महासंघद्वारा ३ खर्ब ५ अर्बको बजेट सुझाव

काठमाडौ, अषाढ २ - औद्योगिक वातावरण सुधार र राजस्व नीतिमा परिमार्जनको माग गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ३ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ नाघ्न नहुने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । निजी क्षेत्रको छाता संगठन महासंघले मंगलबार एक कार्यक्रम गरी अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई सुझाव दिएको हो ।

महासंघको चालू खर्च १ खर्ब ४० अर्ब र पुँजीगत खर्च १ खर्ब ४५ अर्ब हुनुपर्ने सुझाव छ । एक दशकदेखि पुँजीगतभन्दा चालू खर्च बढी हुँदै आएकामा महासंघले विकास निर्माण केन्दि्रत पुँजीगत खर्च बढी हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ ।

यस वर्ष १ खर्ब ६० अर्ब चालू र १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजित छ । पुँजीगत खर्चको पारदर्शिता तथा सदुपयोगमा महासंघको जोड छ । यस वर्षको विनियोजित १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चमध्ये हालसम्म ४२ अर्ब मात्रै खर्च भएको महासंघले जनाएको छ । अर्थमन्त्रीले आगामी आवभित्र काठमाडौं-तराई द्रुतमार्गको ट्रयाक पूरै खोल्न २ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टयाइएको बताए । कक्षा १० सम्म निःशुल्क बनाउन प्रयास भए पनि ठोस निर्णय हुन बाँकी रहेको उनले बताए । महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले बजेटमा करको दायरा बढाउन सुझाव दिए । औद्योगिक वातावरण विस्तारका लागि महासंघले उद्यमी, व्यवसायी र श्रमिकबीच सुमधुर वातावरण बनाउन बजेटले कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको नो वर्क नो पे कार्यक्रम कार्यान्वयनमा बजेटले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

विद्युतीय तथा सिमेन्ट उत्पादन जस्ता क्षेत्रसम्म सडक तथा अन्य पूर्वाधारको विकासमा सरकारी सहयोग दिने कार्यक्रम पनि बजेटमा ल्याउनुपर्ने सुझाव महासंघको छ ।

आगामी बजेटले जलविद्युत्, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, कृषिजन्य उद्योग, चिया, कफी, अलैंची, जडिबुटी, मह र खानीजन्य उद्योगलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव छ । विशिष्टीकरण प्राप्त गरेको क्षेत्र, पूर्वमा चिया र अलैंची तथा पश्चिममा कफी र जडिबुटी विकासका निमित्त विशेष योजना बनाउन पनि महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनामा बजेट संवेदनशील हुनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । एक वर्षअघि यससम्बन्धी कानुन संसदमा पेस भए पनि पारित भएको छैन ।

राजस्वसम्बन्धी सुझाव कर छुटको हकमा व्यक्तिलाई २ लाख रुपैयाँ र परिवारलाई ३ लाख रुपैयाँसम्मको वाषिर्क आयमा कर छुट दिनुपर्ने सुझाव छ । हाल परिवारलाई २ लाख र व्यक्तिलाई १ लाख ६० हजार रुपैयाँसम्म छुटको व्यवस्था छ । कर्पोरेट करको दर २० प्रतिशत हुनुपर्ने मागलाई पनि निजी क्षेत्रले उठाएको छ । हाल यसको दर २५ र ३० प्रतिशत छ । करदाताका लागि सामाजिक सुरक्षाको माग पनि निजी क्षेत्रको छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघले करको दायरा फराकिलो पार्न मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, संस्थागत आयकरको दर घटाउनुपर्ने र आयकर छुट सीमा बढाउनुपर्ने माग प्रमुख रूपमा उठाएको छ । कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, खनिजजन्य क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न उद्योग निर्माणमा स्वदेशमा आवश्यक निर्माण सामग्री खरिदमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुनुपर्ने माग गरेको छ । मूल्य घटबढ भइरहने हुँदा सोहीअनुसारको बिल विजकलाई मान्यता दिनुपर्ने माग पनि महासंघको छ ।

स्वयंकर निर्धारण विवरणको २ वर्षभित्रै परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघको छ । जीवन बिमाको पि्रमियम छुटमा वृद्धि गर्नुपर्ने माग पनि निजी क्षेत्रको छ । जिल्लास्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयको कारोबार सीमा ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने माग पनि महासंघको छ ।

वर्षमा ३ किस्ता गरी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरी २ किस्ता गर्नुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ । घर बहाल ऐन जारी हुनुपर्ने र घर बहाल घरधनीबाटै असुलउपर गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेमा पनि निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ । यसैगरी अगि्रम करको दर १० प्रतिशत गर्नुपर्ने माग पनि महासंघको छ । अहिले यो दर १५ प्रतिशतसम्म छ । स्वदेशी उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल आयातित वस्तुको दरभन्दा १० प्रतिशत कम हुनुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ ।

विद्यमान तरलता अभावको समस्या सम्बोधन गर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत २५ लाख रुपैयाँसम्म बैंक वित्तीय संस्थामा जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनु नपर्ने व्यवस्था गर्न महासंघले माग गरेको छ । हाल १० लाखभन्दा बढी जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्छ ।

हालको अनिवार्य नगद मौज्दातको दर ५ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ४ दशमलव ५ प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने माग पनि महासंघको छ । घर एवं अपार्टमेन्ट कर्जालाई पनि सहज बनाउनुपर्ने माग महासंघको छ ।