प्रा.कृष्ण हाछेथु
काठमाडौ, माघ १५ - 'अजब काशी गजब नेपाल' मा 'रात रह्यो कि अग्राख पलायो' उखान चरितार्थ हुने गरेको छ साथै जुनसुकै कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुने उखान पनि यही देशमा छ । केही दिनदेखि नेपालको राजनीतिमा देखापरेको सकारात्मक विकासलाई कालो बादलभित्रको चाँदीको घेराका रूपमा लिन सकिन्छ । माओवादिका पूर्वलडाकुहरू विशेष समितिमातहतमा आएपछि शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्ने संकेत देखापरेको छ । पूर्वलडाकुहरूको समायोजन र पुनस्र्थापनाको भरपर्दो खाका ल्याएमा संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल माओवादीको नेतृत्वमा सर्वदलीय राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न अरू ठूला दलहरू राजी भएकाले राजनीति स्वाभाविक गतिमा र्फकने लक्षण देखापरेको छ । यसले संविधान निर्माणको बाटो सहज बनाउँछ । निरूपण गर्न बाँकी ८३ विवादास्पद विषयहलाई संवैधानिक समितिबाट टंुगो लगाउने निर्णय पनि हालै भएको छ ।
सबैभन्दा गम्भीर र जटिल विषय भनेको संघीय संरचनाको निर्माण हो । यस सम्बन्धमा संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिले एउटा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ । त्यसमा परिष्कृत र परिमार्जन गर्न बाँकी छ । संघीय संरचनाका लागि प्रस्तावित मस्यौदामा मूलतः चार विषयमा पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ । एक, प्रदेशहरूको सीमालाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउन । दुई, राजनीतिक अग्राधिकारसम्बन्धी विवादको निरूपरण गर्न । तीन, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको शक्ति बाँडफाँडलाई विकेन्द्रीकरण उन्मुख बनाउन । चार, विशेष संरचना त्यसमा पनि स्वायत्त क्षेत्रको खाका र अधिकारलाई स्पष्ट बनाउन । यो लेख पुनरावलोकनको अघिल्ला दुई विषयमा केन्दि्रत छ ।
संविधानसभाको राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले संघीय नेपालका लागि १४ प्रदेशको प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेश निर्माणको पहिलो आधार पहिचानअन्तर्गत ५ वटा आधार लिइएका छन् ः -१) जातीय/समुदाय -२) भाषिक -३) सांस्कृतिक -४) भौगोलिक/क्षेत्रगत निरन्तरता -५) ऐतिहासिक निरन्तरता । त्यस्तै, सामथ्र्यअन्तर्गत चार आधार तय गरिएका छन् ः -१) आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामथ्र्य -२) पूर्वाधार विकासको अवस्था तथा सम्भावना -३) प्र्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता -४) प्रशासनिक सुगमता । सिद्धान्ततः पहिचानअन्तर्गत ५ र सामथ्र्यअन्तर्गत ४ गरी कुल ९ आधार तय गरिएको भए पनि मूलतः पहिचानकै आधारमा प्रदेश निर्माण गरिएको देखिन्छ किनभने प्रस्तावित १४ प्रदेशमध्ये आदिवासी जनजातिको जातीय पहिचान केन्दि्रत ८ वटा प्रदेश बनेका छन् । ती हुन् ः लिम्बुवान, किराँत, शेर्पा, तामसालिङ, नेवा, तमुवान, मगरात र जडान । तराई/मधेसमा अवस्थित दुई प्रदेश -मिथिला-भोजपुरा-कोच-मधेस र लुम्बिनी- अवध-थरूवान) मा जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय पहिचानको सम्मिश्रण देखिन्छ । खस हिन्दु आर्य जातिको सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा निर्मित ४ प्रदेश निम्न हुन् ः सुनकोसी, नारायणी, कणर्ाली र खप्तड ।
पहिचानका आधारमा निर्मित यी प्रदेशहरूको सीमांकन गर्दा भौगोलिक निरन्तरता र जाति/भाषा/सांस्कृतिक सघनताका क्षेत्रलाई एकै ठाउँमा राखिने सिद्धान्त अपनाएको छ जसले गर्दा हरेक प्रस्तावित प्रदेशमा कुनै एक खास जाति वा सांस्कृतिक समूहको बाहुल्य हुनेछ । बन्न लागेको प्रदेश जाति र भूगोलका दृष्टिले सहज होस् भन्ने उद्देश्यले ७५ मध्ये २९ जिल्लाको सीमालाई हेरफेर गरिएको छ तर प्रस्तावित प्रदेशको जातजातिको तथ्यांकले प्रदेशहरूको सीमांकनका लागि अपनाएका सिद्धान्तभन्दा बेग्लै चरित्र देखाउँछ ।
प्रस्तावित १४ प्रदेशमध्ये कणर्ाली र खप्तड मात्र एकल सांस्कृतिक प्रदेश हुन गएका छन्, जहाँ पहाडी जात समूहको उपस्थिति ८०-९५ प्रतिशत छ । बाँकी सबै बहुसांस्कृतिक प्रदेश बन्न गएका छन् जहाँ पहाडी जाति र जनजातिको बसोबास उल्लेख्य छ । तराईका दुई प्रदेशमा तीनवटै समूह- पहाडी जाति, जनजाति र मधेसीको उपस्थिति छ । जातीय बसोबासका दृष्टिले हेर्दा केही प्रदेशहरूको चित्र स्वाभाविक देखिँदैन । पहाडी जात समूहलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको सुनकोसी प्रदेशमा बहुसंख्यक जनजाति समुदायहरू छन् । त्यस्तै, मगरको पहिचानलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको मगरात प्रदेशमा पहाडी जाति बहुसंख्यकमा -५६ प्रतिशत) रहेको छ । प्रस्तावित लिम्बुवान, किरात, नेवा, तमुवान, लुम्बिनी- अवध-थारूवानमा त्यहाँको मुख्य जाति क्रमशः लिम्बु, राई, नेवार, गुरुङ, थारूभन्दा संख्यात्मक हिसाबले पहाडी जाति नै बढी छ । तसर्थ सीमांकनका दृष्टिले प्रस्तावित प्रदेशहरूको पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । राज्य पुनर्संरचना समितिको मूल प्रस्तावविरुद्ध दर्ता भएका फरक मतमध्ये धेरै सीमांकनसँग सम्बन्धित छन् ।
पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामांकन भए पनि नामअनुरूपको सीमांकन गरिएन । प्रस्तावित १४ प्रदेशमा ३ प्रदेश -शेर्पा, मिथिला-भोजपुरा-कोच-मधेस र ताम्सालिङ) बाहेक बाँकी सबैमा पहाडी जातिको स्थिति बहुसंख्यक वा बाहुल्य छ । यस्तो अवस्थामा संघीय प्रणाली प्रयोगका क्रममा के पहाडी जातिकै बाहुल्य हुने त होइन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । सायद यसैले गर्दा प्रदेशको प्रमुख कार्यकारिणी पद र स्वायत्त क्षेत्रको कार्यपालिका प्रमुख पदमा लक्षित जातिका लागि दुई कार्यकालसम्म राजनीतिक अग्राधिकारको व्यवस्था गरिएको हो कि ?
स्वायत्त क्षेत्रको तहमा त होइन तर प्रदेश तहमा राजनीतिक अग्राधिकार व्यवस्थाको ठूलो विरोध भएको छ । यसको खिलाफमा पहाडी जाति हुनु अस्वाभाविक पनि होइन तर प्रदेशको तहमा गएपछि प्रमुख कार्यकारी पदमा निषेध हुन जाने जनजातिहरू पनि राजनीतिक अग्राधिकारका विपक्षमा उभिएका छन् । अर्थात् लिम्बुवानमा लिम्बु नै मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्थाको विरोधमा अन्य जनजातिहरू जस्तैः राई, नेवार, गुरुङ आदि उभिएका छन् । यदि अरू युक्तिबाट जनजातिहरूको राजनीतिक भूमिका बढाउने उपायमा सहमति भए जनजाति समूहहरू राजनीतिक अग्राधिकारका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न सहमत होलान् । यसका लागि सर्वप्रथम प्रस्तावित प्रदेशहरूको सीमांकनको पुनरावलोकन हुनुपर्यो ताकि जुन पहिचानमा प्रदेश बनेको छ त्यो पहिचान बोकेको जाति त्यस प्रदेशमा बहुसंख्यक वा बाहुल्य भएको समूह बन्न सकोस् । प्रस्तावित मगरात प्रदेशमा मगरको संख्यात्मक बाहुल्य पनि होस् । यसका लागि मगरातको सिमानासँग जोडिएका मगर क्षेत्रहरू अर्थात् 'क्लस्टर' जुन अहिले कणर्ाली र नारायणी प्रदेशम्ाा परेका छन् ती मगरातमा गाभ्नुपर्यो । अहिलेको मगरात प्रदेशको भूमिमा रहेका पहाडी जातिका क्षेत्रहरू जोडिएका अरू प्रदेश नारायणी वा कणर्ाली जुन जहाँ मिल्छ त्यसमा मिसाउनुपर्यो । यसरी प्रदेशको जनसंख्या लक्षित जातिको पक्षमा व्यवस्थापन हुन सक्छ । यसो हुँदा संघीयताले प्रादेशिक तहमा जन्माउने उपराष्ट्रवाद र त्यसको स्वाभाविक परिणतिका रूपमा आउने राजनीतिक र निर्वाचनको शक्तिसन्तुलन सम्बन्धित प्रदेशको प्रमुख जातिकै पक्षमा बन्न जाने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक अग्राधिकारको आवश्यकता पर्दैन । वैकल्पिक उपायका रूपमा राजनीतिक अग्राधिकारको कुरा संविधानको राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लेख गर्न सकिन्छ । साथै यो कुरालाई राजनीतिक दलले आआपmना विधानमा पनि राख्न सक्छन् । जनजाति र मधेसीको राजनीतिक भूमिका बढाउने अरू उपायहरू पनि छन् ।
केन्द्रीय व्यवस्थापिकाको माथिल्लो सदन जुन प्रदेशहरूको सदन बन्न जान्छ त्यसको भूमिका, अधिकार र शक्ति बढेमा यसले प्रकारान्तरले जनजाति र मधेसीको राजनीतिक हितमा सहयोग पुग्छ । आरक्षण, सकारात्मक विभेद र प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि प्राथमिक अधिकारको व्यवस्थाबाट पनि जनजाति र मधेसीको बहिष्करणको सवाललाई सम्बोधन गर्न सक्छ । यहाँनेर स्मरणीय कुरा के छ भने सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा असमान रहेको विद्यमान राज्य प्रणालीलाई अन्त गरी समावेशी लोकतन्त्रका लागि हालै भएका जातीय र क्षेत्रीय आन्दोलनहरूको उपजका रूपमा संघीय व्यवस्थाको चाहना गरिएको हो ।
लेखक त्रिवि राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागमा आबद्ध छन् ।
