टुलराज बस्याल
कुनै एक समयावधिमा विश्व अर्थतन्त्र र नेपाली अर्थतन्त्रबीचको वस्तु, सेवा, आय, ट्रान्सफर, वित्तीय दाबी तथा दायित्वसम्बन्धी कारोबारको सिलसिलेवार सारांशको तथ्यांकीय प्रस्तुति नै नेपालको शोधनान्तर विवरण हो, जसमा भएको बचतले खुद वैदेशिक सम्पत्तिमा भएको वृद्धि तथा घाटाले खुद वैदेशिक सम्पत्तिमा भएको कमी देखाउँछ । आयातमा अत्यधिक बाह्य निर्भरता रहेको विकासोन्मुख मुलुकको नाताले शोधनान्तरमा अनुकूल स्थिति नभई सञ्चितिको उचित स्तर कायम गर्न नसकिएको अवस्थामा अर्थतन्त्र समष्टिगत अस्थिरता र अनिश्चितताको उच्च जोखिममा पर्न जाने सम्भावना रहन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ को प्रथम नौ महिना (२०६५ चैत मसान्त) मा नेपालको शोधनान्तर बचत रु. ३८ अर्ब ७६ करोड तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिको वृद्धिदर २९.८ प्रतिशत रही उक्त सञ्चिति १२.६ महिनाको वस्तु आयात र १०.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने स्तरमा रहेको थियो, तर चालू आर्थिक वर्षमा यो प्रवृत्ति ठीक विपरीत भई २०६६ चैत मसान्तमा रु. २२ अर्ब १० करोडले शोधनान्तर घाटा भएको तथा विदेशी विनिमय सञ्चिति १५.८ प्रतिशतले घट्न गएका कारण सञ्चितिको आयात धान्न सक्ने क्षमता घट्न गई वस्तुतर्फ ७.६ महिना र वस्तु तथा सेवातर्फ ६.६ महिनाको आयात बराबर कायम हुन गएको छ । समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनको एउटा प्रमुख लक्ष्य अर्थतन्त्रको दिगो रूपले उच्च वृद्धिका लागि बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्नु रहेको हुन्छ । त्रिवर्षीय अन्तरिम योजना (२०६४÷६५–२०६६÷६७) ले पनि बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न शोधनान्तर स्थितिलाई अनुकूल बनाइराख्नु यस क्षेत्रको प्रमुख उद्देश्य रहने उल्लेख गरेको थियो । शोधनान्तर बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १ प्रतिशत पु¥याउने र विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई कम्तीमा ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने स्तरमा कायम राख्ने परिमाणात्मक लक्ष्य योजनाले राखेको थियो । सञ्चितिको आयात धान्न सक्ने क्षमता ६ महिनामा नघटेको भए तापनि एकै वर्षको अवधिमा वस्तुतर्फ ५ महिना र वस्तु तथा सेवातर्फ ३.५ महिनाको आयात क्षमताबराबरको सञ्चिति घट्नुले सञ्चिति क्षय हुने क्रम तीव्र भएको देखिन्छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिको लक्ष्यअनुसार शोधनान्तर बचत रु. १८ अर्ब तथा त्रिवर्षीय योजनाको लक्ष्यअनुरुप जीडीपी (रु. ११८.६८ अर्ब) को १ प्रतिशत अर्थात् रु. ११.८३ अर्ब हुनुपर्ने अनुमानको विपरीत चालू वर्षको ९ महिनाको शोधनान्तर घाटा बराबर नै वर्षभरिको घाटा कायम भएमा पनि जीडीपीको १.९ प्रतिशत घाटा हुने देखिन्छ ।
हाल नेपाली अर्थतन्त्रले बेहोर्नुपरेको उच्च शोधनान्तर घाटाको विश्लेषणका क्रममा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा विगतमा शोधनान्तरको अवस्थाबारे फरक–फरक स्थिति प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ । देशको शोधनान्तरसम्बन्धी विस्तृत तथ्यांक संकलन र प्रकाशन गर्ने काम २०३१÷३२ देखि राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको छ । यसमा समावेश हुने विषय र प्रस्तुतिमा समय–समयमा परिमार्जन र परिष्कृततासमेत हुँदै आएको छ । उक्त वर्षअघि बाह्य व्यापारको तथ्यांकमात्र संकलन गरिन्थ्यो । सेवा तथा ट्रान्सफर शीर्षकअन्तर्गतका केही आर्जन तथा खर्चहरूको लेखा गरिने गरिएको भए तापनि शोधनान्तरका लागि आवश्यक सबै शीर्षक समावेश नहुनु, उपलब्ध तथ्यांकहरू पनि अपुरो हुनु आदि कारणहरूले गर्दा २०३०÷३१ सम्मको शोधनान्तर स्थितिको विस्तृत विवरण तयार हुन नसकेको हो । यद्यपि, बैंकिङ प्रणालीको विदेशी विनिमय सञ्चितिको परिवर्तनका आधारमा शोधनान्तर स्थितिबारे अनुमान गर्दा २०१४÷१५ देखि २०३०÷३१ सम्मको १७ वर्षको अवधिमा २०१७÷१८ मा १ वर्षमात्र शोधनान्तर घटा (रु. २० लाख) र बाँकी १६ वर्षमा शोधनान्तर बचत भएको देखिन्छ । २०३१÷३२ देखि शोधनान्तरको विस्तृत तथ्यांक उपलब्ध भयो, जसअनुसार २०३१÷३२ देखि हाल २०६६÷६७ सम्मको ३६ वर्षको अवधिमा ८ वर्षहरूमा मात्र शोधनान्तर घाटा भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको शोधनान्तर घाटाबाहेक सबभन्दा पछिल्लो पटक २०५८÷५९ मा रु. ३ अर्ब ३४ करोड र त्यसभन्दा अगाडि २०५१÷५२ मा रु. ३१ करोड ३९ लाख र २०४४÷४५ मा रु. २ अर्ब २७ करोड शोधनान्तर घाटा भएको थियो । यसरी, विगत ५३ वर्षको अवधिमा जम्मा ९ वर्षहरूमा शोधनान्तर घाटा र बाँकी ४६ वर्षहरूमा शोधनान्तर बचत रहेको देखिन्छ । चालू वर्षको शोधनान्तर घाटाबाहेक अन्य आठ वर्षको शोधनान्तर घाटाहरूको योग जम्मा रु. ८ अर्ब रहेको छ । त्यसैले, विगत ५२ वर्षको अवधिमा नेपालमा भएको कुल शोधनान्तर घाटाको तुलनामा चालू वर्षको ९ महिनामा भएको शोधनान्तर घाटा (रु. २२ अर्ब) २.७५ गुणाले बढी छ ।
चालू आर्थिक वर्षको उच्च वस्तु व्यापारघाटा शोधनान्तर असन्तुलनको प्रमुख कारण बनेको छ । यस वर्षको प्रथम ९ महिनामा वस्तु निर्यात १०.४ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्षको यसै अवधिमा वस्तु निर्यात २०.३ प्रतिशतले बढेको थियो । गत वर्षको प्रथम नौ महिनाको वस्तु व्यापारघाटा (रु.१५०.११ अर्ब) उक्त अवधिको विप्रेषण (रु. १५०.४२) भन्दा केही कम थियो । चालू वर्षको सो अवधिमा भने वस्तु व्यापारघाटा (रु. २३८.४७ अर्ब) को तुलनामा सो अवधिको विप्रेषण (रु. १६४.९३ अर्ब) ६९.२ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । वास्तवमा यो अवधिको उक्त उच्च वस्तु व्यापारघाटा धान्न सो अवधिको विप्रेषण (रु. १६४.९३ अर्ब), पर्यटन आय (रु. १८.७३ अर्ब), बाह्य पेन्सन (रु. २०.२६ अर्ब) र बाह्य अनुदान (रु. २०.७३ अर्ब) पनि पर्याप्त नभएको अवस्था छ । अर्थात्, यी सबैको योग रु. २२४.६५ अर्ब मात्र हुन्छ, जुन वस्तु व्यापारघाटा (रु. २३८.४७ अर्ब) को ९४.२ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ ।
वस्तु व्यापारघाटाको यस्तो अप्रत्यासित उच्च परिमाणको प्रमुख कारकमा चालू वर्षको सुन आयात रहेको छ । चालू वर्षको प्रथम आठ महिनामा सुन आयात रु. ३७ अर्ब ४७ करोड पुग्यो, जुन २०६५÷६६ को यस अवधिमा रु. ८ अर्ब ९४ करोड थियो (स्रोत ः ने.रा.बैं. बाट प्रकाशित देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको विवरण) । आर्थिक वर्षभरिमा सुन आयात २०६५÷६६ मा रु. १६ अर्ब ५८ करोड, २०६४÷६५ मा रु. ३ अर्ब ७५ करोड र २०६३÷६४ मा रु. ३ अर्ब ५२ करोड थियो । (वार्षिक प्रतिवेदन, ने.रा.बैं., २०६५÷६६) । वास्तवमा त्यस अवधिका चार वर्षहरूमा सुन आयात न्यून थियो । सुन आयात २०६२÷६३ मा रु. २९ लाख, २०६१÷६२ मा रु. ४९ लाख, २०६०÷६१ मा रु. ५ करोड र २०५९÷६० मा रु. ७ करोड ५० लाख थियो । २०५८÷५९ मा रु. ६१ करोड ८७ लाख भएको सुन आयात त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष २०५७÷५८ मा उच्च भई रु. ५ अर्ब ७६ करोड पुगेको थियो । (स्रोत ः ने.रा.बैं. को त्रैमासिक आर्थिक बुलेटिन, जनवरी २००९–जुलाई २००९, पृष्ठ ८७) । यसरी सुन आयातमा उच्च अस्थिरताजन्य अवस्था रहेको देखिन्छ । अस्थिर सुन आयात यस वर्ष निकै उच्च रहन जाँदा वस्तु व्यापारघाटा, चालू खाता घाटा तथा शोधनान्तर घाटामा ठूलो वृद्धि भएको स्पष्ट नै छ ।
उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा सुन आयात सम्बन्धमा निकै चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । हुनत हाल परिमाणात्मक नियन्त्रण राखिएकाले यसको आयात अप्रत्याशित रूपले नबढ्ला । साथै हाल नेपालको सुनको आवश्यकता दैनिक २० केजी रहेको सम्बन्धित पक्षबाट आवाज आइरहेको सन्दर्भमा तथा सुनको प्रतितोला मूल्य रु. ३५ हजार मान्दा पनि नेपालमा आफ्नो माग पूरा गर्न प्रतिवर्ष सुन आयात रु. १ अर्ब १० करोडभन्दा माथि जानुपर्ने अवस्था छैन । अवस्था यस्तो हो भने चालू वर्ष प्रथम ८ महिनासम्ममा नेपालको आवश्यकताभन्दा ३३ गुणा बढी सुन आयात भएको देखिन्छ, जसबाट देशको शोधनान्तर स्थिति अत्यन्त प्रतिकूल बन्न गई अर्थतन्त्रको बाह्य स्थिरता र समष्टिगत अर्थतन्त्रको स्थायित्वमै जोखिमहरू बढ्न गएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा व्याप्त जटिलताको स्थिति यसै उदाहरणबाट समेत पुष्टि हुन्छ । आशा छ, यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन सम्बन्धित पक्षहरू समयमै सचेत हुनेछन् ।
No comments:
Post a Comment