रुद्र पंगेनी
रुद्र पंगेनी रिपब्लिका अंग्रेजी दैनिकको अर्थ ब्युरोसँग अावद्ध छन्।
धनीहरु आफ्नै गाडी चढ्छन््। बैंकले खेती गर्न ऋण माग्न जाँदा १५/१६ प्रतिशतसम्म ब्याज माग्छ तर धनाढ्य र नवधनाढ्यहरुलाई कार किन्न आधा सस्तो ब्याजमा ऋण दिन्छ। समाजले त्यसैलाई सम्पन्नतामा मापन गर्छन् तर त्यो सम्पन्नताले मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई कसरी थिलथिलो पारेको छ भन्ने चर्चा आवश्यक छ।
देशभित्रै रोजगारी नपाएर खाडीमा ४५ डिग्रीमा पसिना चुहाएर ल्याएको विदेशी मुद्रा नेपाल राष्ट्र बैंकले गाडी आयातकर्तालाई दिन्छ, नेपालमा सबैजसो आयातकर्ता मोटाएको जगजाहेरै छ अर्थतन्त्रलाई सुकेनास रोग लागे लागोस् भन्ने शैलीमा। अनि तिनै आयातकर्ताले तिरेको करमा अर्थ मन्त्रालयका पण्डितहरु राज्यको ढुकुटी गन्ती गर्छन्, बजेट निर्माणका महात्म्य गाउँछन्। आयातकर्ताको ऋणमा ब्याजदर त झन् गाडी किन्नेको भन्दा सस्तो छ।
अर्को वर्ग पनि छ जो मोटरसाइकलमा अडेको। कारजस्तै बाइक किन्न पनि सस्तो ऋण पाइन्छ। आयातकर्ताले मोटरसाइकल जति ल्याएर बेचे पनि पाइन्छ। गएको एक दशकमा मोटरसाइकलको आयात पाँच गुनाले अर्थात् वार्षिक २० प्रतिशत बढेको छ तेल आयात पनि त्यही अनुपातमा बढ्ने नै भयो। कारको आयात पनि दशकमा दोब्बर बढी भइसकेको छ। राष्ट्र बैंकका बुज्रुकहरुले खाडीको पसिनाले भिजेको बाँकी डलर पनि तिनै मोटरसाइकल आयातकर्तालाई दिन्छन्, अझ भनौँ डलर बेचेर भारु साटेर भए पनि दिन्छन्। जथाभावी कुनै योजना र दिशानिर्देशबिना मोटरसाइकल र गाडी आयात गर्न दिएका राष्ट्रिय योजना आयोग, वाणिज्य र अर्थ मन्त्रीहरुले आयातकर्तालाई कति गुन लगाए, गुनको साफोनाफो के/कति बुझे भन्ने हिसाब जरुरी छ। जसले आज मुलुकलाई परजीवी बनाएको भने पक्का हो।
इन्धन प्रयोगमा अदक्ष
मोटरसाइकलले सार्वजनिक साना मिनिबसले भन्दा करिब १० गुना बढी इन्धन खपत गर्छन् र करिब १५ गुना बढी इन्धन खपत गर्ने कार ह्वारह्वार्ती ल्याउन दिएर मुलुक उदार अर्थतन्त्रमा गएको प्रमाण पेश गरिन्छ। गणना गर्ने हो भने एउटा ठूलो बसले ४५ देखि ६० जना यात्रु बोकेर प्रतिलिटर इन्धनमा १० किलोमिटरको दूरी यात्रा गराउँछन् तर ऊर्जा खपत विज्ञ तथा प्रोफेसर अमृतमान नकर्मीका अनुसार ती सबै यात्रुलाई मोटरसाइकलमा उक्त दूरी पार गर्नुपर्योय भने करिब १० लिटर इन्धन खपत हुन्छ, मोटरसाइकल पनि त्यति नै संख्यामा चाहिन्छ अर्थात् इन्धन प्रयोगको दक्षतामा १० गुणाले ह्रास आएको छ। कारले मोटरसाइकलले भन्दा ५० प्रतिशत बढी इन्धन खपत गर्छ अर्थात् ठूला बसले भन्दा १५ गुना बढी। अब आफँै हिसाब गरौँ, आजको इन्धन संकट धनीले चढ्ने कार र मोटरसाइकलले गर्दा निम्तिएको हो। ठूला सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित गर्ने हो मुलुकमा इन्धन खपतमा आउने कमीको रकम जुन वार्षिक करिब ५० अर्ब रुपियाँ हुन आउने अनुमान गर्छन् नकर्मी। यो रकमबाट वर्षैपिच्छे २५० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ। आजको बिजुलीको माग केबल १२०० मेगावाट हो तर आपूर्ति करिब ८०० मेगावाटमात्रै।
मोटरसाइकलले सार्वजनिक साना मिनिबसले भन्दा करिब १० गुना बढी इन्धन खपत गर्छन् र करिब १५ गुना बढी इन्धन खपत गर्ने कार ह्वारह्वार्ती ल्याउन दिएर मुलुक उदार अर्थतन्त्रमा गएको प्रमाण पेश गरिन्छ। गणना गर्ने हो भने एउटा ठूलो बसले ४५ देखि ६० जना यात्रु बोकेर प्रतिलिटर इन्धनमा १० किलोमिटरको दूरी यात्रा गराउँछन् तर ऊर्जा खपत विज्ञ तथा प्रोफेसर अमृतमान नकर्मीका अनुसार ती सबै यात्रुलाई मोटरसाइकलमा उक्त दूरी पार गर्नुपर्योय भने करिब १० लिटर इन्धन खपत हुन्छ, मोटरसाइकल पनि त्यति नै संख्यामा चाहिन्छ अर्थात् इन्धन प्रयोगको दक्षतामा १० गुणाले ह्रास आएको छ। कारले मोटरसाइकलले भन्दा ५० प्रतिशत बढी इन्धन खपत गर्छ अर्थात् ठूला बसले भन्दा १५ गुना बढी। अब आफँै हिसाब गरौँ, आजको इन्धन संकट धनीले चढ्ने कार र मोटरसाइकलले गर्दा निम्तिएको हो। ठूला सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित गर्ने हो मुलुकमा इन्धन खपतमा आउने कमीको रकम जुन वार्षिक करिब ५० अर्ब रुपियाँ हुन आउने अनुमान गर्छन् नकर्मी। यो रकमबाट वर्षैपिच्छे २५० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ। आजको बिजुलीको माग केबल १२०० मेगावाट हो तर आपूर्ति करिब ८०० मेगावाटमात्रै।
कार र मोटरसाइकल किन्न दिन हुन्न भन्ने हँुदै होइन, सार्वजनिक बस खासगरी अहिलेको साझा यातायात जस्ता साधन प्रयोगको खाँचो हो मुलुकमा, माइक्रो चाहे त्यो छोटो वा लामो दूरीको होस् अत्यन्त अवैज्ञानिक छ, यात्रामा जीउ सिधा गर्न नपाएर थुप्रै यात्रु प्यारालाइसिसको रोगी भए भने अनौठो नमाने हुन्छ। साझा यातायातको इन्धन प्रयोगमा दक्षता सबैभन्दा बढी हुनुपर्छ किनकि त्यसमा करिब ७० जना जति मानिस आरामले सहरभित्र यात्रा गर्न सक्छन्। पेट्रोलियम हाम्रै मुलुकमा उत्पादन छैन। बेसाहा लाएर ल्याएको अन्न आवश्यकभन्दा बढी खर्च गर्ने, खाने, खेर फाल्ने परिवार गरिब भएजस्तै हाम्रो मुलुकले करिब ५० अर्ब रुपियाँको तेल यसैगरी फजुल खर्च भएको छ। त्यसमा राज्यको ढुकुटी नोक्सान भएको छ। तैपनि पटक पटक अर्थ मन्त्री भइसकेका नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महत अझै पनि उदारीकरणको रोइलो गाउन छाड्दैनन्। के थाहा यिनलाई सार्वजनिक बस चढ्दा कति सास्ती छ सर्वसाधारणलाई भनेर। सास्ती भोग्ने सर्वसाधारणको योगदान, खाडीको पसिनामा भिजेको डलरले किनेको गाडीमा तिनैको पैसाले किनेको इन्धन हालेर हिँडे पनि यिनको चेत खुलेन जसरी अरु थुप्रै अर्थ मन्त्रीको खुलेन। उत्पीडित, दलित, जनजातिका पीरमर्काका फूल गुँथेर भाषण ठोक्ने पूर्वप्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराई जो अर्थ मन्त्री पनि भए तर तिनले पनि सर्वसाधारणको कुरामा बुझ पचाए।
योजनाविद्, विज्ञहरु पनि मस्त निद्रामा छन् अथवा यिनको बोलीमा दम छैन, दम हुन्थ्यो त किन यिनका कुरा नेताले सुन्दैनन्? ती अनावश्यक मोटरसाइकल किन्न र कार किन्न पनि राज्यलाई विदेशी मुद्रा आर्जन गरिदिने तिनै नेपाली दाजुभाइ हुन् जो दैनिक ४ देखि ५ जनाको त लासमात्रै आइरहेको छ। स्मरणीय छ, मलुुकको दोस्रो ठूलो आयातमा मोटर र मोटरपार्टस नै पर्छ, तेल पहिलोमा। कार र मोटरसाइकलको आवश्यकतालाई उल्लेख्य संख्यामा घटाउने भनेको सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन, सुरक्षा र सस्तो बनाइनु पनि हो। जापानमा जस्तो घडीको टाइम पनि सार्वजनिक यातायातको समयलाई हेरेर मिलाउन सकिने त नहोला तर काठमाडांैको सडक जाम पनि ३० प्रतिशतमा झार्न सकिने अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ यदि सार्वजनिक यातयातको व्यवस्था राम्रो भएदिए। तर के गर्नु तिनै उडुसजस्ता गाडी आयातकर्ताले यो नीति परिवर्तन गर्न दिँदैनन् अनि बाबुराम जस्ता त चिप्लिए जनताका कुरामा भने अरु त झन् जनताका पार्टी नै परेनन्।
सार्वजनिकलाई प्राथमिकता
अहिलेको संकटका बेलामा सरकारले निजी सवारी साधनलाई तेल दिन बन्द गरेर सबै सार्वजनिक यातायातमा हिँड्न अनुरोध गर्ने र सबै भाडाका गाडी सडकमा ल्याउन लगाउने हो भने अहिलेको कष्ट निक्कै कम हुनेछ। इच्छाशक्ति छ भने सरकारले आजै कार र मोटरसाइकलको वार्षिक कोटा तोक्नुपर्छ अनि सिन्डिकेटको नाम निसाना नरहने गरी अन्त्य पनि सँगै गर्नैपर्छ। यसो गर्दा भारतसँग निउरीमुन्टी न पनि नगरिने, यातायात र इन्धनमा पनि परनिर्भरता निक्कै तल आउँछ। सरकारले हुम्लामा दाउरामा भात पकाउनेसँग लिएको कर पेट्रोलियम किन्न र त्यसमा अनुदान भर्न दिन्छ तर कथम् कदाचिद् त्यो हुम्लाको आजीवन गाडी नदेखेको मानिसले सार्वजनिक भनिने गाडी देख्यो र चढ्यो भने काठमाडांैमा मःमः पकाउन ट्रकमा ल्याइएका 'आइँ' को जस्तो हालत भोग्छ, आजीवन गाडी भन्ने चीज नचढ्ने वाचा गर्न सक्छ।
हुम्लीले गाडीभित्र सिटमा बस्दा कस्तो अनुभूति हुन्छ थाहा पाउँदैनन् किनकि सरकारले त्यो हुम्ली चढ्ने गाडी सुरक्षित र आरामदायी बनाउने जिम्मेवारी उदारीकरणको नाउँमा निजी क्षेत्रका ब्वाँसाहरुलाई सुम्पेको धेरै वर्ष भइसक्यो। ब्वाँसाहरुको उठबस् हाम्ले भोट हाल्ने नेतासँगै बढ्तै हुन्छ अब यी ब्वाँसाहरुसँग उठ–बस गर्ने छैन सार्वजनिक यातायातमा सुधार ल्याउन सक्छु भनेर वाचा गर्नेलाई मात्रै भोट दिने कबोल कम्तीमा सहरमा गराउनुपर्छ सुधारका लागि।
रेमिटेन्स नआए के हुन्छ?
नेपाल राष्ट्र बैंक रेमिट्यान्सको सिरानीमा कुम्भकर्ण निद्रामा सुतेको छ। ऊ भन्छ– ऊसँग १३ महिनालाई आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा छ। हामीलाई भूकम्पको कम्पनले हल्लायो, नाकाबन्दीले सतायो अब बाँकी भोग्नुपर्ने भनेको रेमिट्यान्स रोकिएपछिको पीडा हो। हामीले चेत्नैपर्ने अत्यन्त ठूलो पीडा हुन सक्छ हामीलाई जुन नाकाबन्दी भन्दा कयौं ठूलो हुन सक्छ। कल्पना गरौँ, १३ महिना रेमिट्यान्स आएन र चौधौ महिनामा त्यो बैंकले आयात गर्नलाई विदेशी मुद्रा दिन सकेन भने तपार्इँ हाम्रा खासगरी सहरी र अर्धसहरी क्षेत्रमा बस्ने मानिसको हालत नाकाबन्दीमा भन्दा कति नाजुक होला? मोटरसाइकल र कार त आउँदै/आउँदैनन्, सडकमा गाडी नै देख्न नपाइने हुन सक्छ। बिहान बेलुका खाने दाल, तरकारी, कपडादेखि इन्धनसम्म केही पाइने छैन। हाम्रो विदेशी सामानप्रतिको मोह कसरी भंग हुन्छ देख्न पाइयोस् यस्तो सम्भावित संकटबाट। अहिलेको विश्वव्यापी दुनियाँमा हामीलाई विश्वसँग जोडिने मोह हुनु स्वाभाविक हो तर हामी आफू कसरी बाँचिरहने भन्ने सोच्नचाहि ढिला भइसकेको छ।
हाम्रो अर्थतन्त्र उपभोगवादी अर्थतन्त्र होइन, आधारभूत वस्तु तथा सेवामा खुसी हुनुपर्छ तर हामी किन कार र मोटरसाइकलमा चाहिँ उपभोगवादी भएको? कुरो बुझ्नै गाह्रो परेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारी नीतिको दिशाभ्रमले यस्तो भएको निष्कर्ष छ। खेती गरेर मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने गरिबको भाउ छैन, अर्थतन्त्रलाई टाट पार्ने कार र मोटरसाइकल जथाभावी आयात गर्न दिने धनीहरुले बनाएको नीतिकै बोलावाला कहिलेसम्म?
योजनाविद्, विज्ञहरु पनि मस्त निद्रामा छन् अथवा यिनको बोलीमा दम छैन, दम हुन्थ्यो त किन यिनका कुरा नेताले सुन्दैनन्? ती अनावश्यक मोटरसाइकल किन्न र कार किन्न पनि राज्यलाई विदेशी मुद्रा आर्जन गरिदिने तिनै नेपाली दाजुभाइ हुन् जो दैनिक ४ देखि ५ जनाको त लासमात्रै आइरहेको छ। स्मरणीय छ, मलुुकको दोस्रो ठूलो आयातमा मोटर र मोटरपार्टस नै पर्छ, तेल पहिलोमा। कार र मोटरसाइकलको आवश्यकतालाई उल्लेख्य संख्यामा घटाउने भनेको सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन, सुरक्षा र सस्तो बनाइनु पनि हो। जापानमा जस्तो घडीको टाइम पनि सार्वजनिक यातायातको समयलाई हेरेर मिलाउन सकिने त नहोला तर काठमाडांैको सडक जाम पनि ३० प्रतिशतमा झार्न सकिने अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ यदि सार्वजनिक यातयातको व्यवस्था राम्रो भएदिए। तर के गर्नु तिनै उडुसजस्ता गाडी आयातकर्ताले यो नीति परिवर्तन गर्न दिँदैनन् अनि बाबुराम जस्ता त चिप्लिए जनताका कुरामा भने अरु त झन् जनताका पार्टी नै परेनन्।
सार्वजनिकलाई प्राथमिकता
अहिलेको संकटका बेलामा सरकारले निजी सवारी साधनलाई तेल दिन बन्द गरेर सबै सार्वजनिक यातायातमा हिँड्न अनुरोध गर्ने र सबै भाडाका गाडी सडकमा ल्याउन लगाउने हो भने अहिलेको कष्ट निक्कै कम हुनेछ। इच्छाशक्ति छ भने सरकारले आजै कार र मोटरसाइकलको वार्षिक कोटा तोक्नुपर्छ अनि सिन्डिकेटको नाम निसाना नरहने गरी अन्त्य पनि सँगै गर्नैपर्छ। यसो गर्दा भारतसँग निउरीमुन्टी न पनि नगरिने, यातायात र इन्धनमा पनि परनिर्भरता निक्कै तल आउँछ। सरकारले हुम्लामा दाउरामा भात पकाउनेसँग लिएको कर पेट्रोलियम किन्न र त्यसमा अनुदान भर्न दिन्छ तर कथम् कदाचिद् त्यो हुम्लाको आजीवन गाडी नदेखेको मानिसले सार्वजनिक भनिने गाडी देख्यो र चढ्यो भने काठमाडांैमा मःमः पकाउन ट्रकमा ल्याइएका 'आइँ' को जस्तो हालत भोग्छ, आजीवन गाडी भन्ने चीज नचढ्ने वाचा गर्न सक्छ।
हुम्लीले गाडीभित्र सिटमा बस्दा कस्तो अनुभूति हुन्छ थाहा पाउँदैनन् किनकि सरकारले त्यो हुम्ली चढ्ने गाडी सुरक्षित र आरामदायी बनाउने जिम्मेवारी उदारीकरणको नाउँमा निजी क्षेत्रका ब्वाँसाहरुलाई सुम्पेको धेरै वर्ष भइसक्यो। ब्वाँसाहरुको उठबस् हाम्ले भोट हाल्ने नेतासँगै बढ्तै हुन्छ अब यी ब्वाँसाहरुसँग उठ–बस गर्ने छैन सार्वजनिक यातायातमा सुधार ल्याउन सक्छु भनेर वाचा गर्नेलाई मात्रै भोट दिने कबोल कम्तीमा सहरमा गराउनुपर्छ सुधारका लागि।
रेमिटेन्स नआए के हुन्छ?
नेपाल राष्ट्र बैंक रेमिट्यान्सको सिरानीमा कुम्भकर्ण निद्रामा सुतेको छ। ऊ भन्छ– ऊसँग १३ महिनालाई आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा छ। हामीलाई भूकम्पको कम्पनले हल्लायो, नाकाबन्दीले सतायो अब बाँकी भोग्नुपर्ने भनेको रेमिट्यान्स रोकिएपछिको पीडा हो। हामीले चेत्नैपर्ने अत्यन्त ठूलो पीडा हुन सक्छ हामीलाई जुन नाकाबन्दी भन्दा कयौं ठूलो हुन सक्छ। कल्पना गरौँ, १३ महिना रेमिट्यान्स आएन र चौधौ महिनामा त्यो बैंकले आयात गर्नलाई विदेशी मुद्रा दिन सकेन भने तपार्इँ हाम्रा खासगरी सहरी र अर्धसहरी क्षेत्रमा बस्ने मानिसको हालत नाकाबन्दीमा भन्दा कति नाजुक होला? मोटरसाइकल र कार त आउँदै/आउँदैनन्, सडकमा गाडी नै देख्न नपाइने हुन सक्छ। बिहान बेलुका खाने दाल, तरकारी, कपडादेखि इन्धनसम्म केही पाइने छैन। हाम्रो विदेशी सामानप्रतिको मोह कसरी भंग हुन्छ देख्न पाइयोस् यस्तो सम्भावित संकटबाट। अहिलेको विश्वव्यापी दुनियाँमा हामीलाई विश्वसँग जोडिने मोह हुनु स्वाभाविक हो तर हामी आफू कसरी बाँचिरहने भन्ने सोच्नचाहि ढिला भइसकेको छ।
हाम्रो अर्थतन्त्र उपभोगवादी अर्थतन्त्र होइन, आधारभूत वस्तु तथा सेवामा खुसी हुनुपर्छ तर हामी किन कार र मोटरसाइकलमा चाहिँ उपभोगवादी भएको? कुरो बुझ्नै गाह्रो परेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारी नीतिको दिशाभ्रमले यस्तो भएको निष्कर्ष छ। खेती गरेर मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने गरिबको भाउ छैन, अर्थतन्त्रलाई टाट पार्ने कार र मोटरसाइकल जथाभावी आयात गर्न दिने धनीहरुले बनाएको नीतिकै बोलावाला कहिलेसम्म?
(यो लेख नागरिक दैनिकबाट साभार गरिएको हो )
http://www.nagariknews.com/opinion/story/48188.html
No comments:
Post a Comment