'रोजगार बढाउन सरकारी योजना असफल'

काठमाडौं, असार २ (नागरिक) - स्नातक दोस्रो वर्ष अध्ययरत चितवनका पूर्ण गुरुङले मंगलबार ठ्याक्कै १२ घन्टा लगाएर कोरिया जाने भाषा परीक्षाको आवेदन दिए।
आधा रातमै उठेर बिहान ४ बजे दशरथ रंगशाला आइपुग्दा उनलाई आफू पहिलो हुँला भन्ने लागेको थियो। तर, रंगशालाको प्रवेश द्वारमा अघिल्लो रातैदेखि लाम बस्नेहरू छपक्कै देखेपछि उनलाई अचम्मै लाग्यो।

'यो सब बेरोजगारीकै कमाल हो,' मंगलबार मध्याह्नको चर्को घाममा छातामुनि सुस्ताएर पालो कुरिरहेका पूर्णले दिक्दार मान्दै भने।

स्नातक अध्ययरत उनी आफैं पनि कहीँ काम नपाएपछि कोरिया जाने मेसोमा लागेका हुन्।

वर्षेनी श्रम बजारमा ओइरिने युवा जनशक्तिको अनुपातमा रोजगारको अवसर बढ्न नसकेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ। गत वर्षको श्रम सर्वेक्षणअनुसार कुल जनसंख्यामध्ये करिब ७४ प्रतिशत जनताको रोजगार कृषिमा छ। कृषिबाहेकका क्षेत्रमा २६ प्रतिशतले मात्र काम पाएका छन्।

एसएलसी सकेर कलेजको पढाइ थालेको पछिल्लो बहुसंख्यक पुस्ता कृषि पेसामा लाग्न चाहँदैनन्। घरको मुख्य आयस्रोत खेतीपाती नै भए पनि उनीहरू पढाइका लागि सहर आउँछन्। र, यतै काम खोज्छन्। उद्योग, व्यवसाय, सेवाजस्ता गैरकृषि क्षेत्रले ती सबैलाई पुग्नेगरी रोजगार सिर्जना गर्न सकेको छैन। यसले उनीहरू निरास भएर वैदेशिक रोजगारतिर लाग्न बाध्य छन्।

कोरिया जाने तयारीमा लागेका पूर्ण गुरुङसहित मंगलबार पहिलो दिन आवेदन दिने १२ हजार ७ सयभन्दा बढी युवा-युवतीको भीडले यही तथ्य उजागर गर्छ।

कृषिमा आश्रित देशको रोजगार बजारलाई परिवर्तन नगरे बेरोजगारीको चपेटामा परेका वा राम्रो अवसर खोजिरहेका युवा पुस्तालाई पलायन हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने दशरथ रंगशालामा लागेको भीडले छर्लङ्ग पार्छ।

'रंगशालामा देखिएको यो भीड ५४ वर्षदेखि बनिरहेका योजनाको असफलता हो,' राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गणेश गुरुङले नागरिकसँग भने, 'यसले सरकारी नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ।'

चालू तीन वर्षीय योजनाले ३ दशमलव ६ प्रतिशत रोजगार बढाउने लक्ष्य लिए पनि त्यसअनुसार सफलता मिलेको छैन। बेरोजगारीका कारण युवा पुस्तामा विदेशिने क्रम वर्षेनी बढेपछि कुल जनसंख्याको ३० प्रतिशत घरपरिवारको गुजारा रेमिटेन्सबाट चलिरहेको उनले बताए।

वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरूको यो भीड कोरियाका लागि मात्र देखिएको होइन। दुई वर्षयता सरकारी निकाय र विभिन्न संघ/संस्थाले कर्मचारी माग गर्दा पनि यस्तै भीड लाग्ने गरेको छ।

तीन महिनाअघि लोकसेवा आयोगले एक सय २५ जना नायब सुब्बाको विज्ञापन माग गरेको थियो। त्यसमा ४० हजारले आवदेन दिए। आफ्नो क्षमताभन्दा बढी आवेदन परेपछि लोकसेवाले परीक्षा लिनै सकेको छैन। विद्युत प्राधिकरण र टेलिकमले कर्मचारी माग्दा पनि हजारौंको भीड लागेको थियो। प्राधिकरणले पियन पदमा विज्ञापन गर्दा नै हजारौं आवेदन परेको थियो।

श्रम तथ्यांकअनुसार कुल जनसंख्यामध्ये ५ देखि २९ वर्ष समूहका युवा सबभन्दा बढी बेरोजगार छन्। यस्तै ३० देखि ४४ वर्ष समूहका महिला बेरोजगार सूचीमा अग्रपंक्तिमा आउँछन्। कलेजको अध्ययन सकेपछि अधिकांश युवा बेरोजगार हुने तथ्यांकले देखाउँछ। काम गर्न सक्ने समयमै बेरोजगार हुनुपर्ने पीडाले अधिकांश युवामा निरासा छाउँछ। राजनीतिक आन्दोलन र बन्द-हडतालमा यही उमेर समूहका युवाको बाहुल्य हुनुको कारण यही हो।

'सरकारले काम दिन सक्दैन, नेपाल बसेर के गर्नु,' रंगशालमा भेटिएका अर्का एक युवाले भने, 'टायर बालेर मात्र पेट भरिँदैन।'

विज्ञहरूको भनाइमा कृषिमा आधारित रोजगार घटाउँदै गैरकृषि क्षेत्रमा अवसर नबढाएसम्म यो समस्या हट्दैन। सर्वेक्षणले कुल जनसंख्याको २ प्रतिशतमात्र पूर्ण बेरोजगार देखाएको छ। तर, वास्तविक रूपमा हेर्दा कृषिमा आधारित र जीवन धान्न नसक्ने खालको रोजगार प्रतिशत बढी छ। 'युवामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी बेरोजगार होलान्,' सदस्य गुरुङले भने।

गाउँको तुलनामा सहरमा बेरोजगारी झन् बढी छ। गाउँमा वर्षको केही दिन खेतीपातीमा काम पाइने भएकाले सहरभन्दा कम बेरोजगारी देखिएको हो। तर, खेतीपाती नहुने अधिकांश समय उनीहरूले खाली बस्नुपर्छ। सर्वेक्षण गर्दा चार-पाँच रोपनी जग्गा हुने १० जनाको परिवारले कृषिमा रोजगारी पाएको भेटिएको छ। तर, तिनले दैनिक ८ घन्टाका दरले काम पाएका हुँदैनन्। कृषिमा आश्रित रोजगारबाट अधिकांशलाई वर्षदिन खान नपुग्ने अवस्था छ।

सर्वेक्षणअनुसार कुल जनसंख्याको ८ प्रतिशतले नेपालमा बसेर पर्याप्त आम्दानी गर्न नसकेको र १३ प्रतिशतले आफ्नो शिक्षा र सीपअनुसार काम नपाएको भन्दै वैदेशिक रोजगारमा गएको बताएका छन्।

चितवनका पूर्ण देशको यही हालबाट डराएर सुरक्षित भविष्यको खोजीमा कोरिया जान लागेका हुन्। 'परीक्षाको नतिजा राम्रो नआए अर्को देश जान्छु। युरोपतिर पनि ट्राई गरिरा'छु,' उनले भने, 'नेपालमा त खै, गतिलो काम के पाइएला र!'