फेरिएकपटक २०६६ सालको महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनले मुलुकमा बेरुजु रकमको थुप्रो बढ्दै गएर २८ अर्ब ४ करोड रुपियाँ पुगेको देखायो। सबैभन्दा धेरै बेरुजु कसका नाममा होला भन्ने सबैका मनमा उठ्ने स्वाभाविक प्रश्न हो। धेरैलाई लाग्न सक्छ, कम्तीमा अर्थ मन्त्रालय त नपर्ला यस प्रश्नको उत्तरमा। किनभने, मुलुकभित्र हुने जुनसुकै आर्थिक अनियमितता रोक्ने दायित्व अर्थ मन्त्रालयको हुन्छ। र, सँगसँगै व्यवस्थापिका संसद् क्रियाशील रहेको मुलुकमा बेरुजु फस्र्योटका लागि उसले केही गररिहेको विश्वास जाग्नु पनि स्वाभाविक नै हो। तर, यहाँ मुलुकको अर्थ व्यवस्था चुस्तदुरुस्त राख्ने कार्यको जिम्मा पाएको अर्थ मन्त्रालयकै नाममा सबैभन्दा बढी बेरुजु र पेस्की छ। बेरुजु फस्र्योटका लागि अन्तिम निकाय मानिएको व्यवस्थापिका संसद्समेत यस मामिलामा उदासीन छ। महालेखा परीक्षकले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका दुई आर्थिक वर्षका प्रतिवेदन अझै संसद्मा टेबुल हुन सकेका छैनन्। अर्थ मन्त्रालयको ताल र संसद्को उदासीनताका कारण बेरुजु बढ्दै गइरहेको भन्ने आरोप लगाउन सकिने पर्याप्त आधार छन्।
अर्थ मन्त्रालयपछि बढी बेरुजु भएका मध्येमा भौतिक योजना तथा निर्माण, शिक्षा तथा खेलकुद, स्थानीय विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, गृह, रक्षा, परराष्ट्रलगायतका मन्त्रालय पर्छन्। घट्नुको साटो प्रतिवर्ष बेरुजु बढ्दै जानु र स्वयं अर्थ मन्त्रालय त्यसमा सबैभन्दा अगाडि रहनुले मुलुकमा आर्थिक अराजकता बढ्दै गएको पुष्टि गर्छ। बेरुजुबाहेक राजस्व बक्यौता, पेस्की, ऋणलगायतको हिसाब गर्ने हो भने राज्यको झन्डै एक खर्ब रुपियाँ असुलउपर गर्न बाँकी रहेको छ।
एकातिर मुलुकको ढुकुटी रिित्तएर खर्च गर्न आन्तरकि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर राज्यकोषको अबौर्ं रुपियाँ वषौर्ंदेखि अड्किएर बसेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि सरकारमा बस्नेहरू मौन रहेका छन्। समयसापेक्ष कानुन निर्माण हुन नसक्दा राज्यको कोष पारदर्शी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको बताउँदै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता मोहदत्त तिम्सिना भन्छन्, "भएकै कानुनको पनि इमानदारीपूर्वक पालना गर्ने हो भने ९० प्रतिशत बेरुजु कम हुन्छ। त्यसमाथि राज्यको फजुल खर्चमा समेत कमी आई आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सकिन्छ।"
व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिसँगै सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारी पनि त्यत्तिकै दोषी छन्, बेरुजु बढ्नुमा। नेपालमा मात्रै बर्सेनि बेरुजुको ठेली बढ्दै जाने परम्परा छ। कानुनी व्यवस्था कडाइसाथ पालना गरँिदा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंकालगायतका मुलुकमा बेरुजु घटेको छ। अझ अमेरकिा, बेलायत, जापानजस्ता देशमा त आन्तरकि लेखा परीक्षणकै बेला बेरुजु फस्र्योट गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
सरकार सञ्चालन गर्नेदेखि कर्मचारीतन्त्रका उच्च ओहदामा बस्नेहरूले कानुनको कार्यान्वयनमा ध्यान पुर्याउने हो भने आर्थिक प्रशासनमा देखिएको दण्डहीनताको अन्त्य गर्न सकिने बताउँछन्, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका उच्च अधिकारीहरू। मंसिरमा राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको ०६६ सालको वाषिर्क प्रतिवेदन संसद्मा अझै टेबल हुन सकेको छैन। यसबाट नै आर्थिक बेथिति बढाउन अरू कोही होइन, सरकार आफैँ लागिपरेको पुष्टि हुने ती अधिकारीहरूको दाबी छ। त्यति मात्र होइन, ०६५ सालको प्रतिवेदन संसद्मा टेबल भएर पनि अहिलेसम्म त्यसमाथि छलफल हुन सकेको छैन। पेस्की नियन्त्रण गर्न संसद्ले दबाब नदिनु पनि बेरुजु बढ्दै जाने अर्को कारण हो। आर्थिक पारदर्शिता नहुनु र जनताबाट आएको कर विवेक पुर्याएर खर्च नहुँदा सरकारी धनको दुरूपयोग हुने क्रम बढ्दै गएको हो । राजनीतिमा जस्तो आर्थिक मुद्दामा जनदबाब र नागरकि समाजले चासो नदेखाउँदा पनि महालेखा परीक्षकको वाषिर्क प्रतिवेदन बर्सेनि थपिएको छ।
आर्थिक कार्यविधि ऐनमा सूचना पाएको ३५ दिनसम्म फस्र्योट गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि ५० वर्षअघिदेखिका बेरुजु अझै फस्र्योट भएका छैनन्। आफ्नो मन्त्रालय मातहत रहेको बेरुजु सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले सोही वर्षभित्र फस्र्योट गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सचिवले नगराए मन्त्रीले, मन्त्रीले पनि नगराए मन्त्रिपरष्द्ले, त्यहाँबाट पनि फस्र्योट हुन नसके अर्को वर्ष महालेखा नियन्त्रकले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस हुने वाषिर्क प्रतिवेदनमा उल्लेख हुँदै संसद्को लेखा समितिलले बेरुजुको किनारा लगाउनुपर्ने हुन्छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बर्सेनि प्रतिवेदन बनाउँदै राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने गरे पनि सरकार र सार्वजनिक लेखा समितिले संसद्मा त्यसमाथि छलफलसमेत नचलाउँदा प्रतिवेदन त्यत्तिकै थन्किने गरेका छन्। परीक्षकको कार्यालयले जेठ ३१ गते ०६७ सालको नयाँ प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यक्रम तय भइसक्दासमेत गत मंसिरमा पेस भएको ०६६ सालको महालेखा परीक्षकको ४६औँ प्रतिवेदन अझै संसद्मा टेबल हुन सकेको छैन।
सरकार आर्थिक पारदर्शितामा कति प्रतिबद्ध छ भन्ने यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। महालेखाले करोडौँ रुपियाँ र सयौँ कर्मचारी परचिालन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने अनि सरकारले त्यो प्रतिवेदन थन्क्याउँदै जाँदा उल्टै राष्ट्रको ढुकुटी क्षय भइराखेको छ।
०१६ सालमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय स्थापना भए पनि गत वर्षसम्म ००८ सालसम्मका बेरुजु उल्लेख थिए प्रतिवेदनमा। अहिले पनि ०१९ सालभन्दा अघिको बेरुजु भएको उल्लेख गर्दै नियन्त्रकको कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, "वषार्ंैअघिका बेरुजुबाट राज्यले रकम प्राप्त गर्ने सम्भावना न्यून भएकाले प्रक्रिया पुर्याएर फस्र्योट गर्नुको विकल्प छैन।" दशकौँपछि बेरुजुको खोजी हँुदा त्यसका कागजात फेला नपर्ने सम्भावना त छँदैछ। हिनामिना गर्नेहरू अधिकांशको मृत्युसमेत भइसकेको अवस्थामा कसरी रकम असुल हुन सक्छ ?
मलेनिकाको ०६६ को प्रतिवेदन अनुसार, ३ खर्ब ६ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ बराबरको लेखा परीक्षण भएकामा २२ अर्ब ६ करोड ८६ लाख अर्थात् ७.१९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको थियो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ६ अर्ब १० करोड ७६ लाख अर्थात् ५०. ८२ प्रतिशत रहेको छ भने असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु ७.९० प्रतिशत अर्थात् ९४ करोड ९१ ल्ााख रुपियाँ छ। नियमित गर्नुपर्नेमा अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको र सोधभर्ना नलिएका बेरुजु पर्छन्। असुलउपर गर्नुपर्नेमा हिनामिना, हानि-नोक्सानी गरेको र अन्य असुल गर्नुपर्ने बेरुजु समावेश गरएिको हुन्छ।
बेरुजुको आकार बढ्दै जाँदा विश्व समुदाय तथा दातृ संस्थाले दबाब दिन थालेपछि सरकारले ०६५ फागुनमा सभासद् उषा गुरुङको संयजकत्वमा छ सदस्यीय बेरुजु फस्र्योट समिति गठन गर्यो। अन्य क्षेत्रबाट फस्र्योट हुन नसकेका ०५९/६० सालसम्मका बेरुजु फस्र्योट गराउने अधिकार दिइएको थियो समितिलाई। जसमध्ये सरकारी कार्यालयको ८ अर्ब र संस्था, समिति र संस्थानको ५ अर्ब बेरुजु रहेको थियो। समितिमा ०६७ वैशाख मसान्तसम्ममा ७ अर्ब ३० करोड रुपियाँ फस्र्योटका लागि प्रस्ताव परेकामा ४ अर्ब ४५ करोड ३७ लाख रुपियाँ फस्र्योट भएको छ। आफू जन्मनुभन्दा अघिदेखिका बेरुजु बाँकी रहेकाले समितिलाई समस्या भएको बताउँदै समितिकी अध्यक्ष गुरुङ भन्छिन्, "जबसम्म बेरुजु देखिएकै वर्ष फस्र्योट गर्नुपर्ने कानुन बन्दैन, बेरुजु समस्याको समाधान हुँदैन।"
आन्तरकि नियन्त्रण प्रणाली र आन्तरकि लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने पनि बेरुजु घटाउन सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छन्, विज्ञहरू। महालेखा कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, "एउटै निकाय कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले बजेट नियन्त्रण, कार्यान्वयन र आन्तरकि लेखा परीक्षण गर्ने तीनवटै कार्य गर्दा पनि काम प्रभावकारी बन्न नसकी बेरुजु बढेको हो।"
बेरुजु बढ्ने अर्को कारण हो, पेस्की। उपल्लो पदमा बस्नेहरूले आफ्ना मान्छे, आफू निकटका कर्मचारी अथवा राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई पेस्की दिने चलनले पनि बेरुजु थपिएको छ । महालेखाको ०६६ को प्रतिवेदनमा मात्र कर्मचारी पेस्की र अन्य गरी सरकारी कार्यालयको पेस्की १० अर्ब ६३ करोड रुपियाँ देखिएको छ। अन्य संस्था र जिविसको जोड्दा सो वर्षको पेस्की रकम ११ अर्ब ३४ करोड रुपियाँभन्दा बढी देखिन्छ। तर, के बढ्दो बेरुजु नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर छ ?
No comments:
Post a Comment