मान्छेले चाह्यो भने केही असम्भव छैन अर्थात् खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन। यसैका उदाहरण हुन्, 'सपोर्ट एक्टिभिस्ट फर पुअर प्रोड्युसर्स अफ नेपाल' -सप्प्रोस, नेपाल)का कार्यकारी अध्यक्ष श्रीकृष्ण उपाध्याय। कृषिविद् उपाध्याय सन् १९९१ मा सप्प्रोसको स्थापना भएयता गाउँगाउँ पुगेर गरबिी निवारणका लागि निरन्तर कार्यरत छन्। उनले सन् १९९२ मा गरबिी उन्मूलनका लागि सरकारको भर नपरी सोझै गरबि उपभोक्ताहरूसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने अवधारणा अघि सारे। कृषि विकास बैँकदेखि राष्ट्रिय योजना आयोग हुँदै गरबिी निवारण कोष सञ्चालक समितिसम्मको अनुभव सँगालेका उपाध्यायले आफ्नो यस अवधारणालाई प्रमाणित गर्न सबैभन्दा पहिला विश्व बैँकले लगानी गरेका थुप्रै योजनाहरूको असफलता पुष्टि गरे। र, आपmनो प्रतिवेदनमा लेखेे, "गरबिी उन्मूलन गर्न जबसम्म सोझै गरबिहरूकहाँ पुगेर गरबिीको कारण पत्ता लगाइँदैन र उपभोक्ताहरूका लागि अघि सारएिका योजनाहरूमा उनीहरूलाई नै संलग्न गराइँदैन, तबसम्म न त गरबिी उन्मूलन हुनसक्छ, न योजनाहरू नै सफल हुन सक्छन्।" यस प्रतिवेदनले विश्व बैँक झसंग भयो। उपाध्यायले आपmनो प्रतिवेदन सो बैँकको मुखपत्रमै छपाए। तर, बैँकले आफ्नो इज्जत जोगाउन थोरै प्रतिहरू मात्र प्रकाशन गर्यो। यसबाट उपाध्याय झन् सक्रिय भए, सत्य जति नै तीतो भए पनि लुकाउनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा विश्वास राख्ने उनले विश्व बैँकले लुकाउन खोजेको त्यो प्रतिवेदन आफ्नै खर्चमा प्रकाशित गरी ठाउँठाउँमा पुर्याइदिए। अनि, बैँक कायल भएर उनको अवधारणालाई अंगीकार गर्न बाध्य भयो।विगत १९ वर्षदेखि सप्प्रोससँग निरन्तर संलग्न उनले सप्प्रोसकै मार्फत गाउँगाउँमा खानेपानी, सिँचाइ, बाटो, शौचालय आदि मानवीय प्राथमिकतामा पर्ने कुराहरू पुर्याए। माओवादी द्वन्द्वको समयमा पनि उनी चुप लागेर बसेनन्, सरकारको मुख पनि ताकेनन्। निरन्तर आफ्नो कर्मक्षेत्रमा भिडिरहे, भिडिरहे। "हामीले नेपाली सेना र माओवादीका बीच बसेर पनि विकासका काम गररिह्यौँ," उपाध्याय भन्छन्, "हाम्रो प्रतिबद्धतालाई बुझेर दाताहरूले पनि सहयोग गररिहे।" यस क्रममा सप्प्रोसले देशका २५ जिल्लामा आफ्ना योजनाहरूलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरसिकेको छ र थप १६ जिल्लामा हात हालिरहेको छ।
यसरी गरबिी निवारणका लागि आफ्नो अवधारणालाई अचूक अस्त्रका रूपमा प्रमाणित गरेबापत उपाध्यायलाई यस वर्षको 'राइट लाइभ्लीहुड अवार्ड-२०१०' बाट पुरस्कृत गरएिको छ। वैकल्पिक नोबेल पुरस्कारका नामले पनि चिनिने यो पुरस्कार पाउने उनी पहिलो नेपाली पनि हुन्। दुई लाख युरो धनराशिको यो पुरस्कार प्रत्येक वर्ष चार जनालाई संयुक्त रूपमा स्वीडेनको संसद्भवनमा प्रदान गरन्िछ। यस वर्ष नेपालबाहेक नाइजेरयिा, ब्राजिल र इजरायलका अभियन्ताहरूलाई यो पुरस्कार दिइएको छ।
"म कुनै काममा लागेँ भने निरन्तर लागिरहन्छु," उपाध्याय भन्छन्, "यसैको परण्िााम हो सप्प्रोसमार्फत हामीले जुनसुकै समय र परििस्थतिमा पनि गाउँगाउँमा काम गररिह्यौँ।"
सप्प्रोसको सुरुवाती चरणमा उपाध्याय भारतको आन्ध्रप्रदेशको एक नक्सलपन्थी क्षेत्रमा पुगेका थिए। उनी नक्सलवादीहरूले कसरी जनपरचिालन गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा बुझन् चाहन्थे। "मेरा वरपिर िएके-४७ भिरेका लडाकूहरू थिए। स्थानीय बासिन्दाहरूलाई नै अघि सारयिो भने सफल हुन सकिन्छ भन्ने उनीहरूको अनुभव थियो।"
उपाध्यायले सत्ताका लागि लडिरहेका लडाकूहरूबाट गरबिीविरुद्धको युद्ध जित्ने कला सिके। अनि, उनले स्थानीय उपभोक्ताहरूकै अगुवाइमा गाउँगाउँमा योजनाहरू पुर्याए। स्थानीय जनताबाटै गरबिी उन्मूलनका लागि अभियान सुरु गराए। अहिले खानेपानी, सिँचाइ, शौचालय, साक्षरता अभियानजस्ता कार्यक्रमहरूमार्फत नेपालका २ लाख ३५ हजार ४८ घरधुरी लाभान्वित भएका छन्।
गरबिी उन्मूलनका लागि गरबिलाई नै माथि तान्न सक्नुपर्छ र 'तिमी आफ्नै प्रयासमा धनी हुनसक्छौ' भन्ने पाठ घोकाउन सक्नुपर्छ, यसका लागि स्थानीय तहमै चेतना र जागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । मानिसलाई उसको शक्ति र क्षमताबारे जानकारी हुँदैन, एउटा सामान्य गरबिले पनि सुविधाहरू पायो भने आफ्नै कामबाट धनी हुनसक्छ- उनले १९ वर्षे यात्रामा बुझेका गाँठी कुरा यिनै हुन्। यीबाहेक गरबि र धनीबीचको दूरी घटाउँदै लग्यो भने सामान्य किसान पनि आफ्नो परश्रिमका कारण धनी हुनसक्छ, स्वावलम्बी बन्न सक्छ भन्ने उनको निष्कर्ष छ।
उनले आफ्नो यात्रामा दुई किसिमका गरबिी देखेका छन्। एकथरी तराईमा छ, जो जमिनदार र किसानबीचको विभेदमा विकसित भएको छ। अर्को पहाडमा छ, जो सुविधाबाट वञ्चित भएका कारण भएको छ। तराईको गरबिी निवारणका लागि गरबिहरूको वैधानिक ज्याला या मोहियानी हकको समुचित सुरक्षा गर्नुपर्छ। जहाँसम्म पहाडको सन्दर्भ छ, त्यहाँ सिँचाइ, बाटो र उनीहरूका उत्पादनका लागि बजारको प्रबन्ध गरििदए गरबि स्वतः धनी हुनसक्छ। पैसा बाँडेर या बेरोजगार भत्ता दिएर कुनै पनि गरबिले गरबिीको रेखा पार गर्न सक्तैन। उनको लामो अनुभवले भन्छ, केन्द्रबाट योजना परचिालन गरेर कहिल्यै गरबिी उन्मूलन हुन सक्तैन। यसका लागि जनतालाई नै आफ्नो विकासमा सहभागिता गराउन सक्नुपर्छ। उनको यही अवधारणा र व्यावहारकि कामले यति प्रतिष्ठित 'राइट लाइभ्लीहुड अवार्ड' दिलाएको हो ।
No comments:
Post a Comment