विसं २०२६ मा एमए सकेर राष्ट्रिय योजना आयोगबाट जागिरे जीवनका सुरुआती दिनमा कहिले बाटो, कहिले रोपवे त कहिले क्षेत्रीय योजना भनेर मुलुकका ६० जिल्ला घुम्ने मौका पाएँ । घुम्ने क्रममा धेरै मान्छे दोहोरएिर भेटिन्थे । तिनै मान्छेसँग कहिले क्षेत्रीय योजनाका कुरा हुन्थे, कहिले बाटोको त कहिले खानेपानीको । पछिपछि हामी जाँदा ती मान्छे हाँस्न थाले । उनीहरू भन्थे, 'यसपालि के लिएर आउनुभो, तपाईं ?' हुन पनि सबै कुरा ल्याउँछौँ भन्ने, कुरा मात्रै गरेर र्फकने, ल्याउने-दिने केही छैन । खालि योजनाका मात्रै कुरा । पछि यति दिक्क र निराश हुन थालियो कि अन्त्यमा घुम्नै छाडिदिएँ ।
झन्डै तीन दशकपछि म फेर िगाउँ गएँ । पूर्वाञ्चलका पहाडी गाउँ घुम्न निस्कँदा मैले समाजका निश्चित पक्षको अवलोकन गर्ने निधो गरेको थिएँ । त्यो एक प्रकारले मेरो आत्मपरीक्षासमेत थियो । जे हेर्छु भन्ने मानसिकताका साथ गएको थिएँ, ती दृश्य आँखामा परेपछि छाती गर्वले फुल्यो । जस्तो- शिक्षा । बिहान १० बजे विद्यालय जाने बालबालिकाहरूको लस्कर । नीलो कमिज र हाफप्यान्टमा सजिएका नानीहरू विद्यालय जान लागेको लाइन वास्तवमा हेर्नलायक थियो । बालिकाहरू पनि उत्तिकै । शिक्षामा खास परविर्तन त्यहीँनेर देखियो ।
सडकको प्रसंगमा, पहिला तेह्रथुमतिर जाँदा धनकुटाको मूलघाटबाट हिँड्नुपथ्र्यो, अहिले पहाडी जिल्लाका गाउँगाउँसम्म बाटो पुगिसक्यो । स्थानीयवासीले उन्नत गाईवस्तु र अरू बजारमुखी व्यवसाय अपनाएका छन् । सफा गोठ, घरआँगन, शौचालय छ । यस्तो परविर्तन देखेर छक्क पर्नु स्वाभाविकै हो । यही हो विकास भनेको । पहिला हामीले भन्दै हिँडेका कुराको नतिजा अहिले देखिन थालेको छ । अहिले बजारमुखी कृषि, बाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहरीकरण भइरहेको छ । समाजको चित्र फेरँिदैछ ।
परिवर्तित समाज
समाज कुन दिशातिर गइरहेको छ भन्ने दृष्टिकोणमा भर पर्छ, गिलास आधा भरएिछ भन्नु र आधा सकिएछ भन्नुजस्तै । हो, अहिले मुलुक राजनीतिक संकटको अवस्थामा छ । आर्थिक मन्दी छ । यस अवस्थामा समग्र समाजले आफूलाई कसरी समायोजन गररिहेको छ त ? हामीले करबि ४० वर्षको अवधिलाई मात्रै हेर्दा पनि एउटा न एउटा संकट देखाइरहेका हुन्छौँ । खाद्य संकट धेरै पहिलेदेखि नै भन्दै आइरहेका छौँ । जुम्लाको समस्या अहिलेसम्म उस्तै छ । धेरै यस्ता पुरानै कुरा छन्, जसलाई अहिलेसम्म समस्याकै रूपमा झेलिरहेका छौँ । यी कुराले हामीलाई उत्साहित बनाउँदैनन् । तर, के समाजमा केही भएकै छैन त ?
सामाजिक परविर्तनलाई आर्थिक र राजनीतिको सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ । कुनै ठाउँमा भाग्यवश यी तीनै चीज सँगसँगै गएका छन् । तर, धेरैजसो ठाउँमा सँगै जाँदैनन् । नेपालमा पनि विभिन्न समयमा राजनीतिक परविर्तन भयो । क्रान्ति भए । तर, ती राजनीतिमै सीमित रहे । तिनले आर्थिक र सामाजिक आयाम ग्रहण गर्न सकेनन्, भित्रभित्रै गुम्सिए । फलस्वरूप गुम्सिएका, पीडित भएका र असन्तुष्टि पालेर बसेका समूह सामाजिक र आर्थिक परविर्तनका माग लिएर तुरुन्तै राजनीतिलाई घच्घच्याउन पुगे ।
००७ सालयताका धेरै वर्ष हामीले राजनीतिक परविर्तनका लागि खर्च गर्यौँ । यस क्रममा आर्थिक विकासको जग बसाल्न सकेनौँ । राजनीतिक र आर्थिक आधार बलियो र स्थिर नभएपछि सामाजिक उन्नति हुने सम्भावना रहेन । राजनीतिक परविर्तनले स्थिरता पाएन । शक्ति प्राप्त गर्ने पक्ष त्यत्तिमै रमाए । आमनागरकिको जीवनस्तर सुधार्नेतिर कसैको ध्यान गएन । हरेक राजनीतिक परविर्तनपछि आर्थिक र सामाजिक पाटोलाई भुल्ने प्रवृत्ति जहिले पनि समस्याकै रूपमा रह्यो । विकास र लाभमा सबैको हिस्सेदारी नखोज्ने । एउटा शक्तिमा पुगेपछि अर्कोलाई मिचेको मिच्यै गर्ने । तर, ०४६ सालको राजनीतिक परविर्तनले आर्थिक-सामाजिक परविर्तनका लागि पनि घच्घच्यायो । यस राजनीतिक परविर्तनपछि धेरैका बोली फुटे । धेरै ठाउँबाट स्वतन्त्रता, अधिकार र उन्नतिका आवाज उठे । प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको छ वर्षमै सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो । जनजातिका स्वर सुनिए । महिलाहरू जागे । बल्ल अहिले सामाजिक क्रान्ति भइरहेको छ ।
सबैभन्दा ठूलो कुरा, परम्परागत रूपमै चलिरहेको राजतन्त्र गयो । समाजको केन्द्रीकृत सोच, संरचना र मूल्यहरू बदलिए । एउटा देश, एउटा राजा, एउटा पार्टी, एउटा भाषा, एउटा नेपाली भन्ने सोचाइबाट हामी विविधतामा बाँच्ने अभ्यास गररिहेका छौँ । पुराना मूल्यहरूलाई विस्थापित गरी नयाँनयाँ स्थापित गर्दैछौँ । पहिला हिन्दू धर्म नै यो देश र देशवासीलाई टिकाउने एक मात्र आधार भन्थ्यौँ । आज बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुआयामिक संस्थामा बाँच्न सिकिरहेका छौँ । यसले सबै नेपालीलाई परविर्तन गरेको छ । अरूलाई पनि बाँच्न दिनुपर्छ, ठाउँ दिनुपर्छ भन्ने सोचाइ एकैपटक विकास हुनु ठूलो उपलब्धि हो । समाजमा हत्तपत्त यस्तो परविर्तन आउँदैन ।
दस वर्ष मारकाटमा गुजारेको मुलुकले सहजै पार पाउँछ भन्ने धेरैलाई लागेको थिएन । सशस्त्र द्वन्द्वबाट बाहिर आउनु ठूलो फड्को हो । हामी आफैँ मिलेर शान्ति स्थापना र समाधान खोज्नु चानचुने सुरुआत होइन । यसो नभईकन समाजमा दरलिोपन आउँदैन । हामीभन्दा धेरै अघि द्वन्द्वमा फसेका कतिपय मुलुकमा अझै मान्छे मारइिएकै छन् । यति छिटो, १० वर्षमै समाजले कुनै एउटा बाटो लिनु, शान्तितिर डोरनिु महत्त्वपूर्ण फड्को हो । सामाजिक विकासका लागि आशालाग्दो दरलिोपन हो ।
हिजोसम्म हामीलाई जनजातिबारे केही थाहा थिएन । हामी सबै नेपाली भन्थ्यौँ । तर, अहिले थाहा हुँदैछ, जनजातिभित्र पनि कति पीडा गुम्सिएका रहेछन् ! उनीहरूमा कति उकुसमुकुस रहेछ ! मधेसकै कुरा गरौँ । पहाडबाट गयो, खालि बाली काट्यो, ल्यायो, मोजमस्ती गर्यो, त्यत्ति । जाडोको बेला बसोवास सार्ने मात्रै त्यसको प्रयोजन देखिन्थ्यो । तर, स्थानीयस्तरमा त्यहाँ कति सामाजिक, राजनीतिक मुद्दाहरू अल्भिmएका रहेछन् ? ती सब अहिले अगाडि आएका छन् । यी सबै कुरा राजनीतिक परविर्तनले ल्याइदिएको हो । यसलाई कहाँ लगेर बिसाउने भन्नचाहिँ अप्ठ्यारै छ । यसले कहिलेकाहीँ दुखाउँछ पनि । तर, जुन प्रयास भइरहेको छ, यसले सुखद निष्कर्षको आश मर्न दिएको छैन ।
पछिल्लो राजनीतिक परविर्तनपछि सीमान्तकृत समूहहरूले ठाउँ पाए । महिला सहभागिताका लागि दक्षिण एसियाकै लागि नमुना मुलुक भएको छ । जबकि, भारतले लामो समयदेखि व्यवस्थापिकामा महिला सहभागिता बढाउने प्रक्रियामा सफलता पाएको छैन । केही वर्षयताका राष्ट्रिय जीवनस्तर सर्वेक्षणले निश्चय नै परविर्तनका थुप्रै आयामहरू देखाएका छन् ।
छिल्लो जीवनस्तर सर्वेक्षणको नतिजा हेरौँ, जसले नेपाली जीवनस्तर सुध्रेको देखाएको छ । १० वर्षदेखि मुलुक द्वन्द्वमा फसिरहेको थियो । धेरैजसो गाउँबाट सरकार विस्थापित थियो । दाताले दिएका कार्यक्रमहरू सदरमुकाममा केन्दि्रत थिए । कसरी आयो त यो परविर्तन ? कसले ल्यायो परविर्तन ? सबै नेपाली जनताले आफैँले गरेको परविर्तन हो यो ।
अचम्मका उपलब्धि
पछिल्ला पाँच वर्षमा स्वास्थ्यमा अचम्मैलाग्दो प्रगति भएको छ । मातृ तथा शिशु मृत्युदरमा संसारकै सबैभन्दा खराब चित्र दक्षिण एसियामा थियो । त्यसमा पनि खराब थियो, नेपाल । तर, अहिले प्रसूति तथा बाल स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा ढोकाढोकामा पुग्न लागेको छ । यसभित्र पनि महिला शिक्षा र महिला जागरणको पक्ष लुकेको छ । सेवाको विस्तार हुँदाहुँदै पनि सबैको पहुँचमा पुग्न बाँकी छ । अलि सुगम र सहरी क्षेत्रमा गर्व गर्नलायक सुधार आए पनि जुम्ला, हुम्ला, बाजुराजस्ता विकट ठाउँहरूमा समस्या यथावत् छ ।
प्राथमिक तहमा छात्रा सहभागिता एकदमै बढेको छ । कक्षा ५ सम्म छात्रभन्दा छात्राको भर्नादर बढी छ । दुर्गम गाउँमा विद्यालय जाने बालबालिकाका लस्करहरू बढ्न थालेका छन् । यसको प्रभाव आज होइन, अलि पछि देखिनेछ । पढ्नुपर्छ भन्ने भावना बाल्यकालदेखि नै आएपछि, यो भावना गाउँघरसम्मै फैलिँदा पछि गएर समाज विकासका लागि बलियो खम्बाको काम गर्नेछ । प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षा, प्राविधिकदेखि प्राज्ञिक क्षेत्रमा उल्लेख्य विस्तार भएको छ । एउटा मात्रै विश्वविद्यालयका ठाउँमा अहिले बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा आएको छ । संख्यात्मक वृद्धिमा निकै उत्साह देखिएको छ । तर, गुणस्तरको पक्षमा हामीले धेरै गर्न बाँकी छ ।
हप्तौँ-महिनौँ दिनसम्म चिट्ठी नपुग्ने ठाउँमा अहिले एकैछिनमा खबर पुग्छ । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा खबर पुर्याउन नसकिने अवस्थाबाट एकैछिनमा विश्वव्यापी बनाउने प्रविधि हामीले पाएका छौँ । यसले जीवनपद्धतिलाई निकै सजिलो बनाएको छ । तर, यसमा पनि सुधारका लागि पर्याप्त ठाउँ छन् । इन्टरनेटको गति न्यून छ । यसको विस्तार अझ व्यापक बनाउनुपर्नेछ । तर पनि, कम्तीमा हरेक जिल्ला सदरमुकाममा इन्टरनेट पुगिसकेको छ ।
ऊर्जाका क्षेत्रमा लघु जलविद्युत्ले ग्रामीण जीवनमा देखिने गरी परविर्तन ल्याइदिएको छ । इलामलाई पहाडी विकासको नमुना जिल्लाका रूपमा लिन सकिन्छ, जसका पछाडि लघु जलविद्युत् योजनाहरूकै योगदान छ । यति राम्रो विकासको नमुना अन्यत्र सायदै हेर्न पाइएला । मर्मत-सम्भार, श्रम समस्या केही अप्ठ्यारा देखिएका छन् । विकासलाई दिगोरूपमा कायम राख्न अपनाउनुपर्ने पूर्वतयारीका लागि यो सिकाइ पनि हो ।
स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा दाताहरूले मिलेर काम गरेको देखिएको छ । यस क्षेत्रमा लगानी पनि प्रशस्त बढेको छ । अहिलेको सरकारी खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा झन्डै एक चौथाइ बजेट सामाजिक क्षेत्रमा गइरहेको छ । यो राम्रो पक्ष हो तर यो कायम राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन, दाताहरूलाई मिलाएर काम गराउन सकिन्छ कि सकिँदैन ? ख्याल गर्नुपर्ने पक्ष हुन् । केही दाताहरूले भ्रष्टाचारबारे चिन्ता प्रकट गरेका छन् । यस्ता खबरले विकासको प्रवाहमा 'ब्रेक' लगाइदिन्छन् । अर्को दुर्भाग्य, हामीकहाँ विद्यालय छाड्ने विद्यार्थीको दर कम भएको छैन । छात्रामा यो समस्या बढी छ । चाँडो विवाह, केही अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक पक्षले यसमा काम गरेको छ । तर, यस्तो चेतना आमामा आउनुपर्छ । खुसीको कुरा के भने द्वन्द्वपछि यस्तो चेतना बढेको पनि छ ।
जागरणको लहर
गाउँगाउँमा फैलिएको जागरणको लहर अर्को सकारात्मक पक्ष हो । उत्सुकता र चेतनाको तह ह्वात्तै बढेको छ । राज्य, सरकारी अधिकारी र नेताहरूले गरेका प्रतिबद्धता, बाँडेका आशा र देखाएका सपनामाथि जनता प्रश्न र अन्तरक्रिया गर्न थालेका छन् । यसले जवाफदेहिता बढाउँछ । मिडियाले पनि रखबारी गररिहेको छ । सञ्चारमाध्यमले आ-आफ्नै शैली र क्षमता अनुसार सरोकारवालालाई उत्सुक र सचेत बनाउने काम गरेका छन् । यो चानचुने प्रगति होइन । यसले तल्लो तहबाटै नियन्त्रण र सन्तुलनको काम गररिहेको छ । भोलि जनताले सोध्छन्, मिडियाले खोज्छ भनेर पनि धेरै काम हुन थालेका छन् । सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने बानी परेको छ । पारदर्शी हुन कर लागेको छ ।
ति काम गर्छु भन्नेले किन गर्न सकेन ? किन भनेजति उपलब्धि भएन ? काम गर्न नसक्नेले किन घरघिर िबढुवा पाइरहेको छ ? यस्ता प्रश्नका साथ जब खोजीनीति हुन थाल्छ, मिडिया र नागरकि समाजका विभिन्न अंगहरू यी सवालमा जागरुक हुन थाल्छन्, समाज विकासको गति र स्तरमा फरक परहिाल्छ । यसका झिल्काहरू अहिले नै देखिन थालिसकेका छन् । हरेक मन्त्रालय र कार्यालयमा प्रवक्ता, सूचना अधिकारी राखिएका छन् । नागरकिको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले सबै सरकारी बेतनभोगीलाई जिम्मेवार बनाउँदैछ । १० वर्षअघि यी कुरामा कुनै मतलव थिएन । आज यो ठूलो उपलब्धिका रूपमा हाम्रासामु देखिएको छ । तर, अझै मिडिया र अरू सतर्कता समूहको स्तर र क्षमतावृद्धि गर्नैपर्छ ।
समृद्धि हाम्रै हातमा
खान नपाउने जनताको संख्याको ढाँचाबाट गरबिीलाई हेर्ने हो भने १६ प्रतिशतभन्दा धेरै गरबिमा पर्छन् । विश्व खाद्य कार्यक्रमको अध्ययन अनुसार, यिनलाई बिहान-बेलुकी छाक टार्नै मुस्किल पर्छ । अलि कम गरबिी भएको जनसंख्या ११ प्रतिशत छ । धेरै गरबि र कम गरबिलाई मिलाउँदा खानाको समस्या भएका परविारको हिस्सा २७ प्रतिशत हुन्छ । केहीअघि यो समस्या ६० प्रतिशत माथि थियो । अहिले ठिक्कको खान पाउने ३० प्रतिशत छन् । राम्रो खान पाउने ४१ प्रतिशत छन् । धेरै राम्रो खान पाउने तीन प्रतिशत छन् ।
सुधार पक्कै आएको छ । तर, यो दुई वर्षमै खत्तम हुन सक्छ । यसलाई टिकाइराख्ने चुनौती छ हामीसामु । हरेक दिन बजारबाट किन्नेलाई एक दिन बजार भाउ फरक पर्नेबित्तिकै पेटभर िखान पाउने/नपाउनेमा फरक पर्छ । उत्पादनशीलता र क्रयशक्तिमा फरक पर्छ । हिजोको खान पुग्ने मान्छे आज गरबिमा दरनि सक्छ । राज्यको अर्थतन्त्र पनि यस्तै हो । एकदिन देखिएको प्रगति कायम रहन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन । यसलाई स्थिर राख्न स्थिर आर्थिक वृद्धिदर चाहिन्छ ।
नेपालको विकास स्तर यति न्यून छ कि हामीलाई केके चाहिएको छ भन्नेमा वादविवाद नै छैन । हामी आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नकै लागि जुधिरहेका छौँ । बाटो, बिजुली, खानेपानी, कृषिमा मल-खाद उद्योग आदि चाहिएको छ । यहाँ नचाहिने कुराको कमी नै छैन । मन्त्रालयहरूलाई जे-जस्तो काम तोकिएको छ, तिनले लक्ष्य अनुसार गरििदए भइहाल्छ ।
लक्ष्य अनुसार काम गर्न नसक्ने शासकीय संरचनामा हेरफेर आवश्यक छ । हामीले ल्याएका योजनाको ४० प्रतिशत पनि प्रगति ल्याउन नसक्ने संरचनामा आमूल परविर्तनका लागि अहिलेबाटै काम सुरु गर्नुपर्छ । मूल्यांकन र अनुगमनको काम औपचारकितामा सीमित राख्नु हुँदैन ।
चार दशकअघि योजना आयोगको पुस्तकालयमा कोरयिासम्बन्धी एउटा पुस्तक पढ्न पाइएको थियो । त्यस पुस्तकको एउटा प्रसंगले अहिलसम्मै मलाई झक्झकाइरहन्छ । पुस्तक अनुसार, त्यहाँ एउटा मल कारखाना खोल्न सम्भाव्यता अध्ययन गरयिो । तर, विश्व बैंकले कोरयिालाई भनेछ, 'कारखाना खोल्नका लागि तिमीहरू आर्थिक रूपमा लायक छैनौ । यति नजिकै जापान छ । त्यहीँबाट किने भइगो नि !' तर, राष्ट्रपति पार्क चुङ् हिले कोरयिा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भनेर मल कारखाना खोली छाडे । आज विश्वमै मल उत्पादनमा ख्यातिप्राप्त मुलुक बनेको छ, कोरयिा । त्यसैले नेतृत्वको दूरदृष्टिले धेरै हदसम्म निर्धारण गर्छ, समाजलाई कतातिर डोर्याउने भन्ने कुरा । सामाजिक समृद्धि राजनीतिक र आर्थिक आधारमा टिकेको हुन्छ । त्यसकारण निश्चित दृष्टिका साथ नेतृत्व लाग्ने हो भने त्यसलाई कसरी सम्भव तुल्याउने भन्ने समाजका अरू अंगले पनि सोच्छन् ।
-काठमाडौँ विश्वविद्यालय, स्कुल अफ आर्ट्सका डिन बाँस्कोटासँगको कुराकानीमा आधारित)
महिला शिक्षा र सहभागिता
हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता वृद्धिका कारण समाजले फड्को मारेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र राजनीतिमा महिला सहभागिता ह्वात्तै बढेको छ । महिला शिक्षित हुँदा बच्चाको स्वास्थ्य, शिक्षा र घरपरविारकै जीवनशैलीमा फरक पर्छ । घरमै धेरै सुधार आउँछ । घरमा परविर्तन सबैभन्दा ठूलो कुरा हो ।
परविर्तन घरबाटै सुरु हुने हो, हुनुपर्छ । महिला यसका भरपर्दा वाहक हुन् । तर, महिलाले बाहिर आएर जागिर खान खोज्दा जागिर दिनुपर्छ । त्यो भने हाम्रो अर्थतन्त्रले गर्न सकिरहेको छैन । कुनै उत्पादनमूलक काम गर्छु भनिरहेका छन् भने त्यसमा लगानी हुन सकिरहेको छैन । विभिन्न संघसंस्थाहरूले लगानी गर्ने ठाउँ पाइरहेका छैनन् । खालि सहरका सहकारीहरूले पाइरहेका छन् । सहकारीकै बाटोबाट उनीहरूलाई परचिालन गरेर केही न केही हदसम्म आर्थिक कारोबार बढाउन सकियो भने समाजले महत्त्वपूर्ण फड्को मार्नेछ ।
आफ्नो अवस्थामा उन्नति गर्नुपर्छ भन्ने सोच सबैमा जागेको छ । यही जागरण र उत्सुकताले समाजलाई अगाडि बढ्न धक्का दिइरहेको छ । अवसरको खोजीमा तीव्रताले नै हाम्रा युवा गाउँबाट सहर, सहरबाट राजधानी, राजधानीबाट विदेशसम्म पुगेका छन् । कठिन शारीरकि श्रम भए पनि बढी आम्दानी गर्न सकिने हुनाले धेरै युवा विदेसिएका छन् । तिनले पठाएको रेमिट्यान्सले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो सघाउ पुर्याएको छ । विदेशी मुद्रा विनिमय बढेको छ । उच्च दरमा भइरहेको आयात वृद्धिलाई यसले सन्तुलन गर्न केही मद्दत गरेको छ । तिनको पारविारकि जीवनस्तर सुधि्रएको छ । क्रयशक्ति बढाइदिएको छ ।
पहिला आफ्ना बालबालिका विद्यालयमा पढाउन नसक्ने परविारले अहिले राम्रा विद्यालय छान्न थालेका छन् । बिहान-बेलुकी छाक टार्नकै समस्या बेहोर्ने परविारले पर्याप्त खान पाइरहेका छन् । पहिला स्रोतको अभावमा किन्न नपाएकाहरूले गाईवस्तु किनेर उद्यमशीलता बढाएका छन् । खसीबाख्राको व्यावसायिक पालन थालेका छन् । यसले थोरै भए पनि एकातिर आम्दानी बढाएको छ भने अर्कोतिर पोषण र स्वास्थ्यमा सकारात्मक परविर्तन ल्याएको छ । रेमिट्यान्सले ल्याएको स-सानो परविर्तनले पनि समाजलाई नयाँ मार्गतिर डोर्याएको छ ।
