अराजकताले थिचियो अर्थतन्त्र

काठमाडौ, जेष्ठ १५ - दुई वर्षअघि आजैका दिन जनमानसमा निक्कै उत्साह थियो । १० वर्षदेखि ओरालो लागि रहेको लगानी र संकुचित हुँदै गइरहेको व्यापार व्यवसाय फस्टाउने अपेक्षा निजी क्षेत्रको पनि

थियो । मूल्य वृद्धिबाट राहत र सहज जीविकोपार्जनको अपेक्षा सर्वसाधारणको थियो । तर विशेषगरी राजनीतिक तहमा भइरहने उतारचढावको असरले अर्थतन्त्रलाई राम्रै गाँज्यो । सुरक्षा, राजनीतिक स्थरिता, श्रम विवादका बीच पहिलो वर्ष औद्योगिक क्षेत्र ० दशमलव ५ प्रतिशतले संकुचित भयो ।

ज्योति समूहका उत्पादनमूलक उद्योगहरू बाराको परवानीपुरस्थित ज्योति फार्ममा छन् । गणतन्त्रको दुई वर्षमा समूहका कार्यकारी निर्देशक सौरभज्योति बिरलै त्यहाँ पुगे । सुरक्षाका कारण चाहेर पनि अफ्नै उद्योगमा पुग्न नसकेको उनको गुनासो छ । 'गए पनि कसैलाई थाहा नदिई पुगेर हतारहतार गएर र्फकनुपर्ने अवस्था छ,' उनले भने ।

माओवादी जनयुद्धको प्रभाव गाढा हुने क्रमसगै उद्यमी व्यवसायीले सुरक्षाको समस्या बेहोरेको थियो । शान्ति प्रक्रिया सुरु भए पछि शान्ति सुव्यवस्था सपि्रनुको सट्टा बिग्रेको अनुभव व्यवसायीको छ । 'यसले लगानीमा पनि असर पार्‍यो,' उनी भन्छन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा ठूला उद्योगको दर्ता संकुचित भएको छ । यस अवधिमा ३ करोडभन्दा बढी पुँजीका १ सय ६४ उद्योग दर्ता भएको उद्योग विभागले जनाएको छ । यो गत वर्षको भन्दा झन्डै आधा हो । गत वर्ष ३ सय उद्योग दर्ता भएका थिए । समयमै संविधान बनेर मुलुकले एउटा बाटो लिने विश्वासमा गत वर्ष केही लगानी बढेको हो । तर प्रमुख दलबीच द्वन्द्व सुरु भएर संविधानको बन्ने कुरा अन्योलमा परेपछि लगानी ह्वात्तै घट्यो ।

राजनीतिक अस्थिरता र यसले निम्त्याएको अनिश्चितता औद्योगिक संकुचनको कारण रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीको ठहर छ । दुई वर्षमा २ सरकार बने । माओवादीको सरकार बन्दा सशस्त्र द्वन्द्वबाट आएको कम्युनिस्ट पार्टीको आर्थिक नीति कस्तो रहने अन्योलले लगानीलाई रोकेर राख्यो । पछिल्लो एमालेले नेतृत्व गरेको मात्र नभई अघिल्लो माओवादी सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई खासै महत्त्व दिन सकेन । 'यो अवधिमा सरकार कमजोर रह्यो,' जोशी भन्छन्, 'यसले लगानीको वातावरण बनाउन सकेन ।'

निर्यात गर्ने वस्तु संकुचित भइँरहदा उपभोगमा भएको वृद्धिले गणतान्त्रिक नेपालमा व्यापार घाटाले एकपछि अर्को रेकर्ड तोडेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९२ प्रतिशत उपभोगमा खर्च भइरहेको छ । अर्थात करिब १ हजार अर्बको अर्थतन्त्रमा ९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको उपभोग भइरहेको छ ।

देशभित्र उत्पादन नभएपछि विदेशी उत्पादनको उपभोग बढेको छ । आयातको १६ प्रतिशत मात्र निर्यातबाट आएको रकमले थेगेको छ । यस आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा २ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा पुगेको छ । यो गत वर्षको १२ महिनाको भन्दा २१ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । 'संविधानबारे अन्योलले लगानीको दृष्टिकोणले घातक रह्यो,' जोशीले भने, 'गरेको लगानीलाई पनि खुम्च्याउने काम मात्र भयो ।'

बढ्दो व्यापार घाटाले २६ वर्षपछि मुलुकले शोधनान्तर घाटा बेहोर्नुपरेको छ । साढे २३ अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक भइसकेको भुक्तानी सन्तुलन २२ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । यसले वर्षौं लगाएर सञ्चित गरिएको वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा प्रभाव पार्ने हुँदा अर्थतन्त्र संकटको संघारमा उभिएको छ । पहिले व्यापार घाटालाई धान्दै आएको रेमिट्यान्सले यसपटक थेग्न नसकेपछि समस्या भएको हो ।

यसको प्रभावस्वरूप सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पनि राम्रै आर्जन गरेको बैंकिङ क्षेत्र पछिल्लो एक वर्षमा भने प्रभावित हुँदै गएको छ । विशेषगरी राजनीतिक अन्योलका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा रकम आउन बन्द भएपछि यी संस्थाले तरलता अभावको सामाना गर्नुपरेको छ । माओवादी सरकारले ल्याएको आयको स्वयं घोषणा कार्यक्रम, त्यसपछि आएको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था र पछिल्लो समयमा संविधान बन्ने/नबन्ने अन्योलले सर्वसाधारण बैंकमा रकम राख्न हिच्किचाइरहेका छन् । 'सबै कुरा राजनीतिक निकासमा अडकए,' उद्योगपति जगदीश अग्रवाल भन्छन् । तरलताको अवस्था सहज बनाउने राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत एकपटकमा ३० अर्ब रुपैयाँसमेत प्रवाह गर्‍यो । अहिले पनि १४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बजारमा छ । 'रेमिट्यान्सका कारण वित्तीय क्षेत्र र रियलस्टेट फस्टाएको देखियो,' जोशी भन्छन्, 'तर यो दिगो रहन सकेन ।'

गत वर्ष बैंकिङ क्षेत्रको अधिक तरलताले बढाएको घरजग्गाको मूल्य यस वर्षको अभावले संकटमा पारेको छ । तरलता अभाव र राष्ट्र बैंकको निर्देशनले घरजग्गाको लगानी संकुचित हुन थालेपछि पछिल्लो समयमा लगानी गरेकाहरू समस्यामा छन् । घरजग्गा व्यवसायी संघले त बैंकहरूले बढाएको ब्याज पनि नतिर्ने बताइसकेका छन् ।

२०६२ देखि २०६५ सम्म निरन्तर बढेको सेयर बजारमा लगानीको आकर्षण निकै घटिसकेको छ । २०६५ भदौमा ११ सय ७५ पुगेको सेयरको कारोबार नाप्ने सूचक नेप्से ४ सय ७० को हाराहारीमा झरिसकेको छ ।

तुलनात्मक लाभ भएका केही क्षेत्रमा भने झिनो आशा कायमै छ । सिमेन्टमा लगानीको सम्भावना बढेको छ । झन्डै ५ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने परियोजनामा लगानी आउने सम्भावना देखिए पनि अवरोध कायमै छ ।

जलविद्युत् परियोजनामा बेला बेलामा अवरोध भई नै रहेको छ । पूर्वाधार सोचे जसरी बन्न सकेको छैन । 'भोलि के हुन्छ थाहा नहुने अवस्थामा लगानीको अपेक्षा गर्न सकिन्न,' ज्योति भन्छन्, 'भएका उद्योग जेनतेन कसरी चलाउने भन्नेमै २ वर्ष बित्यो ।'

विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको नेपालको औद्योगिक वातावरणसम्बन्धी रिपोर्टले राजनीतिक अस्थिरतालाई नै औद्योगिक विकासको प्रमुख बाधक मानेको छ । औद्योगिक वातावरण बन्न नसक्नुमा ६२ प्रतिशत हात राजनीतिक अस्थिरताको छ । लोडसेडिङले औद्योगिक विकासमा २९ प्रतिशत अवरोध सिर्जना गरेको छ ।

यसबीचमा नयाँ औद्योगिक र वाणिज्य नीतिले पुरानालाई प्रतिस्थापित गरेको छ । 'बल्ल औद्योगिक नीति आयो तर यतिले पुग्दैन,' अग्रवाल भन्छन्, 'विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनलगायत कानुनी व्यवस्थासँगै पूर्वाधार बन्नुपर्छ ।' १० वर्षदेखि चर्चामा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी ऐन १ वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन छ ।

समग्रमा गणतान्त्रिक नेपालको नेपाली अर्थतन्त्र २ वर्ष निकै आशाका साथ सुरु भएर निराशामा सकिएको छ ।