बैंकको एसएमएस

अखण्ड भण्डारी

मो बाइल बज्यो ? हेर्नुस् त कतै बैंकको एसएमएस हो कि ? ब्याज बढाएको जानकारी पो आयो कि ? भर्खर बढाएको, अब त चिन्ता छैन भनेर ढुक्क हुनुहुन्छ भने पनि एकपल्ट 'इनबक्स' हेर्नुस्, फेरि पो एसएमएस आयो कि ?

राष्ट्र बैंकले घरजग्गा लगानीमा कडाइ गर्नासाथ बैंकहरूमा खटपटी बढ्यो । घाइते सिंहजस्तो उनीहरू जाइलागे- ऋणीमाथि । अनि, मनपरी ब्याज बढाउन सुरु गरे र त्यसको जानकारी दिन प्रायःले प्रयोग गरे- एसएमएस । अधिकांश बैंकको विवरण हेर्दा ८-९ महिनायता पटक-पटक गरी सरदर ४ प्रतिशत ब्याज बढेको छ । त्यो सबै एकतर्फी अर्थात् दोस्रो पक्षसँग सल्लाह नगरी, आफूखुसी । सम्बन्धित ऋणीहरू भन्छन्, 'ब्याज बढेको एक महिना पुगेको हुँदैन, फेरि बढाएको एसएमएस आउँछ !'

साहुभन्दा बैंक उत्तम हुनुको विशेषता भनेकै संस्थागत, वैधानिकता र विश्वसनीयता हो । तर, एक्काइसौं शताब्दीका बैंकहरू अठारौं शताब्दीका साहुभन्दा निरंकुश बन्दै गएका छन् । घरजग्गा पास गराएर, नक्सादेखि चारकिल्लासम्मको कागज झिकाएर, गाविसदेखि मालपोतसम्म धाउन लाएर, दायाँ-बायाँ ल्याप्चे लगाई साक्षीसमेत राखेर लिने-दिने ऋण-सम्झौता एसएमएसका भरमा तलमाथि गर्न मिल्छ ? बैंक कुनै कच्चा खेल खेल्ने ठाउँ होइन, जहाँ जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाइयोस् !

कुन बैंकले कति ब्याज बढाएका छन्, त्यति बढाउनुको कारण के हो, उनीहरू कति नाफामा थिए, अहिलेको अवस्थामा घाटामा जान लागेका हुन् कि, नाफामात्र घट्ने स्थिति हो- राष्ट्र बैंकले अध्ययन र विश्लेषण गर्नैपर्छ । घरजग्गामा लगानी नियन्त्रण गर्दैमा बैंकहरू किन यति लुगलुग काँप्न थाले- त्यो पनि समीक्षा हुनुपर्छ । एकाएक निक्षेप तान्न विविध प्रलोभन दिने र कर्जाको ब्याज कुटुकुटु बढाउने अवस्था कसरी आयो- त्यो पनि केलाउनुपर्छ । बैंक पैसा तान्नमात्र राखिएका मेसिन होइनन्- त्यो पनि बुझ्नुपर्छ ।

वास्तवमा बैंक घाटामा छैनन्, अहिले नाफा कम हुने स्थिति आएको मात्र हो । व्यापार भनेकै त्यो हो, जुन संकटमा घाटा सहन सक्नुपर्छ । कहिले कम नाफा हुन्छ, कहिले बढी । बैंक बढी नाफा गए भने बचतकर्ता वा ऋणीको खातामा थपिँदैन । घाटामा जान लाग्दा ऋणीले किन बेहोर्ने ? नाफा-घाटा सञ्चालनको ढंगमा पनि भर पर्छ । समस्या पर्‍यो भन्दैमा उपभोक्ताबाट लुटेर क्षतिपूर्ति गर्ने हो भने बैंक चलाउन किन चाहियो विज्ञहरू ? नाफा गर्न यथोचित रणनीतिहरू अंगीकार गर्नुको साटो उपभोक्तालाई ठग्नु कहाँसम्मको न्यायोचित हो ? समस्यामा परें भनेर बैंकले आफूखुसी ब्याज बढाउन हुन्छ भने ऋणीले टाट पल्टने अवस्थामा पुगें भनी ब्याज घटाउँदै एसएमएस पठाउन किन नपाउने ?

अर्कातिर बैंकहरूले ऋण दिँदा आम्दानीको स्रोत देखाउन भन्छन्, ब्याज बढाउँदा त्यति आम्दानीले पुग्छ/पुग्दैन किन हेर्दैनन् ? सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोलाएर एक वचन किन सोध्दैनन् ? उसले तिर्न सकेन भने बैंक झन् डुब्छ भन्ने किन विश्लेषण गर्दैनन् ? आफ्ना नियम र सर्त परिवर्तन गर्दा ऋणी मन्जुर छ/छैन, किन वास्तै गर्दैनन् ? धितो लिलामी गर्न पाउने गरी गरेको कागज एकपक्षीय रूपमा बदल्ने विशेषाधिकार पाउने बैंकमात्र कुन लोकबाट आएका शक्ति हुन् ?

हुन पनि केही वर्षयता बैंक खुल्ने लहरै चल्यो । पैसाको व्यापार गर्ने ठाउँ भएकैले पैसावालहरू यता आकषिर्त भए । तर, जब राष्ट्र बैंकले नीतिमा कडाइ गर्‍यो, उनीहरू पानी सुकेको आहालका भ्यागुताजस्ता भए । यो अवस्थामा उनीहरूलाई बचाइदिन जनताले आहालमा पानी हालिदिनुपर्ने ? कि सिर्जनात्मक रणनीति बनाएर आहाल भर्ने जिम्मेवारी उनीहरूकै हो ?

सर्वसाधारणको पुँजी बोक्ने भएकाले बैंक सार्वजनिक सम्पत्ति हुन् । उनीहरू साँच्चै संकटमा परेका हुन् भने किन सरोकारवालालाई बोलाएर हिसाब-किताब देखाई ब्याज बढाउनुको कारण प्रस्ट्याउँदैनन् ?

समस्या पर्‍यो भन्दैमा जहिले पायो तहिले, जति पायो त्यति, त्यो पनि आफूखुसी बढाउन पाइन्छ ?

साहु 'क' वर्ग र ऋणी 'ख' वर्ग हुने गाउँले चलन एक्काइसौं शताब्दीका बैंकले पनि अवलम्बन गरिरहन सुहाउँछ ? बढाउनैपर्ने अति जरुरी कारण पुष्टि भए ऋणीसँग सल्लाह गरेरै बढाउँदा के फरक पर्छ र ?

हो, समय-परिस्थिति, नीति-नियम आदिले ब्याज कम भएको निष्कर्ष भयो भने नयाँ ऋणीलाई त्यो लागू हुनुपर्छ । मानौं कुनै बैंकले १६ प्रतिशत ब्याज तय गर्‍यो । त्यसमा कोही ऋण लिन तयार भए लिन्छ, नभए लिँदैन । तर १० प्रतिशत ब्याजमा कागज गरेको व्यक्तिलाई १६ प्रतिशत पुर्‍याउँदा कसरी तिर्न सक्छ ? पुराना ऋणीको ब्याज पनि बढाउनैपर्ने भए उसलाई पहिला 'कन्भिन्स' गर्नुको साटो आफूखुसी लाद्नु अवैध हो ।

राष्ट्र बैंकलाई मेरो आग्रह छ- एसएमएसका भरमा बढेका ब्याजहरू तुरुन्त घटाउनुस् । यति हचुवामा चल्न दिइरहने हो भने, घरजग्गामा लगानी गरेभन्दा नालायक तरिकाले बैंकहरू डुब्नेछन् । राष्ट्र बैंकले जुन कदम उठायो त्यसले त ऋणी र बैंक दुवै डुब्दै छन् । धनी ऋणीले बैंकलाई नटेर्ने र गरिबले ऋण तिर्न नसक्ने दिन आयो भने राष्ट्र बैंकले कसरी अरू बैंक बचाउला ?

हो, त्यसैले राष्ट्र बैंक यसमा गम्भीर हुनैपर्छ । तर, उसले पनि वास्तै गरेन भने 'एसएमएस' पीडित ऋणीहरूलाई मेरो सुझाव छ- अदालत जानुस् । आफूले हस्ताक्षर नगरेको रकम तिर्न तपाईं बाध्य हुनुहुन्न । संसारभरि सम्झौताको कागज हेरिन्छ, एकतर्फी बनाएको कागजले कतै मान्यता पाउँदैन । ल्याप्चे लाउने निकायमा एसएमएसको झन् अर्थै रहँदैन ।