुनको आवश्यकता दैनिक २० केजी रहेको सम्बन्धित पक्षबाट आवाज आइरहेको सन्दर्भमा तथा सुनको प्रतितोला मूल्य रु. ३५ हजार मान्दा पनि नेपालमा आफ्नो माग पूरा गर्न प्रतिवर्ष सुन आयात रु. १ अर्ब १० करोडभन्दा माथि जानुपर्ने अवस्था छैन । अवस्था यस्तो हो भने चालू वर्ष प्रथम ८ महिनासम्ममा नेपालको आवश्यकताभन्दा ३३ गुणा बढी सुन आयात भएको देखिन्छ, जसबाट देशको शोधनान्तर स्थिति अत्यन्त प्रतिकूल बन्न गई अर्थतन्त्रको बाह्य स्थिरता र समष्टिगत अर्थतन्त्रको स्थायित्वमै जोखिमहरू बढ्न गएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा व्याप्त जटिलताको स्थिति यसै उदाहरणबाट समेत पुष्टि हुन्छ । आशा छ, यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन सम्बन्धित पक्षहरू समयमै सचेत हुनेछन् ।

कानुनविपरीत करोडौं बाँडफाँड

यहि समय हो,लुटेर देशनै कंगाल बनाइ आफनु राजनेतिक स्वार्थ पूर्ती गरी देशमा ब्रम्ह लुट गर.

बलराम बानियाँ

काठमाडौ, जेष्ठ ३१ - संसदबाट स्वीकृत वाषिर्क बजेट छल्दै सरकारले पहुँचवाला नेताहरूका जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा यसै आर्थिक वर्षमा खर्चिने गरी नयाँ योजनाका लागि करोडौं रुपैयाँ निकासा दिइरहेको छ ।

सरकारले सत्तारूढ तथा विपक्षी दलका प्रभावशाली नेताको दबाबमा आर्थिक वर्ष सकिन एक महिनामात्र बाँकी रहँदा कानुनविपरीत सडकका नयाँ योजनाका लागि मात्र ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी निकासा दिने निर्णय गरेको छ ।

नेताको दबाबमा सातायता भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले विभिन्न आयोजनामा बचत हुने रकमबाट ती योजना निर्माण गर्न स्वीकृति दिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले योजना आयोगको सहमतिमा ती योजनाका लागि रकम निकासा दिन थालेको छ । कम समय बाँकी रहेका कारण ती योजनामा विनियोजित रकम सदुपयोग हुने सम्भावना कम रहेको एक अधिकारीले बताए । 'एक महिनाभन्दा कम समय छ, कागजमा मात्र योजना कार्यान्वयन हुन्छन्, फिल्डमा काम हुने सम्भावना कम छ,' ती अधिकारीले भने ।

संसदीय परम्परा र कानुन लत्याएर सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा परेका योजनाको रकम कटाएर साना सडक योजनामा लगिएको जानकारी ती अधिकारीले दिए । 'आर्थिक वर्ष सकिन एक महिनामात्र बाँकी छ, त्यसमा पनि असार २५ गते रकम निकासा बन्द गरिसक्नुपर्छ । ती नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्न अब २५ दिनमात्र बाँकी छ । १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गर्न ३० दिनको सूचना निकाल्नुपर्छ, १० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न १५ दिने सूचना निकाल्नुपर्छ, काम गर्न जम्मा १२/१३ दिन बाँकी छ, त्यति दिनमा के काम हुन्छ ? नयाँ योजना कार्यान्वयन होइन, रकम गोलमाल मात्र हुन्छ,' उनले भने ।

'नेताको दबाबमा ती योजना उपभोक्ता समितिलाई दिने हो भने कागजमा असार २५ भित्रै काम भएको भनेर बिलभर्पाइ मिलाइन्छ, काम भने पछि गर्छन्, त्यसो गर्दा पनि दुरुपयोगकै सम्भावना बढी हुन्छ,' स्रोतले भन्यो । कानुनविपरीत गैरबजेटरी योजना लानेमा सत्तारूढ एमाले र मधेसी दलका नेता बढी छन् । कांग्रेस, माओवादी, राप्रपा,

राजपाका प्रभावशाली नेताले समेत लगेका छन् । एउटै नेताले आफ्नो जिल्ला या निर्वाचन क्षेत्रमा ८/९ वटासम्म नयाँ योजना लगेका छन् । ती नेताले एउटा योजनाका लागि बढीमा २ करोड रुपैयाँ मागेकामा सरकारले भने एउटा योजनाका लागि बढीमा एक करोड रुपैयाँसम्म दिएको छ ।

सरकारलाई दबाबमा पारेर योजना लाने एमालेका नेतामा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, अध्यक्ष झलनाथ खनाल, सभामुख सुवास नेम्वाङ, अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, रघुवीर महासेठ, रामचन्द्र यादव, गोकर्ण बिष्ट, रिजवान अन्सारीलगायत छन् । त्यसरी योजना लाने नेतामा कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, सिँचाइमन्त्री बालकृष्ण खाँड, ऊर्जामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका प्रकाशचन्द्र लोहनी, राप्रपाका बुद्धिमान तामाङ तथा माओवादीका रामबहादुर थापा र टोपबहादुर रायमाझीलगायत छन् ।

मधेसी दलका सबैजसो प्रभावशाली नेताले गैरबजेटरी रकम लगेका छन् । त्यसमा पनि सबभन्दा बढी त्यस्तो रकम लग्नेमा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साह छन् । माओवादीका थापाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा चारवटा सडक निर्माणका लागि ४ करोड ९२ लाख मागेकामा सरकारले ८० लाख रुपैयाँ दिएको छ ।

सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा परेका योजनाका लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अरू योजनाको खर्च हुन नसकेको पैसा रकमान्तर गर्न पाइन्छ, तर पहिलो प्राथमिकतामा परेका योजनाको बचत रकम सरकारका दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकतामा परेका योजनामा रकमान्तर गर्न पाइँदैन ।

सरकारले प्रभावशाली नेताको दबाबमा पहिलो प्राथमिकतामा परेका मेलम्ची, जनताको आवास, जनताको तटबन्धलगायत योजनामा यस वर्ष खर्च हुन नसकेको रकम दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकतामा रहेका साना सडकहरूमा धमाधम रकमान्तर गरिरहेको हो । 'पहिलो प्राथमिकताका योजनाबाट दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकताका योजनामा रकमान्तर गर्नु गैरकानुनी हो, संसद्को उपहास हो,' एक अधिकारीले भने ।

नेताहरूले भने आफ्नो क्षेत्रमा गैरबजेटरी योजना परे/नपरेको थाहा नभएको दाबी गरे । 'मैले योजना दिन माग गर्दै गत माघ/फागुनमा निवेदन दिएको हो, ती निवेदन कहाँ पुगेका छन्, के कारबाही भइरहेको छ, मलाई जानकारी छैन,' एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले भने ।

अर्थतन्त्रमा बदलिदो संकेत

गजेन्द्र बुढाथोकी
पछिल्ला केही समययता राजधानीमा सपिङ मलहरू, हाउजिङ कोलोनी र अर्पाटमेन्टहरू निर्माण हुने क्रम बढेको छ । योसँगै साना कारहरू र मोटरसाइकलको किनबेच पनि औधी बढेको छ । राजधानीमात्रै नभएर पूर्वको इटहरी र विराटनगरदेखि मध्यपश्चिमको पोखरासम्म यो क्रम बढेको छ । राजधानीमा खर्च गर्ने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । मुलुकमा आर्थिक मन्दी रहेको भनेर अर्थशास्त्रीहरूले बताइरहे पनि आँकडाहरूले त्यसको विपरीतको तस्वीर प्रस्तुत गरिरहेका छन् । एकातिर सरकारी आँकडाहरूले आर्थिक वृद्धिदर साढे ३ देखि ४ प्रतिशतमा सीमित रहेको देखाइरहेका छन्, अर्कातर्फ सहरी क्षेत्रको वृद्धिदर भने अपत्यारिलो ढंगले अघि बढेको छ । नेपालमा पछिल्ला एक दशकभित्रै गरिबी ४२ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ । गरिबीको यो घट्दो अनुपातले ठूलो संख्यामा मध्यमवर्गीयहरू बढाउँदै लगेको देखाएको छ, तर अझै पनि ग्रामीण गरिबी र सहरी गरिबी अनुपात बढेको छ, भन्नाको तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबीको दर उच्च छ भने सहरी क्षेत्रमा गरिबी घट्दै गइरहेको छ । सरकारले आर्थिक पूर्वाधारमा लगानी गर्न नसकिरहेको अहिलेको अवस्थामा नेपालीहरूको जीवनस्तरमा आएको सुधार कुनै चमत्कारभन्दा कम छैन । औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिरहेको २ सय ५० अर्बको रेमिटेन्सले यो चमत्कार गरेको हो भनेर बहस गर्न सक्ने आधार भए पनि यो मात्र कारक भने होइन । उसो भए के हो त ? प्रश्न जति गम्भीर छ, उत्तिकै जटिल पनि छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तन भारत र चीनको उच्च आर्थिक वृद्धिदरको पोखिएको प्रभाव (स्पिल ओभर इफेक्ट) हो त ? त्यसो हो भने नेपालीहरूको आम्दानीको स्रोतमा भएको वृद्धि वा परिवर्तनबारे छुट्टै अध्ययन हुनु आवश्यक छ ।
राष्ट्र बैंक र केन्द्रीय तथ्यांक विभागका तथ्यांकहरूले के देखाउँछन् भने प्रतिव्यक्ति उपभोग बढेको छ, जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा नयाँ क्रियाशीलता देखिएको छ । चीनबाट आउने सस्ता सामग्रीले नेपाली उपभोक्ताको बानी परिवर्तन गराएको छ, तर अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तनमा यसैलाई कारक मान्न भने सकिँदैन । आमउपभोक्ताको प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्चमा परिवर्तन आएको छ । विगतमा अधिक खर्च अत्यावश्यक वस्तु (खाना तथा पेय)मा अधिक खर्च गर्ने नेपालीहरू हिजोआज घर, घरायसी सामग्री (विद्युतीय सामग्री), शिक्षा तथा मनोरञ्जन, यातायात, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा बढी खर्च गर्न थालेका छन् । यसले गर्दा सेवाक्षेत्रको विस्तार बढाएको छ । व्यापक रूपमा खुलेका बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनीहरू, धमाधम विस्तार भइरहेका सपिङ मल र मल्टिकप्लेक्स सुविधाका सिनेमाहलहरू, होटल तथा रेस्टुँरा, निजी स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (नर्सिङ होम) हरू, निजी विद्यालय तथा प्लस टुहरू यसका उदाहरण हुन् । आममानिसको आय नबढीकन यिनको कारोबार बढ्न सक्दैन । केही सेवाहरू एक–अर्कासँग अन्तरनिहितजस्तो देखिए पनि सबैको स्वतन्त्र अस्तित्व छ । अपवादलाई छाडेर हेर्ने हो भने यसरी विस्तार भएका सेवाप्रदायकहरू प्रायःजसो सबै नै नाफामा छन् । सेवाक्षेत्रको बढ्दो विस्तारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको योगदान कम गर्दै लगेको छ । अर्थतन्त्रको यो बदलिँदो प्रवृत्तिको सही व्याख्या भने हुन सकेको छैन । कृषिक्षेत्रका विज्ञहरू सरकारले लगानी कम गरेकाले कृषिक्षेत्रको योगदान कम भएको तर्क गर्छन्, औद्योगिक क्षेत्रका विज्ञहरू सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा औद्योगिक क्षेत्र खुम्चिएको तर्क गरिरहेका छन् । दुवै तर्कमा विमति राख्ने ठाउँ नभए पनि सेवाक्षेत्रको विस्तारको सही व्याख्या भने नहुँदा आमनेपाली जो आर्थिक शब्दहरूसँग त्यति परिचित छैनन्, उनीहरू सधैं अन्योलमा परिरहेका छन् । आर्थिक विकासका लागि सरकारी तहबाट हुने विकासे खर्चमा कमी, प्रशासनिक झन्झट, पूर्वाधारको अभावलगायतका सीमाहरू कायम रहेको अहिलेको समयमा सेवाक्षेत्रको विस्तार हुनु अनौठो भने होइन ।
वास्तवमा अब नेपालको अर्थतन्त्रको गणनामा अब परम्परागत प्रणाली र नमुना संकलन विधिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । पंक्तिकारको विशेष आग्रह त के छ भने अब सहरगत र सेवागत गार्हस्थ्य उत्पादन, उपभोग र बचतबारे वैज्ञानिक ढंगले आवधिक रूपमा गणना थाल्नुपर्छ । सहरहरूबीचको पनि वृद्धिदर समान छैन । केही समयअगाडि केही अर्थशास्त्रीहरूले गरेको एक अध्ययनबाट काठमाडौं र जनकपुरबीच आकाश जमिनको फरक भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । सहरगत जीडीपी निकाल्नका लागि कुनै ठूलो समस्या भने छैन, यस्तै क्षेत्रगत रूपमा पनि जीडीपी निकाल्न केही आधार तयार भइसकेको छ । यसका लागि केन्द्रीय तथ्यांक विभागका विज्ञहरूले केही सोच बनाइसकेका भए पनि स्रोतका अभावमा यो कुरा अघि बढ्न सकेको छैन । नेपाली अर्थतन्त्र पनि छिमेकी मुलुकहरूसँगसँगै उपभोक्तामुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरित हुँदै गएको छ । अहिले देशको आयात बढेर शोधानान्तर घाटा बढेको चिन्ता जाहेर गरिरहिएको अहिलेको अवस्थामा आउँदा वर्षहरूमा उपभोग खर्च घट्ने सम्भावना देखिँदैन । उपभोक्ताको बढ्दो खर्च गर्ने प्रवृत्तिले आउँदा वर्षहरूमा दोहोरो, तेहेरो अंकले उपभोग खर्च बढ्ने देखिन्छ । उपभोग र बचतबीचको अन्तरले अर्थतन्त्रमा ल्याउने प्रभावबारे विस्तृत छलफल र बहस अघि बढाउनुपर्ने खाँचो छ । यसको सही व्यवस्थापन हुन सकेन भने अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अंश बढेर जाने खतरा छ । अझ राजनीतिक संक्रमणका बीचमा त अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तार तीव्र हुँदै गएको छ जुन अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष होइन । यस्तो वृद्धिले केही समय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिमा प्रभाव पारे पनि यसले गरिबी र विभेद बढाउँछ । बितेको डेढ दशकमा नेपालमा सहरीकरण बिस्तारै बढे पनि अझै पनि ठूलो संख्यामा नेपालीहरू ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्, जसको आयको स्तर र उपभोगस्तर अझै पनि कमजोर नै छ । आर्थिक विकासमा सन्तुलन कायम नहुँदा हुँदा खाने र हुने खानेबीचको बढ्दो खाडलले समाजमा अर्को किसिमको द्वन्द्वको सिर्जना गर्छ । कृषिक्षेत्रमा आश्रित रहेका ठूलो संख्याका नेपालीलाई अनौपचारिक अर्थतन्त्रले गम्भीर असर पारिरहेको प्रस्टै देख्न थालिएको छ । औसत आर्जन भएका परिवारबाट अध्ययनका लागि राजधानी छिरेका विद्यार्थी र रातारात उदाएका मध्यमवर्गीय परिवारबाट आएका विद्यार्थीहरूबीचको विभेदले अर्को समस्या सिर्जना गरेको छ । यसले समाजलाई अपराधीकरणको दिशातर्फ उन्मुख गराउँदै लगेको छ । वास्तवमा नेपालको उदाउँदो मध्यमवर्ग सुविधाभोगी छ । केही शिक्षित समुदायबाट आएको मध्यमवर्गका छोराछोरी र ग्रामीण क्षेत्रबाट आएका सामान्य परिवारका छोराछोरीबीचको फरकले केही सामाजिक विकृति पनि निम्त्याएका छन्, जसलाई सहजै सम्बोधन गर्न गाह्रो छ ।
अहिले कुल जनसंख्याको औसत १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको मध्यमवर्ग आउँदो दशकमा यसको दोब्बर भइसक्ने अनुमान छ, छिमेकी मुलुकहरूको अनुभवलाई हेर्ने हो भने मध्यमवर्गको विस्तार दुई ढंगबाट हुन्छ । आयगत आधारमा पहिलो चरणमा तल्लो मध्यमवर्गको विस्तार हुन्छ भने दोस्रो चरणमा उच्चमध्यम वर्गीयहरू बढ्छन् । सम्मानजनक जीवनस्तर कायम हुनु मध्यमवर्ग विस्तारको संकेत हो, जसको आधारमा यहाँको उपभोग अझ बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसले सँगसँगै आर्थिक तथा व्यावसायिक अवसरहरू सिर्जना गर्छ । नीतिगत स्थिरता कायम हुने हो भने यो वर्गलाई लक्षित गरेर उद्योगधन्दा खुल्ने क्रम बढ्न सक्छ, होइन भने आयातमुखी अर्थतन्त्रको मात्र विस्तार हुनेछ । यस्तो अवस्थामा एकै ठाउँमा केन्द्रित रहेको आर्थिक गतिविधि अन्य क्षेत्रीय सहरहरूतिर पनि क्रमिक रूपमा विस्तार हुँदै जानेछ । त्यसका लागि अहिलेदेखि नै पूर्वाधार बनाउन अत्यावश्यक छ । काठमाडौं योजनाबद्ध रूपमा विकास भएको महानगर होइन, त्यसलै महानगर भईकन पनि यहाँको पूर्वाधार सबैभन्दा कमजोर छ । बढ्दो आर्थिक गतिविधिसँगै पूर्वाधार बनाउने परम्पराले गर्दा यो सहर अव्यवस्थित भएको छ । त्यसले भविष्यको आर्थिक विस्तारका सम्भावनालाई लक्षित गरेर अहिलेदेखि नै आर्थिक व्यापारिक केन्द्र (हब) हरूको निर्माणमा ध्यान दिनैपर्छ ।

महासंघद्वारा ३ खर्ब ५ अर्बको बजेट सुझाव

काठमाडौ, अषाढ २ - औद्योगिक वातावरण सुधार र राजस्व नीतिमा परिमार्जनको माग गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ३ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ नाघ्न नहुने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । निजी क्षेत्रको छाता संगठन महासंघले मंगलबार एक कार्यक्रम गरी अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई सुझाव दिएको हो ।

महासंघको चालू खर्च १ खर्ब ४० अर्ब र पुँजीगत खर्च १ खर्ब ४५ अर्ब हुनुपर्ने सुझाव छ । एक दशकदेखि पुँजीगतभन्दा चालू खर्च बढी हुँदै आएकामा महासंघले विकास निर्माण केन्दि्रत पुँजीगत खर्च बढी हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ ।

यस वर्ष १ खर्ब ६० अर्ब चालू र १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजित छ । पुँजीगत खर्चको पारदर्शिता तथा सदुपयोगमा महासंघको जोड छ । यस वर्षको विनियोजित १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चमध्ये हालसम्म ४२ अर्ब मात्रै खर्च भएको महासंघले जनाएको छ । अर्थमन्त्रीले आगामी आवभित्र काठमाडौं-तराई द्रुतमार्गको ट्रयाक पूरै खोल्न २ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टयाइएको बताए । कक्षा १० सम्म निःशुल्क बनाउन प्रयास भए पनि ठोस निर्णय हुन बाँकी रहेको उनले बताए । महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले बजेटमा करको दायरा बढाउन सुझाव दिए । औद्योगिक वातावरण विस्तारका लागि महासंघले उद्यमी, व्यवसायी र श्रमिकबीच सुमधुर वातावरण बनाउन बजेटले कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको नो वर्क नो पे कार्यक्रम कार्यान्वयनमा बजेटले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

विद्युतीय तथा सिमेन्ट उत्पादन जस्ता क्षेत्रसम्म सडक तथा अन्य पूर्वाधारको विकासमा सरकारी सहयोग दिने कार्यक्रम पनि बजेटमा ल्याउनुपर्ने सुझाव महासंघको छ ।

आगामी बजेटले जलविद्युत्, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, कृषिजन्य उद्योग, चिया, कफी, अलैंची, जडिबुटी, मह र खानीजन्य उद्योगलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव छ । विशिष्टीकरण प्राप्त गरेको क्षेत्र, पूर्वमा चिया र अलैंची तथा पश्चिममा कफी र जडिबुटी विकासका निमित्त विशेष योजना बनाउन पनि महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनामा बजेट संवेदनशील हुनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । एक वर्षअघि यससम्बन्धी कानुन संसदमा पेस भए पनि पारित भएको छैन ।

राजस्वसम्बन्धी सुझाव कर छुटको हकमा व्यक्तिलाई २ लाख रुपैयाँ र परिवारलाई ३ लाख रुपैयाँसम्मको वाषिर्क आयमा कर छुट दिनुपर्ने सुझाव छ । हाल परिवारलाई २ लाख र व्यक्तिलाई १ लाख ६० हजार रुपैयाँसम्म छुटको व्यवस्था छ । कर्पोरेट करको दर २० प्रतिशत हुनुपर्ने मागलाई पनि निजी क्षेत्रले उठाएको छ । हाल यसको दर २५ र ३० प्रतिशत छ । करदाताका लागि सामाजिक सुरक्षाको माग पनि निजी क्षेत्रको छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघले करको दायरा फराकिलो पार्न मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, संस्थागत आयकरको दर घटाउनुपर्ने र आयकर छुट सीमा बढाउनुपर्ने माग प्रमुख रूपमा उठाएको छ । कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, खनिजजन्य क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न उद्योग निर्माणमा स्वदेशमा आवश्यक निर्माण सामग्री खरिदमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुनुपर्ने माग गरेको छ । मूल्य घटबढ भइरहने हुँदा सोहीअनुसारको बिल विजकलाई मान्यता दिनुपर्ने माग पनि महासंघको छ ।

स्वयंकर निर्धारण विवरणको २ वर्षभित्रै परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघको छ । जीवन बिमाको पि्रमियम छुटमा वृद्धि गर्नुपर्ने माग पनि निजी क्षेत्रको छ । जिल्लास्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयको कारोबार सीमा ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने माग पनि महासंघको छ ।

वर्षमा ३ किस्ता गरी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरी २ किस्ता गर्नुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ । घर बहाल ऐन जारी हुनुपर्ने र घर बहाल घरधनीबाटै असुलउपर गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेमा पनि निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ । यसैगरी अगि्रम करको दर १० प्रतिशत गर्नुपर्ने माग पनि महासंघको छ । अहिले यो दर १५ प्रतिशतसम्म छ । स्वदेशी उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल आयातित वस्तुको दरभन्दा १० प्रतिशत कम हुनुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ ।

विद्यमान तरलता अभावको समस्या सम्बोधन गर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत २५ लाख रुपैयाँसम्म बैंक वित्तीय संस्थामा जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनु नपर्ने व्यवस्था गर्न महासंघले माग गरेको छ । हाल १० लाखभन्दा बढी जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्छ ।

हालको अनिवार्य नगद मौज्दातको दर ५ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ४ दशमलव ५ प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने माग पनि महासंघको छ । घर एवं अपार्टमेन्ट कर्जालाई पनि सहज बनाउनुपर्ने माग महासंघको छ ।

'रोजगार बढाउन सरकारी योजना असफल'

काठमाडौं, असार २ (नागरिक) - स्नातक दोस्रो वर्ष अध्ययरत चितवनका पूर्ण गुरुङले मंगलबार ठ्याक्कै १२ घन्टा लगाएर कोरिया जाने भाषा परीक्षाको आवेदन दिए।
आधा रातमै उठेर बिहान ४ बजे दशरथ रंगशाला आइपुग्दा उनलाई आफू पहिलो हुँला भन्ने लागेको थियो। तर, रंगशालाको प्रवेश द्वारमा अघिल्लो रातैदेखि लाम बस्नेहरू छपक्कै देखेपछि उनलाई अचम्मै लाग्यो।

'यो सब बेरोजगारीकै कमाल हो,' मंगलबार मध्याह्नको चर्को घाममा छातामुनि सुस्ताएर पालो कुरिरहेका पूर्णले दिक्दार मान्दै भने।

स्नातक अध्ययरत उनी आफैं पनि कहीँ काम नपाएपछि कोरिया जाने मेसोमा लागेका हुन्।

वर्षेनी श्रम बजारमा ओइरिने युवा जनशक्तिको अनुपातमा रोजगारको अवसर बढ्न नसकेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ। गत वर्षको श्रम सर्वेक्षणअनुसार कुल जनसंख्यामध्ये करिब ७४ प्रतिशत जनताको रोजगार कृषिमा छ। कृषिबाहेकका क्षेत्रमा २६ प्रतिशतले मात्र काम पाएका छन्।

एसएलसी सकेर कलेजको पढाइ थालेको पछिल्लो बहुसंख्यक पुस्ता कृषि पेसामा लाग्न चाहँदैनन्। घरको मुख्य आयस्रोत खेतीपाती नै भए पनि उनीहरू पढाइका लागि सहर आउँछन्। र, यतै काम खोज्छन्। उद्योग, व्यवसाय, सेवाजस्ता गैरकृषि क्षेत्रले ती सबैलाई पुग्नेगरी रोजगार सिर्जना गर्न सकेको छैन। यसले उनीहरू निरास भएर वैदेशिक रोजगारतिर लाग्न बाध्य छन्।

कोरिया जाने तयारीमा लागेका पूर्ण गुरुङसहित मंगलबार पहिलो दिन आवेदन दिने १२ हजार ७ सयभन्दा बढी युवा-युवतीको भीडले यही तथ्य उजागर गर्छ।

कृषिमा आश्रित देशको रोजगार बजारलाई परिवर्तन नगरे बेरोजगारीको चपेटामा परेका वा राम्रो अवसर खोजिरहेका युवा पुस्तालाई पलायन हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने दशरथ रंगशालामा लागेको भीडले छर्लङ्ग पार्छ।

'रंगशालामा देखिएको यो भीड ५४ वर्षदेखि बनिरहेका योजनाको असफलता हो,' राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गणेश गुरुङले नागरिकसँग भने, 'यसले सरकारी नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ।'

चालू तीन वर्षीय योजनाले ३ दशमलव ६ प्रतिशत रोजगार बढाउने लक्ष्य लिए पनि त्यसअनुसार सफलता मिलेको छैन। बेरोजगारीका कारण युवा पुस्तामा विदेशिने क्रम वर्षेनी बढेपछि कुल जनसंख्याको ३० प्रतिशत घरपरिवारको गुजारा रेमिटेन्सबाट चलिरहेको उनले बताए।

वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरूको यो भीड कोरियाका लागि मात्र देखिएको होइन। दुई वर्षयता सरकारी निकाय र विभिन्न संघ/संस्थाले कर्मचारी माग गर्दा पनि यस्तै भीड लाग्ने गरेको छ।

तीन महिनाअघि लोकसेवा आयोगले एक सय २५ जना नायब सुब्बाको विज्ञापन माग गरेको थियो। त्यसमा ४० हजारले आवदेन दिए। आफ्नो क्षमताभन्दा बढी आवेदन परेपछि लोकसेवाले परीक्षा लिनै सकेको छैन। विद्युत प्राधिकरण र टेलिकमले कर्मचारी माग्दा पनि हजारौंको भीड लागेको थियो। प्राधिकरणले पियन पदमा विज्ञापन गर्दा नै हजारौं आवेदन परेको थियो।

श्रम तथ्यांकअनुसार कुल जनसंख्यामध्ये ५ देखि २९ वर्ष समूहका युवा सबभन्दा बढी बेरोजगार छन्। यस्तै ३० देखि ४४ वर्ष समूहका महिला बेरोजगार सूचीमा अग्रपंक्तिमा आउँछन्। कलेजको अध्ययन सकेपछि अधिकांश युवा बेरोजगार हुने तथ्यांकले देखाउँछ। काम गर्न सक्ने समयमै बेरोजगार हुनुपर्ने पीडाले अधिकांश युवामा निरासा छाउँछ। राजनीतिक आन्दोलन र बन्द-हडतालमा यही उमेर समूहका युवाको बाहुल्य हुनुको कारण यही हो।

'सरकारले काम दिन सक्दैन, नेपाल बसेर के गर्नु,' रंगशालमा भेटिएका अर्का एक युवाले भने, 'टायर बालेर मात्र पेट भरिँदैन।'

विज्ञहरूको भनाइमा कृषिमा आधारित रोजगार घटाउँदै गैरकृषि क्षेत्रमा अवसर नबढाएसम्म यो समस्या हट्दैन। सर्वेक्षणले कुल जनसंख्याको २ प्रतिशतमात्र पूर्ण बेरोजगार देखाएको छ। तर, वास्तविक रूपमा हेर्दा कृषिमा आधारित र जीवन धान्न नसक्ने खालको रोजगार प्रतिशत बढी छ। 'युवामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी बेरोजगार होलान्,' सदस्य गुरुङले भने।

गाउँको तुलनामा सहरमा बेरोजगारी झन् बढी छ। गाउँमा वर्षको केही दिन खेतीपातीमा काम पाइने भएकाले सहरभन्दा कम बेरोजगारी देखिएको हो। तर, खेतीपाती नहुने अधिकांश समय उनीहरूले खाली बस्नुपर्छ। सर्वेक्षण गर्दा चार-पाँच रोपनी जग्गा हुने १० जनाको परिवारले कृषिमा रोजगारी पाएको भेटिएको छ। तर, तिनले दैनिक ८ घन्टाका दरले काम पाएका हुँदैनन्। कृषिमा आश्रित रोजगारबाट अधिकांशलाई वर्षदिन खान नपुग्ने अवस्था छ।

सर्वेक्षणअनुसार कुल जनसंख्याको ८ प्रतिशतले नेपालमा बसेर पर्याप्त आम्दानी गर्न नसकेको र १३ प्रतिशतले आफ्नो शिक्षा र सीपअनुसार काम नपाएको भन्दै वैदेशिक रोजगारमा गएको बताएका छन्।

चितवनका पूर्ण देशको यही हालबाट डराएर सुरक्षित भविष्यको खोजीमा कोरिया जान लागेका हुन्। 'परीक्षाको नतिजा राम्रो नआए अर्को देश जान्छु। युरोपतिर पनि ट्राई गरिरा'छु,' उनले भने, 'नेपालमा त खै, गतिलो काम के पाइएला र!'