हरिबहादुर थापा
सस्तो 'मेड इन नेपाल' मुस्ताङ गाडीमा बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएपछि शासकीय संयन्त्र 'मितव्ययी' बाटोमा जानेछ भन्ने आशा धेरैले लिएका थिए । त्यति मात्र होइन, भट्टराईको प्रतिबद्धतामा विश्वास गर्नैपर्ने माहोल पनि सिर्जना भएको थियो । तर जब मंगलबार मन्त्रिपरिषद् ४६ सदस्यीय पुर्याए र हत्याका अपराधीलाई आममाफी दिने निर्णय लिए, यसले धेरैको आशामा तुषारापात गरेको छ । हुन त उनले प्रधानमन्त्री भएपछि मितव्ययी र शासकीय सिद्धान्तविपरीतका अन्य केही क्रियाकलाप नगरेका होइनन् तर सकारात्मक बाटामा हिँड्छन् भन्ने सकारात्मक अपेक्षासहित ती गलत निर्णयहरू 'गौण' मानिएका थिए ।
नेपाली राजनीतिमा बाबुराम 'सकारात्मक पात्र' का रूपमा चित्रित थिए । प्रधानमन्त्री बनेको प्रारम्भिक दिनमा उनीविरुद्ध कसैले नकारात्मक धारणा व्यक्त गर्यो भने त्यही मानिस नै आलोचनाको पात्र बन्थ्यो । 'भट्टराईलाई काम गर्न देऊ' भन्ने टिसर्टमा युवाहरू लामबद्ध उभिँदै थिए । तर यतिबेला आशा उमारेर लहलह बनाइसकेपछि छिमल्ने बाटामा आफैं लागेका छन्- प्रधानमन्त्री भट्टराई । उनी बिनाहिचकिचाहट विवादित निर्णयहरू गर्ने, शासकीय दृष्टिकोणअनुरूप आवश्यक निर्णयहरू नगर्ने र गलत निर्णय लिने मन्त्रीहरूलाई कारबाही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु व्यावहारिक तथा राजनीतिक दुवै हिसाबले उचित थिएन । अझ यति ठूलो आकारमा पुर्याउनु उनकै निम्ति घातक निर्णय हो । उनी आफैं भन्दै थिए- 'यही मन्त्रिपरिषद्लाई राष्ट्रिय सहमति सरकारको स्वरूप प्रदान गर्छु ।' मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर ४६ सदस्यीय पुर्याएपछि कांग्रेस र एमालेलाई कहाँ राख्ने ? अर्कातिर सातबुँदे सहमतिमा चाँडै राष्ट्रिय सरकार बनाउने घोषणा गरिसकेपछि छोटो अवधिका निम्ति मन्त्री र राज्यमन्त्री थप्नुको कुनै अर्थ थिएन । यसबाट भट्टराईको मितव्ययी नीति केवल ढोँग मात्र हो भन्नेहरूलाई स्पष्ट आधार मिलेको छ ।
संसदीय इतिहासमा ४८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा अझै गम्भीर अभियोग खेपिरहेका छन् । यो विस्तारपछि देउवाले राहत महसुस गरेको हुनुपर्छ- जम्बो मन्त्रिपरिषद्को 'प्रधानमन्त्री' को पगरी गुथ्नेमा मितव्ययी प्रधानमन्त्री भट्टराईले साथ दिएपछि । नत्र १६ वर्षदेखि उनी एक्लै चारै कोणबाट 'जम्बो मन्त्रिपरिषद्' प्रणेताको पगरी गुथिरहेका थिए । २०५२-०५३ त्रिशंकू संसद्कालमा पद आकांक्षीहरूको निरन्तर साथप्राप्तिका निम्ति देउवाले एकपटक ४८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पुर्याएका थिए । दलीय संयोजन गरी स्थिर सरकारका निम्ति ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाउनुपर्ने बाध्यता उनले दर्साएका थिए । उनको त्यो क्रियाकलाप सर्वत्र आलोचित बन्यो ।
अब निश्चित छ कि देउवाभन्दा भट्टराई मन्त्रिपरिषद्को आकार ठूलो हुनेछ । राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) र (लोकतान्त्रिक) को पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउँदा मन्त्रिपरिषद्मा कम्तीमा चार सदस्य थप्नुपर्नेछ । फोरम लोकतान्त्रिकबाट रक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी अझै प्रदान भएको छैन । तीन साताअघि शरतसिंह भण्डारीलाई हटाएपछि रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारकै काँधमा छ । यतिबेला गणतान्त्रिक अध्यक्ष तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता विदेश भ्रमणमा भएकाले उनको पार्टीबाट प्रतिनिधित्व हुन बाँकी छ । सबै हिसाबकिताबमा यो मन्त्रिपरिषद् ५० सदस्यीय बन्ने देखिन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्को ४६ सदस्यीय आकार लिएपछि पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले खल्लो अनुभूति गरे । 'यो मन्त्रिपरिषद् विस्तारले बाबुराममाथि नराम्रो दाग लगायो,' पोखरेल भन्छन्, 'सुरुमा सुशासनको आशा देखाएका थिए, पछिल्लो निर्णयले थुप्रै आशंका जन्मायो । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर राजनीतिक रूपमा सत्तामा टिकिरहन चाहेको देखिन्छ । तर पद जोगाउन गरिएको यो निर्णय राजनीतिक हार हो । इतिहासले त्यही रूपमा मूल्यांकन गर्नेछ ।'
पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् विस्तार निकै अनपेक्षित रह्यो । यतिबेला मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न कतैबाट दबाब परेको देखिएको थिएन । अर्कातिर सातबुँदे सहमतिसँगै 'राष्ट्रिय सरकार' गठन गर्ने 'जेन्टलमेन एगि्रमेन्ट' भएको तथ्य उनै भट्टराईबाटै आएको थियो । संविधानसभा म्याद थप्दाकै बखत राष्ट्रिय सरकारको स्वरूप आउनुपर्ने हुन्छ, त्यसो नभए विगतमा जस्तै संविधानसभाको म्याद थपमा बखेडा हुने निश्चित छ । यो पृष्ठभूमिमा २० दिनका निम्ति मन्त्री बनाउनुको अर्थ आफ्ना सभासदलाई खुसी पार्नुबाहेक केही देखिँदैन । उनले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता देखाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई टाल्न र टार्न
सक्थे । पछिल्लो कदमले उनमा पदीय महत्त्वाकांक्षा तीव्र भएको देखाउँछ । पार्टीबाट चर्काे दबाब परेको भए उनले 'बरु राजीनामा दिन्छु, मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दिनँ' भनी अडान लिन सक्थे । विस्तार टार्न उनीसँग प्रशस्त आधार थियो ।
पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल स्वदेश नरहेको अवस्थामा पार्टीभित्रकै फरक मत राख्नेलाई समन्वय नगरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ । यसर्थ केवल आफ्ना गुटका सभासदलाई रिझाउने उद्देश्य देखिन्छ । आफ्नो गुटलाई बलियो पार्न राज्यस्रोतको दुरुपयोग गरिनु शासकीय दृष्टिकोणले अनुचित क्रियाकलाप हो । 'सभासदलाई खुसी पार र सत्ता टिकाऊ' को रणनीतिमा लागेबाट स्पष्ट भएको छ, प्रधानमन्त्री भट्टराईको 'मुस्ताङ गाडी' देखावटी मात्रै हो, उनको रूप र कार्यशैली विगतका प्रधानमन्त्रीहरूभन्दा फरक छैन ।
एक्कासि २६ जना मन्त्री थपिएपछि सिंहदरबारभित्रका उच्च अधिकारीको 'सातो' गएको थियो । मन्त्रीका निम्ति गाडी सुविधा उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयसँग त्यतिविधि गाडी थिएन । उसले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई गाडी व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो । त्यसपछि सिंहदरबारभित्र उच्च अधिकारीहरूको भागदौड चलेको थियो ।
यतिविधि राज्यमन्त्री किन चाहियो ? एउटा मन्त्रालयमा मन्त्री र राज्यमन्त्री हुनु भनेको झगडाको अखडा बन्नु हो । मन्त्रीको मुख्य काम नीतिगत निर्णय लिने हो तर हामीकहाँ सरुवादेखि ठेक्कापट्टासम्म उनीहरू अग्रसर हुन्छन् । अनुचित लाभका निम्ति मन्त्रालयलाई विकृत तुल्याउँछन् । मन्त्रालय टुक्रिँदा-टुक्रिँदा विरूप बनिसकेका छन्, मन्त्रीका निम्ति कार्यकक्षको व्यवस्था भए पनि राज्यमन्त्रीलाई कोठासम्म दिन सक्ने हैसियतमा मन्त्रालयहरू छैनन् । विगतमा पनि राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले सहसचिवका कोठा हडपेका
थिए । अर्कोतर्फ मन्त्री र राज्यमन्त्रीको दोहोरो निर्देशनका कारण शासकीय संयन्त्रमै अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना हुन्छ । मन्त्रीले सरह सुविधा र सम्मान नपाएपछि राज्यमन्त्रीले डाह गर्न थाल्छन् । त्यसपछि रायका निम्ति आएका फाइलहरू लुकाइन्छन्, समयमै निर्णय हुन नसक्दा त्यसको मार राज्यले खेप्नुपर्छ । त्यसमाथि मन्त्री सकेसम्म राज्यमन्त्रीलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न चाहँदैनन् । त्यसपछि राज्यमन्त्रीको काम हिटर तापेर बस्नुमा सीमित हुन्छ । मन्त्री र राज्यमन्त्री गुटमा मन्त्रालय विभाजित हुन पुग्छ । उनीहरूका निम्ति राज्यले बोक्नुपर्ने दायित्व पनि अनेक छन् । एक अनावश्यक मन्त्रीको व्यहभार सिंगो राज्यलाई कतिसम्म पर्न सक्छ भन्ने ज्ञान अर्थतन्त्रका ज्ञाता डा. भट्टराईलाई नभएको होइन ।
यस बीचमा भएका हरेक प्रशासकीय अध्ययनहरूले मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित गर्न सुझाएका छन् । राजनीतिक बाध्यता दर्साउँदै मन्त्रालय थप्ने प्रवृत्ति पनि अहिले निरन्तर कायम छ । भट्टराईले कम्तीमा 'एक मन्त्रालय एक मन्त्री' नीति लागू गर्न सकेका भए उनी मितव्ययी नीतिका प्रबर्द्धक मानिने थिए । त्यसविपरीत उनी इतिहासमै ठूलो मन्त्रिपरिषद् निर्मातामध्ये दोस्रो हुनपुगेका छन् । निश्चय नै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता प्राप्त गरेपछि देउवालाई पनि उछिनेर पहिलोमा स्थापित हुनेछन् ।
भट्टराईले राज्यसंयन्त्रलाई असर पार्ने अरू पनि थुप्रै निर्णय गरेका छन् । भट्टराईले आफू प्रधानमन्त्री हुनासाथ लडाकु कार्यकर्ता खुसी पार्न १५ सय रुपैयाँ बढाए जसबाट शिविरमा रहेका १९ हजार २ जना लडाकु कार्यकर्तालाई खुसी तुल्याए । यसबाट राज्यकोषमा झन्डै ३ करोड रुपैयाँ व्ययभार पर्यो । उनी 'मुस्ताङ' चढिरहेका थिए, यसबाट मुलुक नै रोमाञ्चित थियो । उनले सुशासन नियमावली परिवर्तन गरी सल्लाहकारका निम्ति आवश्यक पर्ने 'शैक्षिक योग्यता' तल झारे । मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीसरह नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका निम्ति कम्तीमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । योग्यता नभएका राजनीतिक नेता र कार्यकर्तालाई नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले लोकतन्त्रपछि सुशासन ऐन आएको थियो । भट्टराईले पार्टीका आफ्ना मानिसलाई सल्लाहकार बनाउन शैक्षिक योग्यतालाई स्नातक तहमा झारे । अर्थात् नियममा भएको व्यवस्थाअनुरूपको मानिस खोज्नुपर्नेमा मानिसको योग्यताअनुरूप नियमावली संशोधन गर्ने परिपाटी भित्र्याए । उद्योग मन्त्रालय मातहतका उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्टमा दुई-दुई महाप्रबन्धक राखेर बिजोग बनाइएको छ, त्यो विकृति रोक्नमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान गएको छैन । आफ्नै पूर्वप्रतिबद्धताअनुरूप संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नेमा पनि पछिल्लो समय उनको खासै सक्रियता देखिएको छैन ।
भट्टराईले एकै दिन मन्त्रीको संख्या मात्र बढाएनन्, विधिको शाससनको उपहास हुने अर्काे गम्भीर प्रकृतिको कार्य गरेका छन्- सर्वाेच्च अदालतबाट हत्यारा ठहरिएका सभासद बालकृष्ण ढंुगेलको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेर । दुवै निर्णय उनी माल्दिभ्स सार्क शिखर सम्मेलनका लागि उड्नुभन्दा केही घन्टाअघि -मंगलबार) भएको थियो । आफू फकिर्ंदा यी विषय मत्थर बनिसक्छन् र कहीँकतै जवाफ दिनु नपर्ला भन्ने मनस्थितिसहित यो निर्णय लिएको देखिन्छ ।
अपराधी ठहर भएकालाई राज्यले त्यही रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ, जसरी अन्य व्यक्तिहरूलाई गरिन्छ । हत्या अपराधीलाई 'माफी' दिने निर्णयसहित उनले अन्तिम कार्यान्वयनका निम्ति राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेका छन् । यो प्रस्तावले राष्ट्रपतिलाई पनि विवादको घेरामा तान्नेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्तावित निर्णयमा तलमाथि गर्नासाथ 'नागरिक सर्वाेच्चता' को नारा लाग्नेछ । राष्ट्रपतिले यो निर्णयलाई अन्तिम रूप दिने हो भने उनीमाथि 'दण्डहीनता' लाई प्रश्रय दिएको गम्भीर आरोप लाग्नेछ । भट्टराई मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय लोकतान्त्रिक पद्धति र कानुनी शासनको बर्खिलापमा छ । आममाफीको निर्णयपछि पीडित परिवारलाई अझ थप पीडा दिएको छ । पीडित परिवारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन भएमा राष्ट्रपति भवनअगाडि नै 'आत्मदाह गर्ने' सम्मको चेतावनी दिएका छन् । तर प्रधानमन्त्री भट्टराई पीडित परिवारको पीडाभन्दा आसेपासे संख्या बढाउनमा मोहित देखिन्छन् ।
उनले हत्या अपराधजस्तो गम्भीर विषयमा यसरी सहजै निर्णय लिन्छन् भने अन्य सवालमा उनीबाट सम्पादित काम सफा हुन्छ भनी अपेक्षा राख्न सकिँदैन । स्वच्छ शासकीय मसिहाका रूपमा चित्रित भट्टराईका 'स्वच्छन्द क्रियाकलाप' ले गैरकानुनी र अराजक गतिविधिलाई बढावा दिनेछ । हात्तीका देखाउने र खाने दाँत फरक हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीले 'मुस्ताङ म्याक्स' लाई मितव्ययी देखाउने दाँतका रूपमा प्रयोग गरेर राज्यको ढुकुटी र विधिको शासनलाई क्षयीकरण उन्मुख बनाएका छन् ।
साभार: कान्तिपुर अनलाइन
saavar
No comments:
Post a Comment