तथ्याङ्कमा मात्र घट्दैछ गरिबी

श्यामशङ्कर जोशी  विश्व बैंकको प्राविधिक सहयोगमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले अहिले गरेको तेस्रो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०१० का अनुसार २०६० देखि २०६६ सम्ममा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्याको अनुपात १८ प्रतिशत बिन्दुले घटेर १३ प्रतिशतमा आएको देखाएको छ । राजनीतिक अस्थिरता र सुस्त आर्थिक वृद्धि हुँदाहुँदै मुलुकमा गरिबको सङ्ख्या हृवात्तै घटेको तथ्याङ्कले धेरैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ ।   नेपालमा गरिबको सङ्ख्या र गरिबीको मात्रा बढेको छ कि घटेको छ ? यो विवादित विषय बनेको छ । २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकासको थालनीसँगै हरेक पञ्चव बर्षीय योजनामा कुनै न कुनै रूपमा गरिबी निवारणलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । कृषि, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य जुनसुकै क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखे पनि आखिर त्यस क्षेत्रको विकासबाट गरिबी निवारण हुनुपर्ने हो । लामो समयदेखि गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको भए पनि ५५ वर्षको अवधिमा हालसम्म उपलब्धि भने अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ । बरु हालसम्मको विकास प्रयासबाट धनी अझ बढी धनी भएका छन् र गरिबको गरिबी बढ्दै गइरहेको पाइन्छ ।  नेपाल सरकारको तथ्याङ्क सधै  मिथ्याङ्कका रूपमा पाइन्छ किनभने अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा अनुसार एक दशक अघि १५० अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय हुनेलाई गरिब मानिन्थ्यो । त्यस हिसाबले नेपालमा ७१ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि पर्न आउँथे । तर सरकारी तथ्याङ्कले २०४८ सालसम्मको अवधिमा अर्थात् दुई दशक अघि नै आठौं योजना सुरु हुँदा ४९ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको भनी योजनाको अन्त्यमा सो घटेर ४२ प्रतिशतमा झरेको देखाइयो । त्यस्तै नवौँ योजनाकालमा यो प्रतिशत ४२ बाट घटेर ३८ प्रतिशत भयो भनियो । दसौं योजनामा ३८ प्रतिशतलाई ३० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइयो तर योजनाको अन्त्यसम्ममा ३१ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको पाइयो । तीनवर्षे अन्तरिम योजना २०६४।६५ देखि २०६६।६७ ले यो सङ्ख्यालाई घटाएर २४ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लियो र राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार यो लक्ष्य लगभग पूरा भएको देखाइयो ।  त्यस्तै नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण दोस्रो २०६०।६१ को गरिबी विश्लेषणको नतिजा अनुसार पहिलो सर्वेक्षण २०५२।०५३ को ४२ प्रतिशतको तुलनामा अब ३१ प्रतिशतले अर्थात् ८०।९० लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको सार्वजनिक गर्‍यो । विश्व बैंकको प्राविधिक सहयोगमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले अहिले गरेको तेस्रो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०१० का अनुसार २०६० देखि २०६६ सम्ममा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्याको अनुपात १८ प्रतिशत बिन्दुले घटेर १३ प्रतिशतमा आएको देखाएको छ । राजनीतिक अस्थिरता र सुस्त आर्थिक वृद्धि हुँदाहुँदै मुलुकमा गरिबको सङ्ख्या हृवात्तै घटेको तथ्याङ्कले धेरैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ । आश्चर्य मान्नुपर्ने कुरा त यो छ कि बजारमूल्य अनुसार गरिबी मापनको आधार बनाइएको उपभोगका लागि वाषिर्क १४ हजार ४३० रुपियाँभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय हुनेलाई गरिबीको रेखामुनि राखिएको छ । यस अनुसार वाषिर्क १४ हजार ४३० रुपियाँले मासिक एक हजार २०२ रुपियाँ र पचास पैसा अर्थात् दिनको ४० रुपियाँ आम्दानी हुने प्रतिव्यक्ति गरिबीको रेखामाथि रहृयो । आजको दिनमा ४० रुपियाँले दैनिक गुजारा कसरी चल्छ ? खै कहाँ घटेको छ गरिबी ? अर्कोतर्फ नेपाल सरकारले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य -एमडीजी) को मापदण्ड अनुसार नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको सङ्ख्या ४२ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशतमा झरेको दाबी गरेको छ । तर गत वर्षमात्र जीवन यापनका लागि चाहिने १० वटा आवश्यकताको आधारमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम -युएनडीपी) का लागि अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले गरेको एक अध्ययनले नेपालका ६५ प्रतिशत जनता अर्थात् एक करोड ८३ लाख जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा यो तथ्याङ्क विवादित बनेको छ । त्यसैले २५ प्रतिशतमा गरिबी झरेको सरकारको दाबीलाई वैज्ञानिक नभएको बताउँदै अक्सफोर्डको निष्कर्षसँग मेल खाने गरी विज्ञहरू नेपालको वास्तविक गरिबी निरन्तर बढिरहेको बताउँछन् । एमडीजीले दैनिक १.२५ डलर -९० रुपियाँ) भन्दा कम आय हुनेलाई गरिब मानेको छ । यदि ९० रुपियाँ दैनिक आम्दानी हुनेलाई गरिबीको रेखाभन्दा माथि भएको मान्ने हो भने आजको दिनमा एक व्यक्तिले ९० रुपियाँ कमाइबाट कति आवश्यकता पूरा गर्ला ? सोचनीय छ । अर्कोतर्फ यस तेस्रो सर्वेक्षणले ती वर्गको प्र्रतिव्यक्तिको वाषिर्क आय ९४ हजार ४१९ रुपियाँ देखाएको छ, जस अनुसा मासिक सात हजार ८६८ रुपियाँ हुन्छ । अहिले निजामती सेवातर्फ सहयोगीको मासिक तलब नौं हजार ९९९ पुगेको छ । यदि सर्वेक्षणले देखाएको तथ्याङ्कमाथि विश्वास गर्ने हो भने अब त निजामती सेवाका सहयोगीसम्मका सबै कर्मचारी धनीवर्गमा पर्न आउँछन् जुन स्वाभाविक लाग्दैन । सहस्राब्दी विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०१५ सम्ममा गरिबी उन्मूलन गर्ने भनिएकोमा यदि सर्वेक्षणले देखाएको प्रगति अुनसार नै गरिबी घटाउँदै लाने हो भने यो लक्ष्य पूरा हुनसक्छ । तर दैनिक मानवीय आवश्यकता नै पूरा हुन नसक्ने आयदरलाई आधार मानेर नयाँ सर्वेक्षणले नेपालको गरिबी घटेर १३ प्रतिशत पुगेको देखाए पनि यसले वास्तविक गरिबी नहट्ने बरु निरपेक्ष गरिबीको सङ्ख्या बढाउने नै देखिन्छ । किनभने अहिले घटेको तथ्याङ्क सरकारको आˆनै पहलले घटेको नभई रेमिट्यान्सका आधारमा घटेकाले रेमिट्यान्स आउन बन्द हुनासाथ पुनः गरिबी बढ्नेछ । कुल गार्हस्थ उत्पादन बढेर होइन, रेमिट्यान्स मात्रै बढेर जीवनस्तर उक्सिनुले सकारात्मक सन्देश दिँदैन । सन् २००३।०४ मा कुल ९० अर्बको हाराहारीमा रेमिट्यान्स भित्रिन्थ्यो । अहिले दुई खर्ब ३१ अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा रेमिट्यान्स भित्रिन थालेको छ । ५६ प्रतिशत घर परिवारले रेमिट्यान्स भित्र्याइरहेको तथ्याङ्क अनुसार ७९ प्रतिशत रेमिट्यान्स दैनिक उपभोगमा खर्च भइरहेको छ र अन्य खर्चसमेत जोड्दा साढे दुई प्रतिशत रेमिट्न्यास मात्र बचत हुन्छ । तसर्थ रेमिट्यान्सको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भई पूँजी निर्माण हुनसकेको छैन । उद्योगधन्दा खुल्न सकेको छैन । देशभित्रकै उत्पादन बढाएर मात्र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ । अनि मात्र जीवनस्तर वृद्धिको आधार दिगो हुनसक्छ । देशको भुक्तानी सन्तुलन नकारात्मक बनिरहेको अवस्थामा रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्दैन । अर्कोतर्फ २०४७ साल पहिले देशको विदेशी ऋण ३६ अर्बको हाराहारीमा थियो । अहिले तीन खर्ब नाघिसकेको अवस्था छ । भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा गतवर्ष १४३ औं स्थानमा रहेकोमा यस वर्ष १४६ औं स्थानमा पुगेर विश्वमा भ्रष्ट राष्ट्रको मुलुकमा नेपाल उकालो लाग्दैछ । यस्तो स्थितिमा हाम्रो जीवनस्तर बढेको वा गरिबी घटेको कुरामा सन्तुष्ट हुने अवस्था देखिँदैन ।  स्वास्थ्य र सुद्ध खाने पानीको सुबिधा येही हो ? तसर्थ तथ्याङ्क विभाग, योजना आयोग, युएनडीपी जसले जस्तोसुकै तथ्याङ्क सार्वजनिक गरे पनि नेपालका धेरै जनता गरिब छन्, यो नै सत्य हो । यसरी तथ्याङ्कबीच व्यापक असामञ्जस्य रहेकाले तथ्याङ्कको विश्वसनीयता, स्तरीयता र तुलना योग्यता घट्न जाने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । केही वर्षदेखि उपभोग्य तथा खाद्यपदार्थ जस्ता आधारभूत वस्तुको मूल्यवृद्धिले आकाश छोइसकेको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूको त कुरै छाडौं, त्यस रेखामाथि रहेका मध्यमवर्ग जसको आयस्रोत एउटा निश्चित बिन्दुमा छन्, बढेका छैनन्, उनीहरूको जीवनस्तरसमेत महँगीको मारले गर्दा असन्तुलित भई तल झर्दैछ । ताजा तथ्याङ्कले देखाए झैँ साँच्चिकै गरिबी घटेकै भए एक पुरिया जीवनजलको अभावमा नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने थिएन । गरिबको सहभागिता ठूलो सङ्ख्यामा कृषिक्षेत्रमा रहेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०६८ अनुसार ७८ प्रतिशत कृषक गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । कृषिक्षेत्रको उत्पादनमा कमी, औद्योगिक उत्पादनमा ह्रास, नयाँ उद्योगधन्दा नखुल्नु र रोजगारीको अवसरको अभाव आदिका कारण आज मुलुकले सामना गर्नुपरेको मूल समस्या नै गरिबी हो । गरिबी गाउँमा केन्दि्रत भएकाले ग्रामीण पूर्वाधारको विकास गरेर गरिबीको व्यापकतालाई कम गर्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास नगरी खालि सहरी क्षेत्रमा मात्र पूर्वाधार थपिनाले ग्रामीण जनसङ्ख्या सहरी क्षेत्रतर्फ आकषिर्त हुन गई सहरी क्षेत्रमा अस्तव्यस्तताको स्थिति उत्पन्न हुन गएको छ । नेपालको गरिबीको वर्गीकरण गर्दा सहरी गरिबको तुलनामा ग्रामीण गरिबको अवस्था दयनीय रहेको छ । ग्रामीण युवा रोजगारीका खोजीमा विदेशिने क्रम बढ्दो छ । बेरोजगारीको सङ्ख्या डरलाग्दो अवस्थामा रहेकाले एकातिर श्रमशक्ति पलायनको समस्या बढेको छ भने अर्कातिर ग्रामीण लगानीमा चुनौती थपेको छ । हाम्रो देशमा गरिबी निवारणका लागि नयाँ नयाँ कार्यक्रम र संस्थाहरू खडा गर्नमा सफल देखिन्छन् तर राजनीतिक अदूरदर्शिता, कुशल नेतृत्वको अभाव, कर्मचारीतन्त्रमा रहेको कमी कमजोरी र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेकाले गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहे पनि उपलब्धिको मात्रा कम देखिन्छ । साभार: गोरखापत्र दैनीक