गोविन्द अधिकारी (नागरिक)
सरकारमा बस्नेहरूको दृष्टिकोण संकुचित भएपछि राज्यको नीति गरिबमारा हुन पुग्दोरहेछ। लोडसेडिङको समयतालिका यसको एउटा उदाहरण हो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जारी प्रकाशित गरेको पछिल्लो तालिकाअनुसार काठमाडौंमा दिनको १४ घन्टा बिजुली आउँदैन।
घरेलु उपभोगका लागि बिजुली चाहिने सामान्यतः बिहान ५ बजेदेखि १० बजेसम्म र साँझ पनि लगभग त्यति नै समय हो। अर्थात् दिनको १० घन्टा नै हो। तर, बिजुली आउने समयमा गौर गर्ने हो भने सातामा अधिकांश दिन घरेलु उपभोक्तालाई चाहिने बेलामा आउँदैन।
म बस्ने गोँगबु आवास क्षेत्र लोडसेडिङको समूह ५ मा पर्छ। त्यहाँ आइतबार बिहान ८ बजे बिजुली जान्छ र साँझ पनि ६ बजे जान्छ। यसको अर्थ चाहिने समयमा जम्मा ४ घन्टा आउँछ। सोमबार बिहान ६ बजे र साँझ ५ बजे जान्छ। अर्थात् बिहान १ घन्टामात्र बिजुली काम लाग्छ। मंगलबार त झन् बिहान बेलुकै ४ बजे जान्छ। त्यस दिन बिजुली आउनुको कुनै अर्थ हुँदैन। कामकाजी दम्पती र विद्यालय जाने केटाकेटी रहेछन् भने तिनले मंगलबार बिजुली देख्दैननन्। बुधबार बिहान ९ बजे आउने बिजुली साँझ ३ बजे जान्छ। त्यस दिन बिहान ४ घन्टा बिजुली काम लाग्छ। बिहीबार बिहान ८ बजे आउँछ र साँझ पनि ८ बजे नै आउँछ। त्यस दिन ४ घन्टा बिजुलीको मुख देख्न पाइने रहेछ। सुकबार बिहान ५ बजे आउँछ र बेलुका १० बजे जान्छ। त्यस दिन भने चाहिने जति समय बिजुली आउने रहेछ। शनिबार बिहान बेलुकै ८ बजे बिजुली आउने हुनाले ४ घन्टा काम लाग्छ।
यसरी हेर्दा सातामा विद्युत् प्राधिकरणले ७० घन्टा बिजुली दिएको दाबी गरे पनि घरेलु प्रयोगकर्तालाई काम लाग्ने चाहिँ २७ घन्टामात्रै हो। जनतालाई १० घन्टा बिजुली आउँछ भनेर किन ढाँट्नु< बरु काम लाग्ने बेलामा दिनको ३ घन्टामात्रै दिए हुन्छ। आखिर लोडसेडिङविरुद्ध त के शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत अधिकार उपलब्ध नभए पनि नेपाली जनता सडकमा आउँदैनन्। राजनीतिबाहेक हामीलाई अरू विषयको खासै चासो जो छैन। हुनत, नेपालका २० प्रतिशत जनताले पनि बिजुली पाएका छैनन्। सहरमा बस्नेहरू १५ प्रतिशत जतिका लागि यो लोडसेडिङले पिर्ने हो। त्यसमा पनि पानी खान पनि बिजुली चाहिने त काठमाडौं सहरमा मात्रै होला। त्यसका लागि सरकारले टाउको किन दुखाउने भन्ने सोच पनि होला। त्यसलाई गलत नभन्ने हो भने पनि जनतालाई ढाँट्नु चाहिँ त बदमासी नै हो। यो तालिका सबै तिर लागू हुन्छ। दिनमात्रै बदलिन्छ।
गोंगबु आवास क्षेत्रमा एक दिन बिराएर बिहान ७ बजेतिर पानी आउँछ। मोटर लगाएर नताने धेरैको ट्यांकीमा पानी जाँदैन। मोटरले तान्न बिजुली हुँदैन। सक्नेले जेनेरेटरको जोहो गर्न थालेका छन्। नसक्नेका लागि पानी किन्नुको विकल्प हुँदैन। बिजुली नहुँदा खाने पानी पनि पाइएन। पानीमात्रै पनि जमिनको ट्यांकीमा सम्म जाने भए बिजुली आएको मौका छोपेर छानाको ट्यांकीमा तान्न सकिने थियो। त्यसमाथि अहिले धेरै ठाउँमा नजिकै बोरिङ गरेर पानी निकाल्ने गरिन्छ। बिजुली नभएपछि बोरिङ पनि हुँदैन। पानी पनि आउँदैन। स्कुले नानीहरूले घरको सजाय भुक्तान गर्न सक्तैनन्। दिनहुँ खप्टिँदै जान्छ। मामुहरूले लुगा धोइदिन भ्याउँदैनन्। बाबाहरूलाई पानी र मैन बत्ती किन्ने झ्याउलो थपिन्छ। अर्थात्, चाहिने बेलामा बत्ती नपाउँदा घरको साँगै खलबलिन्छ।
बत्ती देऊ भन्नुको अर्थ छैन। धनीहरूले आआफ्नो बन्दोबस्त मिलाएकै छन्। सरकारी पदाधिकारीलाई राज्यकै ढुकुटीबाट बन्दोबस्त भएको छ। अलि नाम चलेका केही डाक्टरहरूलाई त औषधि निर्माताहरूले घरमा टिभी हेर्न सकिने क्षमताको सोलार जोडिदिएका छन् रे। सडकमा जाने फुर्सद पनि नभएका मर्कामा पर्ने त सामान्य जनता न हुन्।
सायद, यसैले विद्युत् प्राधिकरणले पनि पेलेको हो। नत्र बरु दिनको ४ घन्टा नै सही चाहिने बेलामा बिजुली दिनुपर्ने हैन। नेपालको बिजुली भनिन्छ, कसैको झोला छ, कसैको खोलामै छ। पानीको किनबेच र खोसाखोस छ। हाकिमहरूलाई सदर गर्दा पनि पैसै छ। बदर गर्दा पनि पैसै छ। बनाउँदामात्र हैन किन्दा पनि कमिसन आउँछ। जनताले जस्तै कष्ट ठालुहरूलाई पनि हुने हो भने केही बन्दोबस्त हुन्थ्यो कि।
