कानुनविपरीत करोडौं बाँडफाँड

यहि समय हो,लुटेर देशनै कंगाल बनाइ आफनु राजनेतिक स्वार्थ पूर्ती गरी देशमा ब्रम्ह लुट गर.

बलराम बानियाँ

काठमाडौ, जेष्ठ ३१ - संसदबाट स्वीकृत वाषिर्क बजेट छल्दै सरकारले पहुँचवाला नेताहरूका जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा यसै आर्थिक वर्षमा खर्चिने गरी नयाँ योजनाका लागि करोडौं रुपैयाँ निकासा दिइरहेको छ ।

सरकारले सत्तारूढ तथा विपक्षी दलका प्रभावशाली नेताको दबाबमा आर्थिक वर्ष सकिन एक महिनामात्र बाँकी रहँदा कानुनविपरीत सडकका नयाँ योजनाका लागि मात्र ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी निकासा दिने निर्णय गरेको छ ।

नेताको दबाबमा सातायता भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले विभिन्न आयोजनामा बचत हुने रकमबाट ती योजना निर्माण गर्न स्वीकृति दिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले योजना आयोगको सहमतिमा ती योजनाका लागि रकम निकासा दिन थालेको छ । कम समय बाँकी रहेका कारण ती योजनामा विनियोजित रकम सदुपयोग हुने सम्भावना कम रहेको एक अधिकारीले बताए । 'एक महिनाभन्दा कम समय छ, कागजमा मात्र योजना कार्यान्वयन हुन्छन्, फिल्डमा काम हुने सम्भावना कम छ,' ती अधिकारीले भने ।

संसदीय परम्परा र कानुन लत्याएर सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा परेका योजनाको रकम कटाएर साना सडक योजनामा लगिएको जानकारी ती अधिकारीले दिए । 'आर्थिक वर्ष सकिन एक महिनामात्र बाँकी छ, त्यसमा पनि असार २५ गते रकम निकासा बन्द गरिसक्नुपर्छ । ती नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्न अब २५ दिनमात्र बाँकी छ । १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गर्न ३० दिनको सूचना निकाल्नुपर्छ, १० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न १५ दिने सूचना निकाल्नुपर्छ, काम गर्न जम्मा १२/१३ दिन बाँकी छ, त्यति दिनमा के काम हुन्छ ? नयाँ योजना कार्यान्वयन होइन, रकम गोलमाल मात्र हुन्छ,' उनले भने ।

'नेताको दबाबमा ती योजना उपभोक्ता समितिलाई दिने हो भने कागजमा असार २५ भित्रै काम भएको भनेर बिलभर्पाइ मिलाइन्छ, काम भने पछि गर्छन्, त्यसो गर्दा पनि दुरुपयोगकै सम्भावना बढी हुन्छ,' स्रोतले भन्यो । कानुनविपरीत गैरबजेटरी योजना लानेमा सत्तारूढ एमाले र मधेसी दलका नेता बढी छन् । कांग्रेस, माओवादी, राप्रपा,

राजपाका प्रभावशाली नेताले समेत लगेका छन् । एउटै नेताले आफ्नो जिल्ला या निर्वाचन क्षेत्रमा ८/९ वटासम्म नयाँ योजना लगेका छन् । ती नेताले एउटा योजनाका लागि बढीमा २ करोड रुपैयाँ मागेकामा सरकारले भने एउटा योजनाका लागि बढीमा एक करोड रुपैयाँसम्म दिएको छ ।

सरकारलाई दबाबमा पारेर योजना लाने एमालेका नेतामा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, अध्यक्ष झलनाथ खनाल, सभामुख सुवास नेम्वाङ, अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, रघुवीर महासेठ, रामचन्द्र यादव, गोकर्ण बिष्ट, रिजवान अन्सारीलगायत छन् । त्यसरी योजना लाने नेतामा कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, सिँचाइमन्त्री बालकृष्ण खाँड, ऊर्जामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका प्रकाशचन्द्र लोहनी, राप्रपाका बुद्धिमान तामाङ तथा माओवादीका रामबहादुर थापा र टोपबहादुर रायमाझीलगायत छन् ।

मधेसी दलका सबैजसो प्रभावशाली नेताले गैरबजेटरी रकम लगेका छन् । त्यसमा पनि सबभन्दा बढी त्यस्तो रकम लग्नेमा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साह छन् । माओवादीका थापाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा चारवटा सडक निर्माणका लागि ४ करोड ९२ लाख मागेकामा सरकारले ८० लाख रुपैयाँ दिएको छ ।

सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा परेका योजनाका लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अरू योजनाको खर्च हुन नसकेको पैसा रकमान्तर गर्न पाइन्छ, तर पहिलो प्राथमिकतामा परेका योजनाको बचत रकम सरकारका दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकतामा परेका योजनामा रकमान्तर गर्न पाइँदैन ।

सरकारले प्रभावशाली नेताको दबाबमा पहिलो प्राथमिकतामा परेका मेलम्ची, जनताको आवास, जनताको तटबन्धलगायत योजनामा यस वर्ष खर्च हुन नसकेको रकम दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकतामा रहेका साना सडकहरूमा धमाधम रकमान्तर गरिरहेको हो । 'पहिलो प्राथमिकताका योजनाबाट दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकताका योजनामा रकमान्तर गर्नु गैरकानुनी हो, संसद्को उपहास हो,' एक अधिकारीले भने ।

नेताहरूले भने आफ्नो क्षेत्रमा गैरबजेटरी योजना परे/नपरेको थाहा नभएको दाबी गरे । 'मैले योजना दिन माग गर्दै गत माघ/फागुनमा निवेदन दिएको हो, ती निवेदन कहाँ पुगेका छन्, के कारबाही भइरहेको छ, मलाई जानकारी छैन,' एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले भने ।