 |
| राहादानी लिन परराष्ट्र मन्त्रालयमा जम्मा भएका नागरिकहरु । तस्विर:इन्टरनेटबाट साभार |
भोलिका दिनमा धनिहरुले सरकारले मागेजति पैसा दिन्छौ सबै सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराई पाउँ भने भने सरकारले सबै सेवा दिन्छ ?
सरकारले ५ हजार तिर्नेले राहदानीका लागि झण्डै महिना दिन कुर्नु पर्ने अनि १० हजार तिर्नेले एक सातामै राहादानी पाउने व्यवस्था ग¥यो । छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्ने नाममा सरकारले मूल्यका आधारमा आफनो सेवा प्रदान गर्न थालेको यो विभेद एउटा नेपाली नागरिक भएका नाताले टुलु टुलु हेरेर बस्नु सिवाय मैले गर्न सक्ने अवस्था केहि थिएन । धन खर्चिन सक्नेले हिजो हप्ता दिनमा राहादानी पाउँथे आब त्यो भन्दा बढि (१५ हजार) खर्चन सक्नेले एक दिन मै राहादानी पाउने भएछन् । यो सामाचार बाहिर आएपछि नलेखि बस्न सकिन । धन कै आधारमा सरकारले नागरिकहरु माथि विभेद गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यो प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनु पर्छ ।
पैसा हुनेले सरकारी सेवा समेत सहज रुपमा पाउने यो कुन प्रजातान्त्रिक देशको सिकाई तपाईहरुले अवलम्बन गर्नु भएको हो ? सबै सरकारी सेवा सहज र सर्वसूलभ रुपमा सबै जनताले लिन पाउनु पर्ने होइन र ? सरकारले तोकेको जसरी मनग्गे खर्चेर सरकारी सेवा लिन सक्ने नेपालीहरु थुप्रै होलन । भोलिका दिनमा उनीहरुले सरकारले मागेजति पैसा दिन्छौ सबै सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराई पाउँ भने भने सरकारले सबै सेवा दिन्छ ? हतार सबैलाई हुन्छ । तर त्यसो भनेर पैसा तिर्न सक्नेले चाँडो सेवा पाउन र नसक्नेले ढिलो सेवा पाउन भनेर राज्यको कुन कानुन र सिद्धान्तमा उल्लेख छ ? तानाशाह सरकारले पनि गर्न नमिल्ने यस प्रकारको विभेद लोकतान्त्रिक पगरी गुथेको सरकारले गर्छ । सक्ने भए सबै नागरिकलाई ५ हजार तिरेर एक दिनमै राहदानी पाउने व्यवस्था मिलाउनुस । सक्नु हुन्न भने गरीव जनताको बाहुल्यता रहेको देशमा धनीको प्रतिनिधित्व गरेर धनीहरुकै लागि सरकार चलाएको जस्तो अनुभूति जनतालाई नदिनुस ।
५ हजार खर्च गरेर दिनभरी लाईनमा बस्ने युवालाइ एकै दिनमा राहदानी बनाएर जान मन छैन होला र ? १५ हजार तिरेर एक दिनमा वा त्यो नसक्ने भए १० हजार खर्चेर एक हप्तामा त्यो सेवा लिन लिन मन नभएर ५ हजार तिररे झण्डै महिना दिनसम्म कुर्ने रहर कस्लाई होला ?
तीनै युवाले श्रम गरेर पठाउने पैसाको कुनै हिस्सा तलबको रुपमा खाएर तीनै युवालाई विभेद गर्न नीति बनाउने हाकिम साव हरुलाई मेरो प्रश्न :
१. सबै नागरिकलाई आफना सेवा एकै किसिमले प्रदान गर्नु सरकारको दायित्वमा पर्छ कि पर्दैन ?
२. धनकै आधारमा सरकारले नागरिकलाई विभेद गर्न पाइन्छ कि पाइदैन ?
३. हाम्रो देशको संविधानको कुन धारमा टेकेर नागरिकलाई धनी र गरीवीका आधारमा एउटै सेवा लिन फरक मापदण्ड बनाउनु भयो ?
अन्तमा नागरिकसँग भएको धन सम्पतीकै आधारमा सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा यस्तो विभेद गरिनु हुन्न भन्ने मान्यता मेरो हो । यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो । सबै जनाको यसमा सहमत हुनु पर्छ भन्ने होइन । तर हामीले तिरेको करले तलब भत्ता बुझनु हुने नीति निर्माताहरु र सरोकारवालाहरुले एक पटक छातिमा हात राखेर सोच्नुस यो कदम सहि हो वा होइन ।
सरकारको यो विभेद देखेर मलाई रामेशको गितको याद आयो । गाई त बाँध्यो ढुंग्रोमा मोइ छैन गरिवबो बोल्दिने कोहि छैन ...
No comments:
Post a Comment