अर्थतन्त्रमा बदलिदो संकेत

गजेन्द्र बुढाथोकी
पछिल्ला केही समययता राजधानीमा सपिङ मलहरू, हाउजिङ कोलोनी र अर्पाटमेन्टहरू निर्माण हुने क्रम बढेको छ । योसँगै साना कारहरू र मोटरसाइकलको किनबेच पनि औधी बढेको छ । राजधानीमात्रै नभएर पूर्वको इटहरी र विराटनगरदेखि मध्यपश्चिमको पोखरासम्म यो क्रम बढेको छ । राजधानीमा खर्च गर्ने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । मुलुकमा आर्थिक मन्दी रहेको भनेर अर्थशास्त्रीहरूले बताइरहे पनि आँकडाहरूले त्यसको विपरीतको तस्वीर प्रस्तुत गरिरहेका छन् । एकातिर सरकारी आँकडाहरूले आर्थिक वृद्धिदर साढे ३ देखि ४ प्रतिशतमा सीमित रहेको देखाइरहेका छन्, अर्कातर्फ सहरी क्षेत्रको वृद्धिदर भने अपत्यारिलो ढंगले अघि बढेको छ । नेपालमा पछिल्ला एक दशकभित्रै गरिबी ४२ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ । गरिबीको यो घट्दो अनुपातले ठूलो संख्यामा मध्यमवर्गीयहरू बढाउँदै लगेको देखाएको छ, तर अझै पनि ग्रामीण गरिबी र सहरी गरिबी अनुपात बढेको छ, भन्नाको तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबीको दर उच्च छ भने सहरी क्षेत्रमा गरिबी घट्दै गइरहेको छ । सरकारले आर्थिक पूर्वाधारमा लगानी गर्न नसकिरहेको अहिलेको अवस्थामा नेपालीहरूको जीवनस्तरमा आएको सुधार कुनै चमत्कारभन्दा कम छैन । औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिरहेको २ सय ५० अर्बको रेमिटेन्सले यो चमत्कार गरेको हो भनेर बहस गर्न सक्ने आधार भए पनि यो मात्र कारक भने होइन । उसो भए के हो त ? प्रश्न जति गम्भीर छ, उत्तिकै जटिल पनि छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तन भारत र चीनको उच्च आर्थिक वृद्धिदरको पोखिएको प्रभाव (स्पिल ओभर इफेक्ट) हो त ? त्यसो हो भने नेपालीहरूको आम्दानीको स्रोतमा भएको वृद्धि वा परिवर्तनबारे छुट्टै अध्ययन हुनु आवश्यक छ ।
राष्ट्र बैंक र केन्द्रीय तथ्यांक विभागका तथ्यांकहरूले के देखाउँछन् भने प्रतिव्यक्ति उपभोग बढेको छ, जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा नयाँ क्रियाशीलता देखिएको छ । चीनबाट आउने सस्ता सामग्रीले नेपाली उपभोक्ताको बानी परिवर्तन गराएको छ, तर अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तनमा यसैलाई कारक मान्न भने सकिँदैन । आमउपभोक्ताको प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्चमा परिवर्तन आएको छ । विगतमा अधिक खर्च अत्यावश्यक वस्तु (खाना तथा पेय)मा अधिक खर्च गर्ने नेपालीहरू हिजोआज घर, घरायसी सामग्री (विद्युतीय सामग्री), शिक्षा तथा मनोरञ्जन, यातायात, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा बढी खर्च गर्न थालेका छन् । यसले गर्दा सेवाक्षेत्रको विस्तार बढाएको छ । व्यापक रूपमा खुलेका बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनीहरू, धमाधम विस्तार भइरहेका सपिङ मल र मल्टिकप्लेक्स सुविधाका सिनेमाहलहरू, होटल तथा रेस्टुँरा, निजी स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (नर्सिङ होम) हरू, निजी विद्यालय तथा प्लस टुहरू यसका उदाहरण हुन् । आममानिसको आय नबढीकन यिनको कारोबार बढ्न सक्दैन । केही सेवाहरू एक–अर्कासँग अन्तरनिहितजस्तो देखिए पनि सबैको स्वतन्त्र अस्तित्व छ । अपवादलाई छाडेर हेर्ने हो भने यसरी विस्तार भएका सेवाप्रदायकहरू प्रायःजसो सबै नै नाफामा छन् । सेवाक्षेत्रको बढ्दो विस्तारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको योगदान कम गर्दै लगेको छ । अर्थतन्त्रको यो बदलिँदो प्रवृत्तिको सही व्याख्या भने हुन सकेको छैन । कृषिक्षेत्रका विज्ञहरू सरकारले लगानी कम गरेकाले कृषिक्षेत्रको योगदान कम भएको तर्क गर्छन्, औद्योगिक क्षेत्रका विज्ञहरू सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा औद्योगिक क्षेत्र खुम्चिएको तर्क गरिरहेका छन् । दुवै तर्कमा विमति राख्ने ठाउँ नभए पनि सेवाक्षेत्रको विस्तारको सही व्याख्या भने नहुँदा आमनेपाली जो आर्थिक शब्दहरूसँग त्यति परिचित छैनन्, उनीहरू सधैं अन्योलमा परिरहेका छन् । आर्थिक विकासका लागि सरकारी तहबाट हुने विकासे खर्चमा कमी, प्रशासनिक झन्झट, पूर्वाधारको अभावलगायतका सीमाहरू कायम रहेको अहिलेको समयमा सेवाक्षेत्रको विस्तार हुनु अनौठो भने होइन ।
वास्तवमा अब नेपालको अर्थतन्त्रको गणनामा अब परम्परागत प्रणाली र नमुना संकलन विधिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । पंक्तिकारको विशेष आग्रह त के छ भने अब सहरगत र सेवागत गार्हस्थ्य उत्पादन, उपभोग र बचतबारे वैज्ञानिक ढंगले आवधिक रूपमा गणना थाल्नुपर्छ । सहरहरूबीचको पनि वृद्धिदर समान छैन । केही समयअगाडि केही अर्थशास्त्रीहरूले गरेको एक अध्ययनबाट काठमाडौं र जनकपुरबीच आकाश जमिनको फरक भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । सहरगत जीडीपी निकाल्नका लागि कुनै ठूलो समस्या भने छैन, यस्तै क्षेत्रगत रूपमा पनि जीडीपी निकाल्न केही आधार तयार भइसकेको छ । यसका लागि केन्द्रीय तथ्यांक विभागका विज्ञहरूले केही सोच बनाइसकेका भए पनि स्रोतका अभावमा यो कुरा अघि बढ्न सकेको छैन । नेपाली अर्थतन्त्र पनि छिमेकी मुलुकहरूसँगसँगै उपभोक्तामुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरित हुँदै गएको छ । अहिले देशको आयात बढेर शोधानान्तर घाटा बढेको चिन्ता जाहेर गरिरहिएको अहिलेको अवस्थामा आउँदा वर्षहरूमा उपभोग खर्च घट्ने सम्भावना देखिँदैन । उपभोक्ताको बढ्दो खर्च गर्ने प्रवृत्तिले आउँदा वर्षहरूमा दोहोरो, तेहेरो अंकले उपभोग खर्च बढ्ने देखिन्छ । उपभोग र बचतबीचको अन्तरले अर्थतन्त्रमा ल्याउने प्रभावबारे विस्तृत छलफल र बहस अघि बढाउनुपर्ने खाँचो छ । यसको सही व्यवस्थापन हुन सकेन भने अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अंश बढेर जाने खतरा छ । अझ राजनीतिक संक्रमणका बीचमा त अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तार तीव्र हुँदै गएको छ जुन अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष होइन । यस्तो वृद्धिले केही समय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिमा प्रभाव पारे पनि यसले गरिबी र विभेद बढाउँछ । बितेको डेढ दशकमा नेपालमा सहरीकरण बिस्तारै बढे पनि अझै पनि ठूलो संख्यामा नेपालीहरू ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्, जसको आयको स्तर र उपभोगस्तर अझै पनि कमजोर नै छ । आर्थिक विकासमा सन्तुलन कायम नहुँदा हुँदा खाने र हुने खानेबीचको बढ्दो खाडलले समाजमा अर्को किसिमको द्वन्द्वको सिर्जना गर्छ । कृषिक्षेत्रमा आश्रित रहेका ठूलो संख्याका नेपालीलाई अनौपचारिक अर्थतन्त्रले गम्भीर असर पारिरहेको प्रस्टै देख्न थालिएको छ । औसत आर्जन भएका परिवारबाट अध्ययनका लागि राजधानी छिरेका विद्यार्थी र रातारात उदाएका मध्यमवर्गीय परिवारबाट आएका विद्यार्थीहरूबीचको विभेदले अर्को समस्या सिर्जना गरेको छ । यसले समाजलाई अपराधीकरणको दिशातर्फ उन्मुख गराउँदै लगेको छ । वास्तवमा नेपालको उदाउँदो मध्यमवर्ग सुविधाभोगी छ । केही शिक्षित समुदायबाट आएको मध्यमवर्गका छोराछोरी र ग्रामीण क्षेत्रबाट आएका सामान्य परिवारका छोराछोरीबीचको फरकले केही सामाजिक विकृति पनि निम्त्याएका छन्, जसलाई सहजै सम्बोधन गर्न गाह्रो छ ।
अहिले कुल जनसंख्याको औसत १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको मध्यमवर्ग आउँदो दशकमा यसको दोब्बर भइसक्ने अनुमान छ, छिमेकी मुलुकहरूको अनुभवलाई हेर्ने हो भने मध्यमवर्गको विस्तार दुई ढंगबाट हुन्छ । आयगत आधारमा पहिलो चरणमा तल्लो मध्यमवर्गको विस्तार हुन्छ भने दोस्रो चरणमा उच्चमध्यम वर्गीयहरू बढ्छन् । सम्मानजनक जीवनस्तर कायम हुनु मध्यमवर्ग विस्तारको संकेत हो, जसको आधारमा यहाँको उपभोग अझ बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसले सँगसँगै आर्थिक तथा व्यावसायिक अवसरहरू सिर्जना गर्छ । नीतिगत स्थिरता कायम हुने हो भने यो वर्गलाई लक्षित गरेर उद्योगधन्दा खुल्ने क्रम बढ्न सक्छ, होइन भने आयातमुखी अर्थतन्त्रको मात्र विस्तार हुनेछ । यस्तो अवस्थामा एकै ठाउँमा केन्द्रित रहेको आर्थिक गतिविधि अन्य क्षेत्रीय सहरहरूतिर पनि क्रमिक रूपमा विस्तार हुँदै जानेछ । त्यसका लागि अहिलेदेखि नै पूर्वाधार बनाउन अत्यावश्यक छ । काठमाडौं योजनाबद्ध रूपमा विकास भएको महानगर होइन, त्यसलै महानगर भईकन पनि यहाँको पूर्वाधार सबैभन्दा कमजोर छ । बढ्दो आर्थिक गतिविधिसँगै पूर्वाधार बनाउने परम्पराले गर्दा यो सहर अव्यवस्थित भएको छ । त्यसले भविष्यको आर्थिक विस्तारका सम्भावनालाई लक्षित गरेर अहिलेदेखि नै आर्थिक व्यापारिक केन्द्र (हब) हरूको निर्माणमा ध्यान दिनैपर्छ ।