काठमाडौं, वैशाख ३१- राष्ट्र बैंकले आगामी सातादेखि बैंकलाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ। यसले बैंकहरुमा देखिएको तरलता अभावको समस्यालाई केही हदसम्म भए पनि सम्बोधन गर्नेछ।
राष्ट्र बैंकमा ६ कम्पनीले पुनर्कर्जाका लागि आवदेन दिएका छन्।
'आवेदन दिएका बैंकको प्रस्ताव अध्ययन थालिएको छ', राष्ट्र बैंकका एक अधिकाले भने 'पुनर्कर्जा बैंकहरुमा पुगेपछि तरलता समस्यामा केही कम हुने अनुमान गरेका छौ।'
गत चैत २० मा राष्ट्र बैंकले असल कर्जाको धितोमा बैंकहरुलाई पुनर्कर्र्जा दिने निर्णय गरेको थियो। यो निर्देशन वैशाख पहिलो सातामा संसोधन गर्दै खुकुलो बनाइएको थियो। यसपछि बैंकहरुले पुनर्कर्जाका लागि राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिएका थिए।
सुरुमा क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंकले १४ करोड र सिटिजन बैंकले ५४ करोड ८० लाख पुनर्कर्र्जा माग गर्दै आवेदन दिएका थिए। 'सुरुमा आवेदन दिने यी दुई बैंकले आगामी सातादेखि पुनर्कर्जा पाउने छन्' ती अधिकाले भने। डिसिबिएल, एनआइसी, कुमा, ग्लोबल बैंकलेसमेत पुनर्कर्जाका लागि आवेदन दिएका छन्। राष्ट्र बैंक मागिएको पुनर्कर्जा एकै पटक दिने तयामा छ।
राष्ट्र बैंकबाट लिएको पुनर्कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साढे ७ प्रतिशत ब्याज बुझाउनुपर्छ। यो रकम कर्जा दिए वापत बैंकहरुले साँढे १० प्रतिशत मात्र ब्याज लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। लगानीका लागि ब्याजदर समेत तोकिएकोले उच्च ब्याजदरको मारमा परेको उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई राहत मिल्नेछ।
'यो व्यवस्थाले ब्याजदर उच्च हुने समस्याबाट उत्पादनशिल क्षेत्रले केही राहत पाउने छ' क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यका अधिकृत मनोज गोयलले भने।
राष्ट्र बैंकले यो कर्जाका लागि ६ क्षेत्र तोकिदिएको छ। ती क्षेत्रमा पर्यटन, जलविद्युत, निर्यात, कृषि, साना तथा मझौला उद्योग र अन्य उत्पादनमुलक क्षेत्र छन्।
बैंकहरुले प्रवाह गरेको कर्जामा राष्ट्र बैंकले रकम दिने निर्णय गरेको यो पहिलो पटक हो। अहिले सम्म निर्यातका लागि बाहेक ऋणपत्रको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट कर्जा लिंदै आएका थिए। बैंकहरुले लिएको पुनर्कर्जा सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रवाह भए,नभएको अध्ययन केन्द्रीय बैंकले गर्नेछ।
तरलता अभावमा पुर्वाधार र औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित भएको अवस्थामा गरिएको यो निर्णयले उत्पादनमुलक क्षेत्र उच्च ब्याजदरको मारबाट मुक्त हुने राष्ट्र बैंकका अधिकाहरुको अनुमान छ। बैंकर्स संघका अध्यक्ष शशिन जोशीले बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले करिव थप २० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको जनाउँदै आएका छन्।
Saturday, May 15, 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment