महासंघद्वारा ३ खर्ब ५ अर्बको बजेट सुझाव

काठमाडौ, अषाढ २ - औद्योगिक वातावरण सुधार र राजस्व नीतिमा परिमार्जनको माग गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ३ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ नाघ्न नहुने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । निजी क्षेत्रको छाता संगठन महासंघले मंगलबार एक कार्यक्रम गरी अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई सुझाव दिएको हो ।

महासंघको चालू खर्च १ खर्ब ४० अर्ब र पुँजीगत खर्च १ खर्ब ४५ अर्ब हुनुपर्ने सुझाव छ । एक दशकदेखि पुँजीगतभन्दा चालू खर्च बढी हुँदै आएकामा महासंघले विकास निर्माण केन्दि्रत पुँजीगत खर्च बढी हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ ।

यस वर्ष १ खर्ब ६० अर्ब चालू र १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजित छ । पुँजीगत खर्चको पारदर्शिता तथा सदुपयोगमा महासंघको जोड छ । यस वर्षको विनियोजित १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चमध्ये हालसम्म ४२ अर्ब मात्रै खर्च भएको महासंघले जनाएको छ । अर्थमन्त्रीले आगामी आवभित्र काठमाडौं-तराई द्रुतमार्गको ट्रयाक पूरै खोल्न २ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टयाइएको बताए । कक्षा १० सम्म निःशुल्क बनाउन प्रयास भए पनि ठोस निर्णय हुन बाँकी रहेको उनले बताए । महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले बजेटमा करको दायरा बढाउन सुझाव दिए । औद्योगिक वातावरण विस्तारका लागि महासंघले उद्यमी, व्यवसायी र श्रमिकबीच सुमधुर वातावरण बनाउन बजेटले कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको नो वर्क नो पे कार्यक्रम कार्यान्वयनमा बजेटले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

विद्युतीय तथा सिमेन्ट उत्पादन जस्ता क्षेत्रसम्म सडक तथा अन्य पूर्वाधारको विकासमा सरकारी सहयोग दिने कार्यक्रम पनि बजेटमा ल्याउनुपर्ने सुझाव महासंघको छ ।

आगामी बजेटले जलविद्युत्, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, कृषिजन्य उद्योग, चिया, कफी, अलैंची, जडिबुटी, मह र खानीजन्य उद्योगलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव छ । विशिष्टीकरण प्राप्त गरेको क्षेत्र, पूर्वमा चिया र अलैंची तथा पश्चिममा कफी र जडिबुटी विकासका निमित्त विशेष योजना बनाउन पनि महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनामा बजेट संवेदनशील हुनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । एक वर्षअघि यससम्बन्धी कानुन संसदमा पेस भए पनि पारित भएको छैन ।

राजस्वसम्बन्धी सुझाव कर छुटको हकमा व्यक्तिलाई २ लाख रुपैयाँ र परिवारलाई ३ लाख रुपैयाँसम्मको वाषिर्क आयमा कर छुट दिनुपर्ने सुझाव छ । हाल परिवारलाई २ लाख र व्यक्तिलाई १ लाख ६० हजार रुपैयाँसम्म छुटको व्यवस्था छ । कर्पोरेट करको दर २० प्रतिशत हुनुपर्ने मागलाई पनि निजी क्षेत्रले उठाएको छ । हाल यसको दर २५ र ३० प्रतिशत छ । करदाताका लागि सामाजिक सुरक्षाको माग पनि निजी क्षेत्रको छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघले करको दायरा फराकिलो पार्न मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, संस्थागत आयकरको दर घटाउनुपर्ने र आयकर छुट सीमा बढाउनुपर्ने माग प्रमुख रूपमा उठाएको छ । कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, खनिजजन्य क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न उद्योग निर्माणमा स्वदेशमा आवश्यक निर्माण सामग्री खरिदमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुनुपर्ने माग गरेको छ । मूल्य घटबढ भइरहने हुँदा सोहीअनुसारको बिल विजकलाई मान्यता दिनुपर्ने माग पनि महासंघको छ ।

स्वयंकर निर्धारण विवरणको २ वर्षभित्रै परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघको छ । जीवन बिमाको पि्रमियम छुटमा वृद्धि गर्नुपर्ने माग पनि निजी क्षेत्रको छ । जिल्लास्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयको कारोबार सीमा ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने माग पनि महासंघको छ ।

वर्षमा ३ किस्ता गरी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरी २ किस्ता गर्नुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ । घर बहाल ऐन जारी हुनुपर्ने र घर बहाल घरधनीबाटै असुलउपर गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेमा पनि निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ । यसैगरी अगि्रम करको दर १० प्रतिशत गर्नुपर्ने माग पनि महासंघको छ । अहिले यो दर १५ प्रतिशतसम्म छ । स्वदेशी उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल आयातित वस्तुको दरभन्दा १० प्रतिशत कम हुनुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ ।

विद्यमान तरलता अभावको समस्या सम्बोधन गर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत २५ लाख रुपैयाँसम्म बैंक वित्तीय संस्थामा जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनु नपर्ने व्यवस्था गर्न महासंघले माग गरेको छ । हाल १० लाखभन्दा बढी जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्छ ।

हालको अनिवार्य नगद मौज्दातको दर ५ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ४ दशमलव ५ प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने माग पनि महासंघको छ । घर एवं अपार्टमेन्ट कर्जालाई पनि सहज बनाउनुपर्ने माग महासंघको छ ।

'रोजगार बढाउन सरकारी योजना असफल'

काठमाडौं, असार २ (नागरिक) - स्नातक दोस्रो वर्ष अध्ययरत चितवनका पूर्ण गुरुङले मंगलबार ठ्याक्कै १२ घन्टा लगाएर कोरिया जाने भाषा परीक्षाको आवेदन दिए।
आधा रातमै उठेर बिहान ४ बजे दशरथ रंगशाला आइपुग्दा उनलाई आफू पहिलो हुँला भन्ने लागेको थियो। तर, रंगशालाको प्रवेश द्वारमा अघिल्लो रातैदेखि लाम बस्नेहरू छपक्कै देखेपछि उनलाई अचम्मै लाग्यो।

'यो सब बेरोजगारीकै कमाल हो,' मंगलबार मध्याह्नको चर्को घाममा छातामुनि सुस्ताएर पालो कुरिरहेका पूर्णले दिक्दार मान्दै भने।

स्नातक अध्ययरत उनी आफैं पनि कहीँ काम नपाएपछि कोरिया जाने मेसोमा लागेका हुन्।

वर्षेनी श्रम बजारमा ओइरिने युवा जनशक्तिको अनुपातमा रोजगारको अवसर बढ्न नसकेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ। गत वर्षको श्रम सर्वेक्षणअनुसार कुल जनसंख्यामध्ये करिब ७४ प्रतिशत जनताको रोजगार कृषिमा छ। कृषिबाहेकका क्षेत्रमा २६ प्रतिशतले मात्र काम पाएका छन्।

एसएलसी सकेर कलेजको पढाइ थालेको पछिल्लो बहुसंख्यक पुस्ता कृषि पेसामा लाग्न चाहँदैनन्। घरको मुख्य आयस्रोत खेतीपाती नै भए पनि उनीहरू पढाइका लागि सहर आउँछन्। र, यतै काम खोज्छन्। उद्योग, व्यवसाय, सेवाजस्ता गैरकृषि क्षेत्रले ती सबैलाई पुग्नेगरी रोजगार सिर्जना गर्न सकेको छैन। यसले उनीहरू निरास भएर वैदेशिक रोजगारतिर लाग्न बाध्य छन्।

कोरिया जाने तयारीमा लागेका पूर्ण गुरुङसहित मंगलबार पहिलो दिन आवेदन दिने १२ हजार ७ सयभन्दा बढी युवा-युवतीको भीडले यही तथ्य उजागर गर्छ।

कृषिमा आश्रित देशको रोजगार बजारलाई परिवर्तन नगरे बेरोजगारीको चपेटामा परेका वा राम्रो अवसर खोजिरहेका युवा पुस्तालाई पलायन हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने दशरथ रंगशालामा लागेको भीडले छर्लङ्ग पार्छ।

'रंगशालामा देखिएको यो भीड ५४ वर्षदेखि बनिरहेका योजनाको असफलता हो,' राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गणेश गुरुङले नागरिकसँग भने, 'यसले सरकारी नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ।'

चालू तीन वर्षीय योजनाले ३ दशमलव ६ प्रतिशत रोजगार बढाउने लक्ष्य लिए पनि त्यसअनुसार सफलता मिलेको छैन। बेरोजगारीका कारण युवा पुस्तामा विदेशिने क्रम वर्षेनी बढेपछि कुल जनसंख्याको ३० प्रतिशत घरपरिवारको गुजारा रेमिटेन्सबाट चलिरहेको उनले बताए।

वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरूको यो भीड कोरियाका लागि मात्र देखिएको होइन। दुई वर्षयता सरकारी निकाय र विभिन्न संघ/संस्थाले कर्मचारी माग गर्दा पनि यस्तै भीड लाग्ने गरेको छ।

तीन महिनाअघि लोकसेवा आयोगले एक सय २५ जना नायब सुब्बाको विज्ञापन माग गरेको थियो। त्यसमा ४० हजारले आवदेन दिए। आफ्नो क्षमताभन्दा बढी आवेदन परेपछि लोकसेवाले परीक्षा लिनै सकेको छैन। विद्युत प्राधिकरण र टेलिकमले कर्मचारी माग्दा पनि हजारौंको भीड लागेको थियो। प्राधिकरणले पियन पदमा विज्ञापन गर्दा नै हजारौं आवेदन परेको थियो।

श्रम तथ्यांकअनुसार कुल जनसंख्यामध्ये ५ देखि २९ वर्ष समूहका युवा सबभन्दा बढी बेरोजगार छन्। यस्तै ३० देखि ४४ वर्ष समूहका महिला बेरोजगार सूचीमा अग्रपंक्तिमा आउँछन्। कलेजको अध्ययन सकेपछि अधिकांश युवा बेरोजगार हुने तथ्यांकले देखाउँछ। काम गर्न सक्ने समयमै बेरोजगार हुनुपर्ने पीडाले अधिकांश युवामा निरासा छाउँछ। राजनीतिक आन्दोलन र बन्द-हडतालमा यही उमेर समूहका युवाको बाहुल्य हुनुको कारण यही हो।

'सरकारले काम दिन सक्दैन, नेपाल बसेर के गर्नु,' रंगशालमा भेटिएका अर्का एक युवाले भने, 'टायर बालेर मात्र पेट भरिँदैन।'

विज्ञहरूको भनाइमा कृषिमा आधारित रोजगार घटाउँदै गैरकृषि क्षेत्रमा अवसर नबढाएसम्म यो समस्या हट्दैन। सर्वेक्षणले कुल जनसंख्याको २ प्रतिशतमात्र पूर्ण बेरोजगार देखाएको छ। तर, वास्तविक रूपमा हेर्दा कृषिमा आधारित र जीवन धान्न नसक्ने खालको रोजगार प्रतिशत बढी छ। 'युवामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी बेरोजगार होलान्,' सदस्य गुरुङले भने।

गाउँको तुलनामा सहरमा बेरोजगारी झन् बढी छ। गाउँमा वर्षको केही दिन खेतीपातीमा काम पाइने भएकाले सहरभन्दा कम बेरोजगारी देखिएको हो। तर, खेतीपाती नहुने अधिकांश समय उनीहरूले खाली बस्नुपर्छ। सर्वेक्षण गर्दा चार-पाँच रोपनी जग्गा हुने १० जनाको परिवारले कृषिमा रोजगारी पाएको भेटिएको छ। तर, तिनले दैनिक ८ घन्टाका दरले काम पाएका हुँदैनन्। कृषिमा आश्रित रोजगारबाट अधिकांशलाई वर्षदिन खान नपुग्ने अवस्था छ।

सर्वेक्षणअनुसार कुल जनसंख्याको ८ प्रतिशतले नेपालमा बसेर पर्याप्त आम्दानी गर्न नसकेको र १३ प्रतिशतले आफ्नो शिक्षा र सीपअनुसार काम नपाएको भन्दै वैदेशिक रोजगारमा गएको बताएका छन्।

चितवनका पूर्ण देशको यही हालबाट डराएर सुरक्षित भविष्यको खोजीमा कोरिया जान लागेका हुन्। 'परीक्षाको नतिजा राम्रो नआए अर्को देश जान्छु। युरोपतिर पनि ट्राई गरिरा'छु,' उनले भने, 'नेपालमा त खै, गतिलो काम के पाइएला र!'

अराजकताले थिचियो अर्थतन्त्र

काठमाडौ, जेष्ठ १५ - दुई वर्षअघि आजैका दिन जनमानसमा निक्कै उत्साह थियो । १० वर्षदेखि ओरालो लागि रहेको लगानी र संकुचित हुँदै गइरहेको व्यापार व्यवसाय फस्टाउने अपेक्षा निजी क्षेत्रको पनि

थियो । मूल्य वृद्धिबाट राहत र सहज जीविकोपार्जनको अपेक्षा सर्वसाधारणको थियो । तर विशेषगरी राजनीतिक तहमा भइरहने उतारचढावको असरले अर्थतन्त्रलाई राम्रै गाँज्यो । सुरक्षा, राजनीतिक स्थरिता, श्रम विवादका बीच पहिलो वर्ष औद्योगिक क्षेत्र ० दशमलव ५ प्रतिशतले संकुचित भयो ।

ज्योति समूहका उत्पादनमूलक उद्योगहरू बाराको परवानीपुरस्थित ज्योति फार्ममा छन् । गणतन्त्रको दुई वर्षमा समूहका कार्यकारी निर्देशक सौरभज्योति बिरलै त्यहाँ पुगे । सुरक्षाका कारण चाहेर पनि अफ्नै उद्योगमा पुग्न नसकेको उनको गुनासो छ । 'गए पनि कसैलाई थाहा नदिई पुगेर हतारहतार गएर र्फकनुपर्ने अवस्था छ,' उनले भने ।

माओवादी जनयुद्धको प्रभाव गाढा हुने क्रमसगै उद्यमी व्यवसायीले सुरक्षाको समस्या बेहोरेको थियो । शान्ति प्रक्रिया सुरु भए पछि शान्ति सुव्यवस्था सपि्रनुको सट्टा बिग्रेको अनुभव व्यवसायीको छ । 'यसले लगानीमा पनि असर पार्‍यो,' उनी भन्छन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा ठूला उद्योगको दर्ता संकुचित भएको छ । यस अवधिमा ३ करोडभन्दा बढी पुँजीका १ सय ६४ उद्योग दर्ता भएको उद्योग विभागले जनाएको छ । यो गत वर्षको भन्दा झन्डै आधा हो । गत वर्ष ३ सय उद्योग दर्ता भएका थिए । समयमै संविधान बनेर मुलुकले एउटा बाटो लिने विश्वासमा गत वर्ष केही लगानी बढेको हो । तर प्रमुख दलबीच द्वन्द्व सुरु भएर संविधानको बन्ने कुरा अन्योलमा परेपछि लगानी ह्वात्तै घट्यो ।

राजनीतिक अस्थिरता र यसले निम्त्याएको अनिश्चितता औद्योगिक संकुचनको कारण रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीको ठहर छ । दुई वर्षमा २ सरकार बने । माओवादीको सरकार बन्दा सशस्त्र द्वन्द्वबाट आएको कम्युनिस्ट पार्टीको आर्थिक नीति कस्तो रहने अन्योलले लगानीलाई रोकेर राख्यो । पछिल्लो एमालेले नेतृत्व गरेको मात्र नभई अघिल्लो माओवादी सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई खासै महत्त्व दिन सकेन । 'यो अवधिमा सरकार कमजोर रह्यो,' जोशी भन्छन्, 'यसले लगानीको वातावरण बनाउन सकेन ।'

निर्यात गर्ने वस्तु संकुचित भइँरहदा उपभोगमा भएको वृद्धिले गणतान्त्रिक नेपालमा व्यापार घाटाले एकपछि अर्को रेकर्ड तोडेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९२ प्रतिशत उपभोगमा खर्च भइरहेको छ । अर्थात करिब १ हजार अर्बको अर्थतन्त्रमा ९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको उपभोग भइरहेको छ ।

देशभित्र उत्पादन नभएपछि विदेशी उत्पादनको उपभोग बढेको छ । आयातको १६ प्रतिशत मात्र निर्यातबाट आएको रकमले थेगेको छ । यस आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा २ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा पुगेको छ । यो गत वर्षको १२ महिनाको भन्दा २१ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । 'संविधानबारे अन्योलले लगानीको दृष्टिकोणले घातक रह्यो,' जोशीले भने, 'गरेको लगानीलाई पनि खुम्च्याउने काम मात्र भयो ।'

बढ्दो व्यापार घाटाले २६ वर्षपछि मुलुकले शोधनान्तर घाटा बेहोर्नुपरेको छ । साढे २३ अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक भइसकेको भुक्तानी सन्तुलन २२ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । यसले वर्षौं लगाएर सञ्चित गरिएको वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा प्रभाव पार्ने हुँदा अर्थतन्त्र संकटको संघारमा उभिएको छ । पहिले व्यापार घाटालाई धान्दै आएको रेमिट्यान्सले यसपटक थेग्न नसकेपछि समस्या भएको हो ।

यसको प्रभावस्वरूप सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पनि राम्रै आर्जन गरेको बैंकिङ क्षेत्र पछिल्लो एक वर्षमा भने प्रभावित हुँदै गएको छ । विशेषगरी राजनीतिक अन्योलका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा रकम आउन बन्द भएपछि यी संस्थाले तरलता अभावको सामाना गर्नुपरेको छ । माओवादी सरकारले ल्याएको आयको स्वयं घोषणा कार्यक्रम, त्यसपछि आएको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था र पछिल्लो समयमा संविधान बन्ने/नबन्ने अन्योलले सर्वसाधारण बैंकमा रकम राख्न हिच्किचाइरहेका छन् । 'सबै कुरा राजनीतिक निकासमा अडकए,' उद्योगपति जगदीश अग्रवाल भन्छन् । तरलताको अवस्था सहज बनाउने राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत एकपटकमा ३० अर्ब रुपैयाँसमेत प्रवाह गर्‍यो । अहिले पनि १४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बजारमा छ । 'रेमिट्यान्सका कारण वित्तीय क्षेत्र र रियलस्टेट फस्टाएको देखियो,' जोशी भन्छन्, 'तर यो दिगो रहन सकेन ।'

गत वर्ष बैंकिङ क्षेत्रको अधिक तरलताले बढाएको घरजग्गाको मूल्य यस वर्षको अभावले संकटमा पारेको छ । तरलता अभाव र राष्ट्र बैंकको निर्देशनले घरजग्गाको लगानी संकुचित हुन थालेपछि पछिल्लो समयमा लगानी गरेकाहरू समस्यामा छन् । घरजग्गा व्यवसायी संघले त बैंकहरूले बढाएको ब्याज पनि नतिर्ने बताइसकेका छन् ।

२०६२ देखि २०६५ सम्म निरन्तर बढेको सेयर बजारमा लगानीको आकर्षण निकै घटिसकेको छ । २०६५ भदौमा ११ सय ७५ पुगेको सेयरको कारोबार नाप्ने सूचक नेप्से ४ सय ७० को हाराहारीमा झरिसकेको छ ।

तुलनात्मक लाभ भएका केही क्षेत्रमा भने झिनो आशा कायमै छ । सिमेन्टमा लगानीको सम्भावना बढेको छ । झन्डै ५ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने परियोजनामा लगानी आउने सम्भावना देखिए पनि अवरोध कायमै छ ।

जलविद्युत् परियोजनामा बेला बेलामा अवरोध भई नै रहेको छ । पूर्वाधार सोचे जसरी बन्न सकेको छैन । 'भोलि के हुन्छ थाहा नहुने अवस्थामा लगानीको अपेक्षा गर्न सकिन्न,' ज्योति भन्छन्, 'भएका उद्योग जेनतेन कसरी चलाउने भन्नेमै २ वर्ष बित्यो ।'

विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको नेपालको औद्योगिक वातावरणसम्बन्धी रिपोर्टले राजनीतिक अस्थिरतालाई नै औद्योगिक विकासको प्रमुख बाधक मानेको छ । औद्योगिक वातावरण बन्न नसक्नुमा ६२ प्रतिशत हात राजनीतिक अस्थिरताको छ । लोडसेडिङले औद्योगिक विकासमा २९ प्रतिशत अवरोध सिर्जना गरेको छ ।

यसबीचमा नयाँ औद्योगिक र वाणिज्य नीतिले पुरानालाई प्रतिस्थापित गरेको छ । 'बल्ल औद्योगिक नीति आयो तर यतिले पुग्दैन,' अग्रवाल भन्छन्, 'विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनलगायत कानुनी व्यवस्थासँगै पूर्वाधार बन्नुपर्छ ।' १० वर्षदेखि चर्चामा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी ऐन १ वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन छ ।

समग्रमा गणतान्त्रिक नेपालको नेपाली अर्थतन्त्र २ वर्ष निकै आशाका साथ सुरु भएर निराशामा सकिएको छ ।

शेष घले झन् धनी

सिड्नी, अष्ट्रेलिया। गत वर्ष अष्ट्रेलियाका २०० जना सर्वाधिक धनीहरूको सूचीमा परेका शेष घले यो वर्ष पनि उक्त सूचीमा परेका छन्। अष्ट्रेलियाको प्रतिष्ठित बीआरडब्ल्यू म्यागजिनले बिहीबार प्रकाशित गरेको सूचीमा घले १७६ औँ स्थानमा परेका हुन्। गत वर्ष १६४ औँ स्थानमा पर्न सफल घलेको उक्त सूचीमा स्थान खस्किए पनि कूल सम्पत्ति भने बढेको छ। म्यागजिनका अनुसार उनको कूल सम्पत्ति गत साल २०८ मिलियन अष्ट्रेलियन डलर ( करिब १३ अर्ब रुपैया) बाट बढेर यो साल २३७ मिलियन अष्ट्रेलियन डलर ( करिब १४ अर्ब ८० करोड रुपैया) पुगेको छ। अर्थात्, गएको साल घलेको सम्पत्ति दिनको करिब ४९ लाख रुपैयाको दरले बढेको थियो।

५२ वर्षीय घले आजभन्दा २० वर्ष अघि अष्ट्रेलिया आएका हुन्। लमजुङको दुर्गम नायुङ गाउँमा सामान्य किसान परिवारमा जन्मेका घलेले विद्यालय शिक्षा दुराडाँडामा अवस्थित सर्वोदय माध्यमिक विद्यालयबाट पूरा गरेका थिए। झन्डै ३६ वर्ष अघि एसएलसी पास गरेका घले त्यो साल देशभरिबाट प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण हुने १६० जनामध्ये एक थिए। उनले थापाथली क्याम्पस र त्यसपछि छात्रवृत्तिमा तत्कालीन सोभियत संघबाट इन्जिनीयरिङ्ग अध्ययन पूरा गरेका थिए।

२०४७ सालमा एमबीए गर्न मेलबर्न आएका घलेले आएको ६ वर्षमै मेल्बर्न इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीको स्थापना गरेका थिए। हाल मेलबर्न र सिड्नीमा क्याम्पस रहेको उक्त इन्स्टिच्यूट निकट भविष्यमै अरू सहरहरूमा पनि शाखा खोल्ने तयारीमा छ। इन्स्टिच्यूटमा हाल ३००० भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन् भने यो निकट भविष्यमै विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण हुने प्रकृयामा छ। अष्ट्रेलियाली मिडिया उनलाई उच्च शिक्षामा लगानी गर्ने निजी लगानीकर्ताहरूमा अग्रणी मान्छन्।

कलेजको अतिरिक्त रियल स्टेटमा पनि घलेको उल्लेखनीय लगानी छ। यो साल उनले सन् १९२० मा बनेको पुरातात्त्विक महत्त्वको आर्गस बिल्डिङ खरीद गरेका छन्। त्यहाँ उनी झन्डै २००० विद्यार्थी पढाउन मिल्ने क्याम्पस भवन बनाउने सोचमा छन्। ऐतिहासिक भवनको संरचनामा धेरै परिवर्तन नगरिकनै भवनलाई कलेजमा रूपान्तरण गर्ने उनको योजनाको सबैतिरबाट प्रशंसा गरिएको छ।

यसको अतिरिक्त घलेले नेपालमा पनि लगानी सुरु गरेका छन्। उनको लगानीमा काठमाण्डौँमा सुविधासम्पन्न मल्टीप्लेक्स बन्ने तरखरमा छ।

१९९७ देखि २००० सम्म नेपाली कन्सुलर जनरल रहेका घलेले उक्त अवधिमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनको निम्ति सक्रिय भूमिका खेलेका थिए।

'सम्पत्ति नाशवान हुन्छ',घले भन्छन् 'समाजको भलाइमा यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ।' हिजोको शेष घले र आजको शेष घलेमा केही फरक नभएको उनी बताउँछन्।

श्रीमती जमुना घले र छोराका साथ मेलबर्नमा बस्ने घलेका बाबुआमा अझै गाउँमै छन्। उनी भन्छन्, 'उहाँहरू गाउँ छाड्नै मान्नुहुन्न।' आफू यहाँसम्म आइपुग्नाको श्रेय उनी आफ्ना बाबुआमालाई दिन्छन्। उनी थप्छन्,'म जे छु, उहाँहरूको आशीर्वादले नै सम्भव भएको हो।'

बिहिवार, नागरिक

बैङकिङ सेवाको विश्वास घट्दो क्रममा

शिव दुवाडी/राजधानी
काठमाडौं, १ जेठ
वैंक तथा वित्तिय संस्थाले निर्वाधरूपमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन नसक्दा यो क्षेत्रले प्रदान गर्ने सेवाको विश्वसनियमतामा कमी आउन थालेको छ ।
विभिन्न वाहानामा पटक पटक आयोजना हुने वन्द/हड्ताल तथा विरोधको अवस्थामा बैंकहरूले सेवा सुचारू नगर्ने परिपार्टर्ीीढ्दै गएपछि यसप्रति मानिसहरूको आसंका वढ्न थालेको अर्थविद्हरूले वताएका छन् ।
माओवादीले आब्हृवान गरेको अनिश्चितकालिन आमहड्तालको समयमा वैंकहरूले निर्वाध रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न नसक्दा मानिसमा यसप्रतिको विश्वास घटेको अर्थविद् डा. राधवध्वज पन्तले वताए ।
तोकिएको विदाका दिन वाहेक अन्य दिनमा निर्वाध रूपले सेवा उपलब्ध गराउने उदेश्यकासाथ सञ्चालनमा आएका यस्ता संस्थाले त्यस अनुरूप सेवा उपलब्ध गराउन नसक्नु ठूलोनै समस्या भएको वताउँदै अर्थविद् डा. पन्तले यस्ता कृयाकलाप वढ्दै गए बैङकिङ क्षेत्रमा नराम्रो अशर पर्ने धारणा ब्यक्त गरे ।
'विभिन्न कारण देखाउँदै वारम्वार सेवा अवरूद्ध गर्ने र ससमय समयमा ग्राहकको माग अनुरूप रकम उपलब्ध गराउन समेत नसक्ने अवस्थ्ाा सृजना हुन थालेपछि यसप्रतिको विश्वास नघट्ने कुरै भएन,' डा. पन्तले राजधानीसँग भने 'विश्वास घट्न नदिन बैङकिङ क्षेत्र यसप्रति सजग हुनु आवस्यक छ ।'
दशैंको समयमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले माग अनुरूप रकम उपलब्ध गराउन नसक्दा घटेको यो क्षेत्रको विश्वसनियतामा आमहडतालको समयमा अवरूद्ध सेवाले झनै मलजल पुगेको उनको भनाई छ ।
बैंकहरूले निर्वाधरूपमा सेवा उपलब्ध गराउन नसक्दा घरमै रकम सञ्चय गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको वताउँदै उनले पछिल्लो घटनाले मानिसको घरमा रकम सञ्चय गर्ने प्रवृत्ति वढ्ने र यसले तरलता अभाव झनै चर्काउने उनको तर्क छ ।
'अहिलेनै बैङकिङ क्षेत्रप्रतिको विश्वास घटिसकेको त होइन,' एक वैंकका प्रमूख कार्यकारी अधिकृतले भने 'अहिले जस्तै वन्द, हड्ताल, अनिश्चितता जस्ता कृयाकलाप कायमै रहे विश्वास घट्ने अवस्था नआउन भन्न चाहीँ सकिँदैन ।'अर्का एक वैंकका प्रमूख कर्यकारी अधिकृतले वैंक प्रति मानिसको विश्वास घट्दै गएको स्विकारे । 'अहिले बजारमा तरलता अभाव झलनै वढ्थ्यो,' उनले भने 'बैङकि समग्र कारोवारमा नै संकुचन आएका कारण त्यो स्थिर देखिएको हो । जुन रूपमा निक्षेप र कर्जा वढ्नु पर्ने हो त्यो वढ्न नसक्नु पनि यही कारण भएको उनले वताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवत्ता गोपाल प्रसाद काफ्लले भने बैङकिङ क्षेत्रको विश्वसनियतामा कुनै कमी नआएको वताए ।
असहज अवस्थ्ामा पनि बैक तथा वित्तिय संस्थाले कुनै न कुनै रूपमा सेवा उपलब्ध गराएको वताउँदै उनले आम हड्तालको समयमा ग्रँहक आफैं बैंकसम्म पुग्न नसकेका कारण सेवा पाउन नसकेको दावी गरे ।
आमहड्ताल लम्विँदै गएपछि राष्ट्र बैंकको पहलमा बैंकहरूमा विशेष सुरक्षाको प्रवन्ध मिलाउने व्यवस्था भएको र सो ब्इवस्थापछि बैँकिङ क्षेत्रले सहजरूपमा सेवा पुर्‍याएको पनि उनले वताए ।
बैकरूले कठीन परिस्थितिमा पनि जोखिम र दवाव मोलेरै भएपनि बैङकिङ क्षेत्रले सेवा दिएको भन्दै प्रवक्ता काफ्लले यो क्षेत्रवाट उपलब्ध हुने सेवाप्रति कुनै आसंका गर्नुनपर्ने वताए ।
दशैको मुखमा शुरू भएको नोट अभाव र त्यसपछि निरन्तर रूपमा देखिएको तरलताको अभाव, निक्षेपको वृद्धिदरमा आएको कमी जस्ता कुराले यसलाई पुष्टि गरेको संवद्ध क्षेत्रका विज्ञहरूले वताएका छन् ।
यसलाई कम गर्न आम निक्षेपकर्ताको मनोवल जित्ने र सोही अुनरूपको सेवा प्रवाह गर्न तर्फध्यान दिनपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

बैंकको एसएमएस

अखण्ड भण्डारी

मो बाइल बज्यो ? हेर्नुस् त कतै बैंकको एसएमएस हो कि ? ब्याज बढाएको जानकारी पो आयो कि ? भर्खर बढाएको, अब त चिन्ता छैन भनेर ढुक्क हुनुहुन्छ भने पनि एकपल्ट 'इनबक्स' हेर्नुस्, फेरि पो एसएमएस आयो कि ?

राष्ट्र बैंकले घरजग्गा लगानीमा कडाइ गर्नासाथ बैंकहरूमा खटपटी बढ्यो । घाइते सिंहजस्तो उनीहरू जाइलागे- ऋणीमाथि । अनि, मनपरी ब्याज बढाउन सुरु गरे र त्यसको जानकारी दिन प्रायःले प्रयोग गरे- एसएमएस । अधिकांश बैंकको विवरण हेर्दा ८-९ महिनायता पटक-पटक गरी सरदर ४ प्रतिशत ब्याज बढेको छ । त्यो सबै एकतर्फी अर्थात् दोस्रो पक्षसँग सल्लाह नगरी, आफूखुसी । सम्बन्धित ऋणीहरू भन्छन्, 'ब्याज बढेको एक महिना पुगेको हुँदैन, फेरि बढाएको एसएमएस आउँछ !'

साहुभन्दा बैंक उत्तम हुनुको विशेषता भनेकै संस्थागत, वैधानिकता र विश्वसनीयता हो । तर, एक्काइसौं शताब्दीका बैंकहरू अठारौं शताब्दीका साहुभन्दा निरंकुश बन्दै गएका छन् । घरजग्गा पास गराएर, नक्सादेखि चारकिल्लासम्मको कागज झिकाएर, गाविसदेखि मालपोतसम्म धाउन लाएर, दायाँ-बायाँ ल्याप्चे लगाई साक्षीसमेत राखेर लिने-दिने ऋण-सम्झौता एसएमएसका भरमा तलमाथि गर्न मिल्छ ? बैंक कुनै कच्चा खेल खेल्ने ठाउँ होइन, जहाँ जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाइयोस् !

कुन बैंकले कति ब्याज बढाएका छन्, त्यति बढाउनुको कारण के हो, उनीहरू कति नाफामा थिए, अहिलेको अवस्थामा घाटामा जान लागेका हुन् कि, नाफामात्र घट्ने स्थिति हो- राष्ट्र बैंकले अध्ययन र विश्लेषण गर्नैपर्छ । घरजग्गामा लगानी नियन्त्रण गर्दैमा बैंकहरू किन यति लुगलुग काँप्न थाले- त्यो पनि समीक्षा हुनुपर्छ । एकाएक निक्षेप तान्न विविध प्रलोभन दिने र कर्जाको ब्याज कुटुकुटु बढाउने अवस्था कसरी आयो- त्यो पनि केलाउनुपर्छ । बैंक पैसा तान्नमात्र राखिएका मेसिन होइनन्- त्यो पनि बुझ्नुपर्छ ।

वास्तवमा बैंक घाटामा छैनन्, अहिले नाफा कम हुने स्थिति आएको मात्र हो । व्यापार भनेकै त्यो हो, जुन संकटमा घाटा सहन सक्नुपर्छ । कहिले कम नाफा हुन्छ, कहिले बढी । बैंक बढी नाफा गए भने बचतकर्ता वा ऋणीको खातामा थपिँदैन । घाटामा जान लाग्दा ऋणीले किन बेहोर्ने ? नाफा-घाटा सञ्चालनको ढंगमा पनि भर पर्छ । समस्या पर्‍यो भन्दैमा उपभोक्ताबाट लुटेर क्षतिपूर्ति गर्ने हो भने बैंक चलाउन किन चाहियो विज्ञहरू ? नाफा गर्न यथोचित रणनीतिहरू अंगीकार गर्नुको साटो उपभोक्तालाई ठग्नु कहाँसम्मको न्यायोचित हो ? समस्यामा परें भनेर बैंकले आफूखुसी ब्याज बढाउन हुन्छ भने ऋणीले टाट पल्टने अवस्थामा पुगें भनी ब्याज घटाउँदै एसएमएस पठाउन किन नपाउने ?

अर्कातिर बैंकहरूले ऋण दिँदा आम्दानीको स्रोत देखाउन भन्छन्, ब्याज बढाउँदा त्यति आम्दानीले पुग्छ/पुग्दैन किन हेर्दैनन् ? सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोलाएर एक वचन किन सोध्दैनन् ? उसले तिर्न सकेन भने बैंक झन् डुब्छ भन्ने किन विश्लेषण गर्दैनन् ? आफ्ना नियम र सर्त परिवर्तन गर्दा ऋणी मन्जुर छ/छैन, किन वास्तै गर्दैनन् ? धितो लिलामी गर्न पाउने गरी गरेको कागज एकपक्षीय रूपमा बदल्ने विशेषाधिकार पाउने बैंकमात्र कुन लोकबाट आएका शक्ति हुन् ?

हुन पनि केही वर्षयता बैंक खुल्ने लहरै चल्यो । पैसाको व्यापार गर्ने ठाउँ भएकैले पैसावालहरू यता आकषिर्त भए । तर, जब राष्ट्र बैंकले नीतिमा कडाइ गर्‍यो, उनीहरू पानी सुकेको आहालका भ्यागुताजस्ता भए । यो अवस्थामा उनीहरूलाई बचाइदिन जनताले आहालमा पानी हालिदिनुपर्ने ? कि सिर्जनात्मक रणनीति बनाएर आहाल भर्ने जिम्मेवारी उनीहरूकै हो ?

सर्वसाधारणको पुँजी बोक्ने भएकाले बैंक सार्वजनिक सम्पत्ति हुन् । उनीहरू साँच्चै संकटमा परेका हुन् भने किन सरोकारवालालाई बोलाएर हिसाब-किताब देखाई ब्याज बढाउनुको कारण प्रस्ट्याउँदैनन् ?

समस्या पर्‍यो भन्दैमा जहिले पायो तहिले, जति पायो त्यति, त्यो पनि आफूखुसी बढाउन पाइन्छ ?

साहु 'क' वर्ग र ऋणी 'ख' वर्ग हुने गाउँले चलन एक्काइसौं शताब्दीका बैंकले पनि अवलम्बन गरिरहन सुहाउँछ ? बढाउनैपर्ने अति जरुरी कारण पुष्टि भए ऋणीसँग सल्लाह गरेरै बढाउँदा के फरक पर्छ र ?

हो, समय-परिस्थिति, नीति-नियम आदिले ब्याज कम भएको निष्कर्ष भयो भने नयाँ ऋणीलाई त्यो लागू हुनुपर्छ । मानौं कुनै बैंकले १६ प्रतिशत ब्याज तय गर्‍यो । त्यसमा कोही ऋण लिन तयार भए लिन्छ, नभए लिँदैन । तर १० प्रतिशत ब्याजमा कागज गरेको व्यक्तिलाई १६ प्रतिशत पुर्‍याउँदा कसरी तिर्न सक्छ ? पुराना ऋणीको ब्याज पनि बढाउनैपर्ने भए उसलाई पहिला 'कन्भिन्स' गर्नुको साटो आफूखुसी लाद्नु अवैध हो ।

राष्ट्र बैंकलाई मेरो आग्रह छ- एसएमएसका भरमा बढेका ब्याजहरू तुरुन्त घटाउनुस् । यति हचुवामा चल्न दिइरहने हो भने, घरजग्गामा लगानी गरेभन्दा नालायक तरिकाले बैंकहरू डुब्नेछन् । राष्ट्र बैंकले जुन कदम उठायो त्यसले त ऋणी र बैंक दुवै डुब्दै छन् । धनी ऋणीले बैंकलाई नटेर्ने र गरिबले ऋण तिर्न नसक्ने दिन आयो भने राष्ट्र बैंकले कसरी अरू बैंक बचाउला ?

हो, त्यसैले राष्ट्र बैंक यसमा गम्भीर हुनैपर्छ । तर, उसले पनि वास्तै गरेन भने 'एसएमएस' पीडित ऋणीहरूलाई मेरो सुझाव छ- अदालत जानुस् । आफूले हस्ताक्षर नगरेको रकम तिर्न तपाईं बाध्य हुनुहुन्न । संसारभरि सम्झौताको कागज हेरिन्छ, एकतर्फी बनाएको कागजले कतै मान्यता पाउँदैन । ल्याप्चे लाउने निकायमा एसएमएसको झन् अर्थै रहँदैन ।

राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा दिने

काठमाडौं, वैशाख ३१- राष्ट्र बैंकले आगामी सातादेखि बैंकलाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ। यसले बैंकहरुमा देखिएको तरलता अभावको समस्यालाई केही हदसम्म भए पनि सम्बोधन गर्नेछ।

राष्ट्र बैंकमा ६ कम्पनीले पुनर्कर्जाका लागि आवदेन दिएका छन्।

'आवेदन दिएका बैंकको प्रस्ताव अध्ययन थालिएको छ', राष्ट्र बैंकका एक अधिकाले भने 'पुनर्कर्जा बैंकहरुमा पुगेपछि तरलता समस्यामा केही कम हुने अनुमान गरेका छौ।'

गत चैत २० मा राष्ट्र बैंकले असल कर्जाको धितोमा बैंकहरुलाई पुनर्कर्र्जा दिने निर्णय गरेको थियो। यो निर्देशन वैशाख पहिलो सातामा संसोधन गर्दै खुकुलो बनाइएको थियो। यसपछि बैंकहरुले पुनर्कर्जाका लागि राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिएका थिए।

सुरुमा क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंकले १४ करोड र सिटिजन बैंकले ५४ करोड ८० लाख पुनर्कर्र्जा माग गर्दै आवेदन दिएका थिए। 'सुरुमा आवेदन दिने यी दुई बैंकले आगामी सातादेखि पुनर्कर्जा पाउने छन्' ती अधिकाले भने। डिसिबिएल, एनआइसी, कुमा, ग्लोबल बैंकलेसमेत पुनर्कर्जाका लागि आवेदन दिएका छन्। राष्ट्र बैंक मागिएको पुनर्कर्जा एकै पटक दिने तयामा छ।

राष्ट्र बैंकबाट लिएको पुनर्कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साढे ७ प्रतिशत ब्याज बुझाउनुपर्छ। यो रकम कर्जा दिए वापत बैंकहरुले साँढे १० प्रतिशत मात्र ब्याज लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। लगानीका लागि ब्याजदर समेत तोकिएकोले उच्च ब्याजदरको मारमा परेको उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई राहत मिल्नेछ।

'यो व्यवस्थाले ब्याजदर उच्च हुने समस्याबाट उत्पादनशिल क्षेत्रले केही राहत पाउने छ' क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यका अधिकृत मनोज गोयलले भने।
राष्ट्र बैंकले यो कर्जाका लागि ६ क्षेत्र तोकिदिएको छ। ती क्षेत्रमा पर्यटन, जलविद्युत, निर्यात, कृषि, साना तथा मझौला उद्योग र अन्य उत्पादनमुलक क्षेत्र छन्।

बैंकहरुले प्रवाह गरेको कर्जामा राष्ट्र बैंकले रकम दिने निर्णय गरेको यो पहिलो पटक हो। अहिले सम्म निर्यातका लागि बाहेक ऋणपत्रको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट कर्जा लिंदै आएका थिए। बैंकहरुले लिएको पुनर्कर्जा सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रवाह भए,नभएको अध्ययन केन्द्रीय बैंकले गर्नेछ।

तरलता अभावमा पुर्वाधार र औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित भएको अवस्थामा गरिएको यो निर्णयले उत्पादनमुलक क्षेत्र उच्च ब्याजदरको मारबाट मुक्त हुने राष्ट्र बैंकका अधिकाहरुको अनुमान छ। बैंकर्स संघका अध्यक्ष शशिन जोशीले बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले करिव थप २० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको जनाउँदै आएका छन्।

चीनले पाँचहजार नेपाली उत्पादनलाई भन्सार रहित प्रवेश दिने (नागरिक)

काठमाडौं, जेठ १ (नागरिक) - चीनले झण्डै पाँचहजार नेपाली उत्पादनलाई बिना भन्सार आफ्नो मुलुकमा प्रवेश दिने भएको छ। काठमाडौंमा शुक्रबार चीनले नेपाली उत्पादनलाई बिना भन्सार प्रवेश दिने विषयमा दुई देशबीच सम्झौता भएको छ।

चीनले नेपालबाट निकासी हुने गलैंचा, बियर, च्याउ लगायतका कृषिजन्य उत्पादनहरु, अगरवत्ति, सलाई, तयारी पोशाक, साबुन स्पाम्पु, मिनरल वाटर बिना भन्सार प्रवेश गर्न दिनेछ।

त्यस्तै, कटनका कपडा, तामाको तार, गरहगना, सेरामिक्सका सामान, रंगरोगन लगायतका वस्तुलाई भन्सार लिनेछैन। फलफुलको रस, छालाका सामान, मार्बल पनि बिना भन्सार चीन जान पाउनेछ। यसले गर्दा नेपाल र चीनबीचको बढ्दो व्यापारघाटा कम हुने अपेक्षा सरकारी अधिकारीहरुको छ।

सम्झौता अनुसार चीनले तीनसय ६१ वस्तु समूहमा पर्ने चारहजार सातसय २१ वटा नेपाली उत्पादनलाई अब भन्सार लिनेछैन। अहिलेसम्म यी वस्तुहरु चीन पठाउँदा १० देखि ३५ प्रतिशतसम्म भन्सार तिर्नुपर्थ्यो।

नेपालले चीनसँग चारसय ९७ वस्तुहरुमा भन्सार बिना निकासी गर्न पाउनेको लागि आग्रह गर्दै आएको थियो। नेपाल र चीनबीच ३२ अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा छ। नेपालबाट २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामान चीनमा निकासी भएपनि त्यहाँबाट भने ३४ अर्ब रुपैयाँ बराबरका सामान नेपाल आएका छन्।

चीनले अल्पविकसित मुलुकहरुको उत्पादनलाई आफ्नो देशमा प्रवेश दिने नीति अनुसार नेपाललाई पनि यो सुविधा दिएको हो। सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव पुरुषोत्तम ओझा र चीनको तर्फबाट राजदूत क्वि गोहाङले सही गरेका छन्।

सम्झौतापछि चिनिया राजदूत गोहाङले विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटिओ) को प्रावधान चीनले भन्सार महसुल कटौती लगायत अरु देशका उत्पादनलाई प्रवेशमा सहजता बनाउदै गएको बताए। 'व्यापारमा संरक्षणवाद दुबै पक्षको लागि हानीकारक हुन्छ,' उनले भने। आफ्नो देशको उत्पादनलाई संरक्षण नगरि प्रतिस्पर्धामा आउन सक्षम बनाउनको लागि नेपाल लगायत धेरै देशहरुलाई चीनले यो सुविधा दिइरहेको पनि उनले उल्लेख गरे।

आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव ओझाले भन्सार सहुलियतले बढ्दो व्यापारघाटालाई कम गर्न सहयोग गर्ने बताए। 'यो सुविधाले नेपाली उत्पादनको बजार पहुँचलाई अझै बढाउनेछ, हाम्रो निम्ति यो एउटा ठूलो अवसर हो,' उनले भने।

सभासद् एवं नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विनोदकुमार चौधरीले सम्झौताले नेपालमा लगानीका थप अवसरहरु ल्याउने बताए। ...यो एउटा भन्सार छुटको सम्झौता मात्र होइन, यसले नेपालमा लगानीका थुप्रै अवसरहरु ल्याउनेछ,' उनले भने।

नेपालले चारसय ९७ वस्तु समूहलाई बिना भन्सार प्रवेशको सुविधा मागेको थियो। अहिले तीनसय ६१ वस्तुमा भन्सार सुविधा दिएपछि बाँकी एकसय ३६ वस्तुको लागि आगामी दिनमा सुविधा थप्दै जाने चिनिया पक्षले जनाएको छ।

चीनले झण्डै पाँचहजार नेपाली वस्तुलाई बिना भन्सार प्रवेश दिएपनि नेपालको लागि तुलनात्मक लाभका बस्तु भने दुई दर्जनको हाराहारीमा छन्। नेपालले निकासी गरेर अवसरको उपयोग गर्नको लागि नेपालले क्षमता विस्तार र गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने व्यापारीहरुले बताएका छन्।

'यो सम्झौताबाट फाइदा लिन दुबै सरकारले कार्यान्वयनमा बढ्ता जोड दिनुपर्छ,' नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष अध्यक्ष सुरेन्द्रबीर मालाकारले भने। उनले गुणस्तरीयतामा जोड दिनुपर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन सकेमा मात्र फाइदा लिन सकिने नत्र झनै समस्या आउनसक्ने बताए।

चीनले नेपाल लगायत अल्पविकसित मुलुकको सूचिमा पर्ने ५० मुलुकलाई यो सुविधा दिने नीति लिएको छ।
http://nagariknews.com/economy/industries/13394-2010-05-15-03-45-19.html

आज प्रेस स्वतन्त्रता दिवस

काठमाडौ, वैशाख २० - नेपाल पत्रकार महासंघको अगुवाइमा सोमबार विविध कार्यक्रमसहित विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदैछ । प्रत्येक मे ३ मा विश्वभर मनाइने यो दिवसको यस वर्षको नारा 'सूचनाको स्वतन्त्रता: सूचनाको अधिकार' रहेको छ ।

माओवादी हडतालका कारण पूर्वनिर्धारित अन्तक्रिर्या र चियापान कार्यक्रम परिवर्तन गरिएको महासंघले जनाएको छ । परिवर्तित कार्यक्रमअनुसार प्रभातफेरी बिहान ७ बजे नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवन आगाडिबाट हुनेछ । त्यस्तै प्रेस स्वतन्त्रता स्मारकको शिलान्या बिहान ९ बजे सञ्चारग्राममा हुनेछ । सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेल शुभकामना वक्तव्य दिँदै सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षार्थ सधैं लाग्ने प्रतिबद्घता जनाएका छन् । महासंघ अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले वक्तव्य जारी गर्दै अहिले पनि प्रेसमाथिको आक्रमण जारी रहेकाले त्यसलाई सुधार्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

नेपालमा जनताको पक्ष्धर मिडियाको खडेरी रहेछ

म आफै पनि एउटा साचारकर्मी हुँ । पछिल्लेा समयमा थुप्रै साचार माध्याम आएका छन् । म गर्व गथै नेपालमा साचार माध्यामको रामा्रे विकास भयो भनेर तर अहिले मलाई लाग्छ नेपालमा जति सुकै मिडिया खेले पनि अहिलेसम्म नेपालमा साँच्चै जनताको पक्ष्धर मिडिाको खडेरी रहेछ

भ्याली प्रसुति गृह पुतलिसडकको लापरवाहीले आज साहिलो अंटिलाई गुमाउनु पर्दा म लगायत मेरो समस्त लुइटेल परिवार मर्माहात छ । अस्पताल प्रशाशनले माफि त माग्यो तर हामीले परिवारको सदस्यलाई सदालाई गुमायौ . हस्पिटको गल्तिले मान्छ मरयो तपाई साचार माध्यामले यो कुरा सार्वजनिक गरिदिनुस भन्दा पनि एभिन्यूज र कान्तिपुर टिभि मुक दर्शक भय किनकि हामीले हस्पिटल तोडफेड गरेनौ आगजनी गरनौ नेपाी मिडियाले सायद अव तोडफोड र आगजनी नगरी आम नागरिकका खवर नदिने भएछन जस्तो लागेको छ । जबकि हस्पिटलले पनि यसलाई गल्ति मानिकेको अवस्थमा पनि यी मिडियाले यसलाई समाचार बनाउन उपयुक्र्त डहरयाएनन जनताको मिडियाको पगरी गुथेको कान्तिपुर र एभिन्यूज ले आजको यो घटनामा दश पटक जनाकारी गराउदा पनि वास्ता गरेन . सायद यी विग मिडिया पनि विग मान्छेकै डम्फु बजाउन ब्यस्त हुदा रहेछन् .सगरमाथा, एविसि, नेशनल र तराइ टिभिका साथीहरुलाई भने धन्यवाद कमसेकम उहाँहरुले कथित विग मिडियाले जस्तो रबैया देखाउनु भएन म आफै पनि एउटा साचारकर्मी हुँ । पछिल्लेा समयमा थुप्रै साचार माध्याम आएका छन् । म गर्व गथै नेपालमा साचार माध्यामको रामा्रे विकास भयो भनेर तर अहिले मलाई लाग्छ नेपालमा जति सुकै मिडिया खेले पनि अहिलेसम्म नेपालमा साँच्चै जनताको पक्ष्धर मिडिाको खडेरी रहेछ